अपडेट
सट्टेवाजी एप र वेबसाइट बन्द: कडा कारबाहीको चेतावनी
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपालभर सट्टेवाजी (बेटिङ) एप तथा तीसम्बन्धी वेबसाइटहरू बन्द गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई यस्ता सबै विद्युतीय माध्यम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्दै ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेवाजी एप र तीसम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने’ भन्ने बुँदा (४२) पारित गरेको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालयको पुस १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्राधिकरणलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। हाल पहिचान भएका सम्पूर्ण सट्टेवाजी एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ मा सट्टेवाजी गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान रहेको छ। उक्त कसूरमा प्रयोग भएको विगो जफत गरी एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यस्तै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले पनि जुवा वा सट्टेवाजीमा प्रोत्साहन गर्ने विज्ञापन गर्न नहुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सो विपरीत गर्नेलाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उदय बहादुर रानामगरले कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी नेपालमा सट्टेवाजी एप तथा वेबसाइट सञ्चालन र प्रयोग नगर्न, नगराउन अनुरोध गरेका छन्। साथै, यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट कडा कारबाही गरिने उल्लेख गरेका छन्।
यस्ता गतिविधि देखेमा जानकारी दिनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामीछानेको मोबाइल नम्बर ९८५११५३७९३ वा इमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
अपडेट
च्याटजीपीटी लाइब्रेरी फीचर सार्वजनिक: अब फाइल व्यवस्थापन झन् सजिलो हुने
यदि तपाईंले पहिले च्याटजीपीटी प्रयोग गर्नुभएको छ र केही परियोजनाका लागि धेरै फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको थियो, जसमा तपाईं काम ग…
“गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” सञ्चालन गरेर पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सरकारको १०० दिनभित्रको योजना
अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेत…
अब डेनमार्क र दक्षिण कोरियामा पनि नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमिङ सेवा
नेपाल टेलिकमले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमनिङ सेवा डेनमार्क र दक्षिण कोरियासम्म विस्तार गरेको जनाएको छ। कम्पनीले मंगलबार जारी…
२४ घन्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिने, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम
अवैध अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्दै सट्टेबाजी (बेटिङ) सम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द…
सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने
सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…
डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने
देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…
एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय …
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…
६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बच…
राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीक…
प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूपमा डाउनलोड गर्न मिल्ने, १५ दिनभित्रै व्यवस्था
सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनु…
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…
डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…