अपडेट
डिजिटल भुक्तानीमार्फत बिल लिने बानी बसाल्न सरकारको लट्री योजना, साउनदेखि लागू हुने
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई सामान वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल माग्ने बानी बसाल्न नयाँ प्रोत्साहनात्मक योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी सुरु गर्न लागिएको यस योजनाअन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट गरिने प्रत्येक खरिदलाई चिट्ठा प्रणालीसँग जोडिनेछ ।
गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम अहिले आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा कार्यविधि र प्राविधिक संरचना तयार गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
प्रस्तावअनुसार डिजिटल भुक्तानीमार्फत गरिएको प्रत्येक कारोबारमा उपभोक्तालाई स्वचालित रूपमा लट्रीमा सहभागी गराइनेछ, जहाँ दैनिक एक जना भाग्यशाली विजेताले १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।
बजेटको बुँदा नम्बर ७ (च) मा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै भ्याट बीजक जारी हुने बित्तिकै उपभोक्तालाई १० प्रतिशत कर छुट (क्यासब्याक) दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै, कर फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने र वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बीजक लिन–दिनको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक चरणमा यो प्रणाली केवल अनलाइन भुक्तानीमा सीमित रहनेछ । उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेलगत्तै कारोबार प्रणालीले त्यसलाई लट्रीमा रूपान्तरण गर्नेछ र २४ घण्टाभित्रै अनलाइनमार्फत विजेता घोषणा गरिनेछ । साथै, हाल लागू भइरहेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत तत्काल खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पनि यसै प्रणालीसँग एकीकृत गरिने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले यस योजनामा आन्तरिक बजार मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । बैंकिङ तथा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई पनि चिट्ठा र पुरस्कार प्रणालीमा समावेश गरिनेछ, जसले अवैध हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा उपभोक्ताले बिल नलिने र व्यवसायीले बिल नदिने प्रवृत्तिका कारण कर संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । विगतमा यस्तै उद्देश्यका अभियानहरू सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन सफलता हासिल हुन सकेको थिएन । तर डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिको बढ्दो पहुँचका कारण यस पटकको कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
यद्यपि, विज्ञहरूले उपभोक्तालाई चिट्ठाको लोभ देखाउनुभन्दा विक्रेतालाई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
अपडेट
भ्रामक सन्देशमार्फत साइबर ठगी बढ्दै, सचेत रहन नेपाल टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले SMS सेवाको दुरुपयोग गर्दै ConnectIPS लगायत विभिन्न बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेव…
नाबालिग सुरक्षा लक्षित नयाँ नियम : जापानमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने तयारी
काठमाडौं । जापानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सरकारसम्बद्ध एक प्यानलले कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाल…
राष्ट्रिय किताबखानाद्वारा डिजिटल डकुमेन्ट सेवा सुरु, सेवाग्राहीका लागि दुई विकल्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय किताबखानाले उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बहाल तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूल…
नेपाल टेलिकमले ल्यायो २० रुपैयाँमै सिम, डेटा र कल सुविधासहित ‘एनटी एसईई अफर’
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै नेपाल टेलिकमले विशेष ‘एनटी …
ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार, नागरिक सेवा तथा सरकारी सफ्टवेयर विकास केन्द्रको बाटो खुला
काठमाडौं । सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकलाई सरकारी सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउ…
नेपाललाई डिजिटल केन्द्र बनाउने लक्ष्यतर्फ बजेटका सकारात्मक कदम : नास-आईटी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा…
इनड्राइभको ‘रेट मिलाऔं, म:म खाऔं’ क्याम्पेन
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा ‘र…
डिजिटल सीप सिक्न युवाको आकर्षण, गुगल करियर सर्टिफिकेट्समा ३,५०० भन्दा बढीको आवेदन
काठमाडौं । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले सञ्चालन गरेको ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कलरसिप प्रोग्राम २०२६&rsqu…
डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठ…
कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउ…
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध ला…
बिजुलीमा कर लागू नै रहने, उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले उपभ…
मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…
पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…
सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…