अपडेट
एआई नियमनका लागि नयाँ कानुन ल्याउने तयारीमा अष्ट्रेलिया
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सुरक्षित, पारदर्शी र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष एआई नियमनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार एआई प्रविधिप्रति जनविश्वास बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण गर्ने तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुन तयार पार्न लागिएको हो । यसका लागि संघीय सरकार, राज्य सरकार र विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच विस्तृत परामर्श गरिने उनले बताए ।
उनले एआईको विकासलाई रोक्नेभन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट राष्ट्रिय हित हासिल गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारे । साथै, नयाँ कानुनले प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सम्भावित जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियाले यसअघि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री अल्बानिजले एआईको नियमन भने अझ जटिल र दीर्घकालीन चुनौती भएको बताए ।
यसबीच अमेरिकी एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकले आफ्ना एआई मोडेललाई प्रशिक्षण दिन प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि एआई नियमनको बहस थप चर्किएको छ ।
उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै अष्ट्रेलियाका लेखक, संगीतकार, प्रकाशक तथा अन्य सिर्जनात्मक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कडा संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कलाकार वा सिर्जनाकर्ताको स्पष्ट अनुमति बिना पुस्तक, संगीत, चित्रकला वा समाचार सामग्री एआई प्रणालीको प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न दिनु उचित हुँदैन ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को मार्चसम्मको तीन महिनामा अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिमा डाटा सेन्टरमा भएको लगानीले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ, जसले एआईसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा बढ्दो लगानीलाई संकेत गर्छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालसम्म एआईका कारण अष्ट्रेलियाको श्रम बजारमा उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभाव नदेखिएको बताए । उनले सरकारले एआई नीतिको कार्यान्वयन तथा निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने र सम्बन्धित सरकारी विभागहरूमा नीति अनुगमन गर्ने समर्पित कार्यालय समेत गठन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
अपडेट
युरोपमा बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको तयारी
काठमाडौं । युरोपले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्…
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘ट्राफिक प्रहरीले २५ प्रतिशत भत्ता पाउँछ’ भन्ने दाबी भ्रामक : नेपाल प्रहरी
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घनबाट संकलन हुने जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम विशेष भत्ताका रूपमा प्…
नागरिक एपबाटै देशभरको रगतको मौज्दात हेर्न सकिने
काठमाडौं । अब नागरिक एपमार्फत देशभर उपलब्ध रगतको विवरण हेर्न सकिने भएको छ । नागरिक एपमा ‘रक्त सूचना&…
नेपालको डिजिटल भुक्तानीमा नयाँ कीर्तिमान, नेपाल क्लियरिङ हाउसले पार गर्यो १ ट्रिलियन रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को रियल–टाइम रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत ए…
इसेवा र सहारा हेल्थ इन्सुरेन्सबीच सहकार्य : मात्र रु. १,३९९ मा ६ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा पाइने
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवाले शिखर इन्सुरेन्स बीमा कम्पनीसँगको सहकार्य…
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त अर्जुन घिमिरेले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँ…
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ट्राफिक जरिवाना सूची फर्जी, विभागले दियो चेतावनी
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेट सम्बन्धी पर्चा पूर्…
फोटोनको थप पाँच नयाँ ‘शील्ड सर्भिस पोइन्ट’ सञ्चालनमा, बिक्रीपछिको सेवा सञ्जाल २१ स्थानमा विस्तार
काठमाडौं । फोटोनले देशभर आफ्ना विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधनका ग्राहकलाई बिक्रीपछिको सेवा थप सहज र प्रभावका…
यातायात विभागको प्राविधिक समस्याले लाइसेन्स सेवा प्रभावित, नयाँ आवेदनदेखि नवीकरणसम्मका काम रोकियो
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण देशभरका यातायात कार्या…
दुर्गम समुदायका आवाज संघीय स्वास्थ्य नीतिसम्म पुर्याउँदै ‘द लास्ट माइल डिजिटल हेल्थ समिट’
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजित ‘द लास्ट माइल डिजिटल हेल्थ समिट २०२६’ ले दुर्गम क्षेत्रका …
दराज नेपालद्वारा ‘फास्ट डेलिभरी’ सेवा सुरु, विना अतिरिक्त शुल्क छिटो सामान पाइने
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अनलाइन किनमेल प्लेटफर्म दराज नेपालले ‘फास्ट डेलिभरी’ सेवा प्रारम्भ गरे…
राहदानी विभागको नयाँ प्रणाली सुरु, अत्यावश्यक परे मात्र आवेदन दिन आग्रह
काठमाडौं । राहदानी विभागले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गर्दै नयाँ राहदानी उत्पादन …
एशियन पेन्ट्स नेपालको राष्ट्रिय डिजाइन प्रतियोगिता सम्पन्न, शीर्ष तीन विजेता सम्मानित
काठमाडौं । एशियन पेन्ट्स नेपालले ‘Kaleidoscope – अखिल नेपाल वास्तुकला तथा आन्तरिक डिजाइन प्रतिय…
प्रविधि प्रतिभाको खोजीमा ‘लुम्बिनीएक्स’ ह्याकाथन, आवेदन खुला
काठमाडौं । रूपन्देहीस्थित लुम्बिनी सिटी कलेजमा आगामी साउन २३ देखि २५ गतेसम्म राष्ट्रियस्तरको ४८ घण्टे ‘ल…
यूएन ट्रेनीसिपका लागि आवेदन खुला, स्नातक उत्तीर्णका लागि अवसर
काठमाडौं । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का तर्फबाट पिपुल टु पिपुल प्रालिले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिए…