सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा दर्ता नगरी सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

'सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तक्रिया'मा बोल्ने क्रममा मन्त्री बास्कोटाले प्रविधिको विकाससँगै यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकाले दर्ता नगरी नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने गरी विधेयक ल्याइएको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्ने भनाइ राखे । ‘नेपालमा जसले पनि जहिले पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पाउने, तर जवाफदेही चै हुनुनपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिगार्ने काम हुन नदिइने भनाइ समेत राखे ।

अहिले सामाजिक सञ्जालको नियमन नहुँदा नागरिकहरु बीच नै उत्तेजित बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘स्वदेशी वा विदेशी होस्, सबै करको प्रणालीमा आउनुपर्छ । तोकिएको राजश्व तिर्नुपर्छ भन्दा कसलाई टाउको दुखेको हो ?’

उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको भए पनि सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षले त्यसलाई इजाजत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मूलधारको पत्रकारिता र सोसल मिडिया एकै नहुने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने तर सोसल मिडिया व्यक्तिगत हुने भनाइ राखे ।

अन्य देशमा अर्थतन्त्रको आधार सूचना प्रविधि भएको भन्दै उनले नेपालले अघि सारेको डिजिटल नेपालको नारा पुरा गर्न पनि यो क्षेत्रको व्यवस्थित विकास हुनुपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘अन्य देशमा जिडिपीमा प्रविधि क्षेत्रको योगदान २ डिजिटमा पुगिसक्यो । नेपालमा एक प्रतिशत पनि छैन ।’

उनले भने, ‘यो अरु देशमा पनि छ । संसारमै नभएको नेपालमा गर्न लागे भन्नेहरु पनि छन् ।’ उनले सेक्युरिटी प्रेस, स्याटेलाइट, आफ्नै ब्यान्डविथ उत्पादन गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धमा पनि नियमनको व्यवस्था ल्याउन लागेको बताए ।

उनले भने, ‘ फेसबुकले ३५ देशको ४२ वटा कार्यालय खोलेको छ। गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको छ । फेसबुकले अमेरिकामा सन् २०१८ मा दुई अर्ब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ। सोही वर्ष अमेरिका बाहेक अन्य देशमा ९७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । गुगलले सन् २०१८ मा अमेरिकामा तीन अर्ब छ करोड अमेरिकी डलर कर तिरेको छ। सन् २०१८ मै अमेरिकाबाहेकमा एक अर्ब ११ करोड ७० लाख कर तिरेको छ । भारत, जर्मनीलगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र कर व्यवस्था छ। हामीले किन नगर्ने ?’

सो विधेयकका विषयमा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रम प्रविधि पत्रकार समाज र  संसदीय मामिला पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।