अपडेट
सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा डिजिटल डकुमेन्ट सेवा सुरु, सेवाग्राहीका लागि दुई विकल्प
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बहाल तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले विभिन्न आम्दानीका शीर्षकअन्तर्गत तलबी आम्दानीको निस्सा पेश गर्न विभागमा चाप बढेको भन्दै विभागले भीड व्यवस्थापन गर्न डिजिटल सेवा प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार हाल विभागमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप बढेपछि सबै सेवा “फेसलेस (faceless)” प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ । यसअनुसार सेवाग्राहीले अब विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले “Digital Document Access Service” सुरु गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक कागजात प्राप्तिका लागि दुई वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध गराएको छ ।
पहिलो विधि (WhatsApp सेवा)
सेवाग्राहीले आफ्नो नाम, पद र संकेत नम्बर आयोगको WhatsApp नम्बर ९७१४४९९२४० मा पठाउनुपर्नेछ । आयोगका अनुसार प्राप्त विवरण २४ घण्टाभित्र प्रशोधन गरिनेछ । तर अत्यधिक मागका कारण सबै अनुरोध सोही अवधिभित्र सम्बोधन नहुन सक्ने र कुनै प्रतिक्रिया नआएमा पुन: पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक बिदाका दिन समेत “वर्क फ्रम होम” मोडेलमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।
दोस्रो विधि (इमेल सेवा)
सेवाग्राहीले आफ्नो नाम, पद र संकेत नम्बर इमेलमार्फत [email protected] मा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अनुसार यो विधि तुलनात्मक रूपमा दिगो र विश्वसनीय भएको उल्लेख गरिएको छ । सूचनामा इमेल प्रणालीमा पठाइएका विवरणहरू सुरक्षित रहने र छिटो सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
प्राविधिक तथा अन्य जानकारी
आयोगले प्राविधिक कारणले विवरणमा त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सेवाग्राही स्वयंले आवश्यक गणना गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै आयोगको वेबसाइटमा सन् २०१७ देखि हालसम्मको पद, तलब स्केल र ग्रेडसम्बन्धी विस्तृत विवरण “तलब र ग्रेड शीट” शीर्षकअन्तर्गत उपलब्ध रहेको पनि जानकारी दिएको छ ।
आयोगले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रभावकारी, छिटो र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको बताएको छ ।
अपडेट
इनड्राइभको ‘रेट मिलाऔं, म:म खाऔं’ क्याम्पेन
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा ‘र…
डिजिटल सीप सिक्न युवाको आकर्षण, गुगल करियर सर्टिफिकेट्समा ३,५०० भन्दा बढीको आवेदन
काठमाडौं । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले सञ्चालन गरेको ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कलरसिप प्रोग्राम २०२६&rsqu…
डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठ…
कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउ…
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध ला…
बिजुलीमा कर लागू नै रहने, उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले उपभ…
मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…
पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…
सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…
सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…
राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…
सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिज…
प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने…
२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट घोषणा, विद्युतीय सवारीमा नीति परिवर्तन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक…
दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा ल्याइने, सूचना क्षेत्रमा ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेल…