काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताए ।

उनले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने जानकारी दिए । यस व्यवस्थाबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने र सेवा प्रवाह अझ सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार बढ्दो साइबर तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लागतमा ‘एआई’ र ‘एडभान्स एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी नागरिकका गुनासो २४ घण्टा सुन्न ‘हेल्लो गृह’ कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको तथा मुद्दाको प्रगति जानकारी दिन ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।

सुरक्षा निकायको पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि आगामी वर्ष ७९ वटा प्रहरी भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’ र ‘ह्याभी लिफ्टिङ ड्रोन’ जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

साथै, विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेका जग्गा प्रहरी कार्यालयका नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई ‘प्रतिकार्य’बाट ‘पूर्वतयारी’ केन्द्रित बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको बताए ।

भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ भने चट्याङ जोखिम न्यूनीकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको वास्तविक समय अनुगमन गर्न स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिने पनि उनले बताए ।

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सरकारले रोकथाम, उपचार र कारबाही समेटिएको ‘थ्री पिलर’ रणनीति अपनाएको छ, जसका लागि २ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवालाई लागुऔषधबाट जोगाउन डिजिटल अभियान र वैकल्पिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नीति अघि सारिएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन सुधारअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना छ । करिब ७ हजार क्षमताको नयाँ कारागार निर्माण गरी हालको भीड व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना छ । हाल ३१ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेको पनि जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तै, खुला कारागार र कारागारभित्र घरेलु उद्यम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले प्रशासनिक सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताए ।

प्रहरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आन्तरिक सफ्टवेयर र एप प्रयोग गरिनेछ भने उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कार र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई कारबाही गरिने व्यवस्था हुनेछ । सीमा नाकामा राजस्व चुहावट रोक्न एआई क्यामेरासहितको सिसिटिभी प्रणाली जडान गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

गृह प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल रूपान्तरण गर्दै नागरिक सेवामा समर्पित बनाइने र विनियोजित बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ पारदर्शी रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा खर्च गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको गृहमन्त्री गुरुङले बताए ।