सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए । सरकारले वित्तीय ऐन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२  मा विद्युतीय कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

हालको समयमा लोकप्रिय बन्दै गरेको डिजिटल वालेटको प्रयोगले विद्युतीय कारोबारमा आम नेपालीहरुको रुची बढेसँगै नगदीय कारोबार कम भएर देशको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएको छ । 

यसरी देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएको विद्युतीय कारोबारमा नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा जनमानसमा महँगी बढ्ने भय सृजना भएको छ । 

यसैलाई मध्यनजर गरि नेपाल सरकारको यो निर्णय विरुद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर मंगलबार बसेको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त  रिट खारेज गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले देशको डिजिटल यात्रामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ । यस मूल्य अभिवृद्धि करले डिजिटल भुक्तानी महँगो हुने निश्चित देखिएको छ  । यसै महँगीका कारण सर्वसाधारणले डिजिटल भुक्तानी कम प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेसँगै डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न कठिन हुने सम्भावना समेत प्रवल रहेको छ ।  

डिजिटल नेपालको सपनामा ग्रहण  

नेपाल सरकारले सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राही सम्म पुर्याउने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपी ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना गरेको भएतापनि विद्युतीय कारोबारमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि लगतै डिजिटल भुक्तानी महँगीका कारण नागरिकहरु नगद कारोबारतर्फ फर्कन सक्ने सम्भावना अत्याधिक बढेको छ । 

डिजिटल भुक्तानी महँगो हुँदा नागरिकहरूले मोबाइल बैंकिङ,  डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, अनलाइन सपिङ्ग जस्ता सुविधा प्रयोग गर्न नरुचाउने र नगद  कारोबार पुनः फस्टाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई राजस्व चुहावट हुने र अर्थतन्त्रमा पारदर्शीता घटाउने चिन्ता बढेको छ । 

व्यवसायीहरूमाथि थप बोझ  

नेपाल सरकारले गरेको विद्युतीय कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर निर्णयले ठुला तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरू माथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ । डिजिटल भुक्तानीको लागत बढ्दा व्यवसायीहरूले यसको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न बाध्य हुनेछन्।

यसले गर्दा  उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्य बढ्ने र सर्वसाधारण जनता मारमा पर्नेछन् । यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका जनताहरुलाई असर पुर्याउने देखिन्छ । त्यसै गरि हालको समयमा मैलाइरहेको अनलाइन व्यवसायलाई समेत यसले ठप्प पार्ने देखिन्छ ।  

मानिसको व्यस्त जीवनमा अनलाइन व्यवसाय तथा भुक्तानीहरुले सहजता प्रदान गर्दै आएकोमा आफुलाई पर्ने मुल्य भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा भविष्यमा सर्वसाधारणले यो सेवा नलिने  सम्भावना उच्च रहेको छ । यसरी अनलाइन व्यवसायमा आउने गिरावटले बेरोजगारी बढाउने  खतरा पनि देखिन्छ ।  

डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोध  

नेपाल सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साट्टा कर बढाएर डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेको छ र नयाँ प्रविधि अपनाउन चाहने व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुर्याएको छ भन्ने भुक्तानी प्रदायक  कम्पनीहरुको भनाइरहेको छ ।

कर वृद्धि भएलगतै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा शुल्क बढाएको छ । साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउन थालेका थिए । तर, कर वृद्धिसँगै यसबाट पछि हट्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ ।  

अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल प्रविधि विज्ञहरूले नेपाल सरकारको यस निर्णयको कडा आलोचना गर्दै यस निर्णयले डिजिटल नेपालको सपनालाई धराशायी बनाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन  गर्नका लागि कर छुट दिने र अन्य सहुलियत प्रदान गर्नुको साट्ट कर वृद्धि गरि डिजिटल नेपाललाई अन्धकारमा ढकेलेको छ अब यस निर्णयले नागरिकहरूको विश्वास गुमाउने र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्नेछ जस्ता कुराहरुमा समेत  अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल प्रविधि विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 

सरकारले यस निर्णयको बचाउ गर्दै यसले राजस्व वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरालाई जोड दिएको छ । तर, विज्ञहरूका अनुसार यस प्रकारको कर वृद्धिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई रोक्ने र अनौपचारिक  अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व आर्जनमा समेत कमी आउन  सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले गरेको यस फैसलाले नेपालको डिजिटल यात्रामा ठूलो चुनौती थपेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले यस चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छत भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ । यदि सरकारले  यस निर्णयलाई कायम राख्ने हो भने त्यसको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।