काठमाडौं । १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिएमा सम्बन्धित प्लेटफर्ममाथि कडा कारबाही गर्ने तयारीमा अष्ट्रेलिया सरकारले थप कदम चालेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन सरकारले अब उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई अधिकतम ९९ मिलियन अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको हो ।

सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले अनलाइन सुरक्षा नियामक इ-सेफ्टीलाई थप अधिकार दिनेछ । अब नियामकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, स्न्यापच्याट र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई रोक्न पर्याप्त प्रयास गरे वा नगरेको विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन पालना गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको बताए । उनका अनुसार प्रतिबन्ध लागू भइसकेपछि पनि धेरै बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिएकाले सरकार थप कडा बन्न बाध्य भएको हो ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय किशोरकिशोरीले अरूको पुरानो अकाउन्ट प्रयोग गर्ने, नक्कली अकाउन्ट खोल्ने वा निजी ब्राउजरमार्फत प्रतिबन्ध छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफूले चालेका कदमको प्रमाण नियामकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

नयाँ कानुनअनुसार इ-सेफ्टीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग मात्रै होइन, उमेर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक तथा एप स्टोर कम्पनीहरूसँग पनि आवश्यक कागजात र जानकारी माग्न सक्नेछ । कम्पनीहरूले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई रोक्न ‘उचित प्रयास’ गरेको प्रमाणित गर्न नसके कडा आर्थिक कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले अधिकांश प्लेटफर्मले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा न्यूनतम प्रयास मात्रै गरेको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्न नसकिने भन्दै सरकार उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्ध छ ।

अष्ट्रेलियाले गत डिसेम्बर १० देखि १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो । सरकारले हालसम्म ५० लाखभन्दा बढी बालबालिकाका सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गराइसकेको जनाएको छ ।

यद्यपि, यो प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भएको प्रमाण भने अझै देखिएको छैन । हालै सार्वजनिक एक स्वतन्त्र अध्ययनले प्रतिबन्धपछि पनि नियमको व्यापक उल्लङ्घन भएको देखाएको छ ।

अनुसन्धानमा १२–१३ वर्ष उमेर समूहका प्रयोगकर्तामा खासै परिवर्तन नदेखिएको, १४–१५ वर्षका किशोरकिशोरीमा सामान्य कमी आएको र १६ वर्षभन्दा माथिका प्रयोगकर्तामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग झन् बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसबीच बेलायत, इन्डोनेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र न्यूजिल्यान्डले पनि अष्ट्रेलियाको यो मोडललाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन् । केही देशले यस्तै प्रकारको प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छन् भने केहीले कानुनी तयारी गरिरहेका छन् ।

हाल सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मार्फत फोटो विश्लेषण गर्ने, सरकारी परिचयपत्र अपलोड गराउनेलगायतका उपाय अपनाउन थालेका छन् ।