पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सूचना प्रविधि क्षेत्रको वृहत इकोसिस्टम विकास गर्न ट्रान्सफर्मेसन रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

 शुक्रबार आयोगले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय पनि समेटिएका छन् । 

प्रतिवेदनमा आयोगले आईटी क्षेत्रमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, आईटी पार्क र भौतिक संरचनाको अभाव, भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा र विद्युतको अभाव, सुरक्षित डेटा केन्द्रको कमी, साइबर सुरक्षाको जोखिम, सफ्टवेयर र हार्डवेयरको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्युन बजेट, स्वेदशमा उत्पादित आईटी प्रडक्टले प्राथमिकता नपाउनु, काम गर्ने व्यक्तिलाई लजिस्टिक्स सुविधाको अभाव, कम्पनीको नियमन र सहजीकरणमा समस्या, अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु, क्षमता अभिवृद्धि नहुनु जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । 

आयोगले समस्या मात्र देखाउने नभएर सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव समेत दिएको छ । 

यस्ता छन् आयोगले दिएका सुझाव 

१. सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो संभावनालई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको वृहत विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने एनिथिंग फर डिजिटल ) (ट्रान्सफर्मेसन रणनीति अवलम्बन गर्ने। 

२. यस क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान प्रविधिहरू जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटि) जस्ता विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने।

३. सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने। 

४. सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने। 

५. आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगको लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। 

६. सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्युनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउने। 

७. सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरूको पहिचान गरी त्यस्तो सेवाहरू छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउने । 

८. एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने। 

९. सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्कहरू सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्ने। 

१०. सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने।

११. विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने। उदाहरणका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागू गर्नु उपर्युक्त हुने। 

१२. डिजिटल डिभाइड कम गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुन्ऱ्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभबनाउन शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटि विस्तार गर्ने। 

१३. विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने। प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा कुनै एक विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) को रूपमा विकास गर्ने। 

१४. सबै नेपालीलाई सूचना प्रविधि सेवाको सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। 

१५. सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी प्रमुख शहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने। 

१६. सूचना प्रविधि कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि सूचना प्रविधि विभागको क्षमता बढाउने । 

१७. सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू लक्षित गरी स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलाहरूलाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल/हाउजिङ् विकास गर्ने।

१८. नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरीद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। 

१९. आगामी पाँच वर्षको लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्ने। 

२०. सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमति सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने। 

२१. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठ वटा क्षेत्रको विकासको साधनको रूपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्ने।