नेपालमा जुम, गुगलमिट, माइक्रोसफ्ट टीमलगायतका एप्लिकेसनसहित अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्श साइटहरुको सेवा सञ्चालन भइरहेको भन्दै यिनीहरुलाई नेपालमा दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन महालेखापरीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमणले लकडाउन भएपछि नेपालमा पनि कार्यलय, संस्थासँगै विभिन्न मिटिङ, स्कुल, कलेजका कक्षा सञ्चालनको लागि जुम, गुगलमिट, माइक्रोसफ्ट टीमजस्ता एप्लिकेसनहरु प्रयोग भइरहेका छन् ।
यि एप्लिकेसनले दिएको निशुल्क सुविधाबाहेकको समय प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ।

नेपालबाट वैधानिकरुपमा ती साइट सञ्चालकहरुलाई भक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत उपलब्ध छैनन् । नेपालबाट यि एप्लिकेसनलाई भुक्तानी गर्न अहिले पेटीएम, पेपाललगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यीयय भक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी भइरहेको छ ।

ती एप्लिसकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सो कारोबारको सञ्चालन विदेशबाट भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ठहर छ ।

कोरोबारको पहिचान हुन नसकेको र नेपालमा दर्ता नभएकाले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन महालेखापरीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इकमर्श साइटको सेवा पनि प्रयोग भइरहेको छ । अमेजन, अलिबाबा, राकुटेन, फ्पिकार्ट जस्ता इकमर्श साइटबाट नेपालमा सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । उनिहरुले नेपालमा दिएको सेवावापत कर तिरेका छैनन्।

स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरु प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुका नेपालमादर्ता नभएको कारणले त्यसप्रकारको कारोबार करको दायरामा नआएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।

विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय भुक्तानी र डिजिटलाइजेसनका कारण व्यवसाय सञ्चालनको पुरोना प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छ । विश्वका हरेक मुलुकमा विद्युतीय व्यापार व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न स्वदेशी एवं विदेशी, अन्तर्राष्ट्रिय ई कमर्शका साइटहरु मार्फत वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा ओइसिडी, यरोपियन युनियनबाट अध्ययन भएको देखिन्छ । युरोपियन युनियनले २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेशन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेण र इलेक्ट्रिोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेका छन् ।

चीन, मेलेसिया र थाइल्याण्डले डिजिटल नाफामा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् । अन्तर्राराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय रुपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गराउन महालेखापरीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।