काठमाडौं । कुनै समय चिठीपत्र आदानप्रदानको मुख्य माध्यम रहेको हुलाक सेवा अहिले सरकारी कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्‍याउने ‘सरकारी कुरियर’को स्वरूपमा बदलिँदै गएको छ । राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य सामाग्रीसम्म ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी हुलाकले सम्हाल्न थालेको हो ।

सरकारले हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रित बनाउने योजनाअन्तर्गत सरकारी सामाग्री तथा कागजात ढुवानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट अघि बढाइएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’मा समेत हुलाकलाई सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गर्ने विषय समेटिएको थियो ।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्‍याउने सेवा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । हुम्लामा पनि सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

राहदानीदेखि लाइसेन्ससम्म घरमै
हुलाकमार्फत सरकारी सेवा नागरिकको घरसम्म पुर्‍याउने अभियानमा राहदानी वितरण प्रमुख सेवाका रूपमा अघि आएको छ । विभागका अनुसार २०८३ साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४७ हजार ४३ वटा राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी भइसकेका छन् । त्यसमध्ये आठ हजार ६६९ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सातै प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयमा हुलाकमार्फत पठाइएको छ । तीमध्ये एक हजार ९९ वटा लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ ।

कर्णालीमा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु भइसकेको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच समझदारी भएको छ । सुदूरपश्चिममा पनि सेवा विस्तारका लागि छलफल भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पनि हुलाकबाट
हुलाकको सेवा क्षेत्र सरकारी कागजातमा मात्र सीमित छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र नागरिकको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि सुरु भएको छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच असार ८ गते भएको सम्झौतापछि शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमा पुर्‍याउने सेवा सञ्चालनमा आएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सेवा सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत हुलाकको प्रयोग बढेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका एक हजार ४८० वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँगको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ वटा सामाग्री पनि हुलाकमार्फत पठाइएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको सहकार्यमा २८ भन्दा बढी जिल्लाका स्वास्थ्य बिमा कार्यालयमा १३० बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

जग्गाधनी पुर्जादेखि टेलिकम सामाग्रीसम्म
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग साउन ८ गते भएको सम्झौतापछि जग्गाधनी पुर्जा र अन्य सरकारी कागजातसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेक अन्य सामाग्रीको ढुवानीमा समेत हुलाकको प्रयोग भइरहेको छ । आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सहकार्य गर्ने तयारी समेत भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

यसरी हुलाकको परम्परागत जिम्मेवारी विस्तार भएर सरकारी निकायका विभिन्न सामग्री तथा कागजात नागरिक र सम्बन्धित कार्यालयबीच पुर्‍याउने संयन्त्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने तयारी
सरकारले देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमश: ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । यसका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ ।

डाँक मार्गलाई समेत पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते नयाँ व्यवस्था स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाइएको छ भने आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत सुधार गरिएको छ । यसको अद्यावधिक विवरण अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घमा पठाइएको छ ।

सेवा विस्तारसँगै पूर्वाधारको चुनौती
हुलाकलाई सरकारी कुरियरका रूपमा विस्तार गर्ने अभियानले गति लिएपनि पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभाव भने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । महानिर्देशक पङ्गेनीका अनुसार सामाग्री ढुवानीका लागि आवश्यक सवारीसाधन तथा कम्प्युटरलगायत सूचना प्रविधिका उपकरण पर्याप्त छैनन् । देशभर ठेगाना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

बसाइँसराइ हुँदा नागरिकले आफ्नो नयाँ ठेगाना हुलाकलाई जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्न सके सरकारी कागजात तथा सामाग्री सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन अझ सहज हुने विभागको अपेक्षा छ ।

विदेश जाने डाँकमा पनि सुधार
वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामाग्री पठाउने प्रक्रियालाई छरितो बनाउन द्रुत चेकजाँच सेवा लागू गरिएको छ ।

हवाई ढुवानी सहज बनाउन यतिलगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता तथा पूरक सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ । थप अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा सेवा विस्तारका लागि कतारको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग समेत छलफल भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवासँग अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी विद्यमान सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।

राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने योजना
हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा समेत सरकारी निकायबीच छलफल भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच भएको छलफलपछि अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको विभागले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुलाक सेवा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने कामको पहिलो चरण पूरा भएको छ भने दोस्रो चरण सुरु गरिएको छ ।

राजस्व बढाउने लक्ष्यमा टिकट छपाइ
हुलाक सेवाको गैरकर राजस्व बढाउने योजनाअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

हुलाकको प्रयोग बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय पनि विस्तार गरिएको छ । द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवाबारे अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यसरी हुलाक सेवा चिठीपत्र बोक्ने परम्परागत संस्थाबाट बाहिर निस्कँदै सरकारी सेवा, कागजात र सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने डिजिटल तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको छ ।