अपडेट
एनसेलको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एनसेलले गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको सुनुवाइपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट हुने काम कारबाहीमा तत्काल कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
व्यापारिक गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनामा प्रश्न
सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानी, सञ्चालन प्रणाली तथा अन्य व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम र कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने विषय समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले गरेको थियो सरकारको कदमको विरोध
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिवेदनमा लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना समावेश हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न नहुने तर्क गरेको थियो ।
एनसेलका अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, कारोबार, तथ्याङ्क तथा अन्य संवेदनशील विवरणलाई कानुनले गोपनीय राखेको छ । त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रभावित हुने कम्पनीको दाबी छ ।
अपडेट
कन्सुलर सेवा लिन अब अनलाइन आवेदन अनिवार्य, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीले अब अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । कन्सुलर स…
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको अभाव, २० लाख सवारी हातको ईशारा र सिठ्ठीको भरमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्ले काठमाडौं उपत्यकामा २० ला…
आईटी क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, सूचना प्रविधि विभाग खारेज
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सरकारी संरचना पुनर्गठन गर्दै सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरेको छ । …
अमेरिकी सरकारी कर्मचारीलाई टिकटक चलाउन छुट, हट्दै ४ वर्ष पुरानो प्रतिबन्ध
काठमाडौं । अमेरिकी सरकारका कर्मचारीले अब सरकारी उपकरणबाट टिकटक प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । व्यवस्थापन तथा ब…
नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ को भव्य उद्घाटन, पहिलो दिन नै २९ हजारभन्दा बढीले गरे अवलोकन
काठमाडाैं । ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को भव्य उद्घाटन भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पो…
प्रविधिसँगै बदलिँदो अपराध : अनुसन्धानमा एआई र एडभान्स्ड एनालिटिक्स प्रयोग गर्दै नेपाल प्रहरी
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्र…
नेपालमा बनेको विद्युतीय मतदान उपकरणलाई पेटेन्ट अधिकार
काठमाडौं । नेपालमा विगत १३ वर्षदेखि अनुसन्धान तथा विकास गर्दै विभिन्न चरणमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय मतदा…
एनसेलले ल्यायो बिजनेस क्लाउडसुइट, डोमेनदेखि वेब होस्टिङसम्म एउटै प्लेटफर्ममा
काठमाडौं । एनसेलले एनसेल बिजनेस क्लाउडसुइट सेवा सुरु गरेको छ । यो स्थानीय रूपमा समर्थित प्लेटफर्म हो जसले ड…
सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गर्ने छुट छैन, प्रतिष्ठामा आँच पुर्याए कानुनी कारबाही
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गरेमा कानूनी स…
एमबैंक र एनएमसी-कोअपबीच डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारका लागि रणनीतिक साझेदारी
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक एमबैंक टेक्नोलोजिज प्रालि र एनएमसी मल्टिपर्पज को-अपरेटि…
हुलास फिनसर्भको नाफामा ८४.४५ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेड (एचएफएल) ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति हास…
व्यवसाय डिजिटल बनाउन ‘पठाओ कमर्स’ सुरु : च्याट, अर्डर, इन्भेन्ट्री र डेलिभरी एउटै सिस्टममा
काठमाडौं । पठाओ पार्सलमार्फत १२ हजार बढी व्यवसायीलाई नेपालभर सामान डेलिभरी गर्न समन्वय गर्दै आएको पठाओले अब …
युटिएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय अलपत्र, अर्बौं बक्यौता जोखिममा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) बाट असुल गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ …
चन्द्रमामा कारखाना बनाउने एलन मस्कको योजना, रोबोटले गर्नेछन् औद्योगिक काम
काठमाडौं । स्पेसएक्सका प्रमुख एलन मस्कले अन्तरिक्षमा औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेक…
स्वदेशमै प्रविधि र उपकरण उत्पादनमा जोड, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता : मन्त्री पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले मुलुकको समृद्धिका लागि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आव…