काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने प्रमुख कार्यक्रम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समय सीमासहित परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै प्रति आदानप्रदान गरे ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ । तोकिएका माइलस्टोन निर्धारित समय सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार र दूरसञ्चार विस्तारमा जोड
कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राखिएको छ । अप्टिकल फाइबर तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढाउने र दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउने विषय सम्झौताका प्रमुख सूचकमा समेटिएका छन् ।

देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवासँग जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार
कार्यसम्पादन सम्झौतामा परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोड्दै पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । सम्झौतामा द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि सम्झौताले प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ ।

सचिवसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने
प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।