काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले कस्तो सामग्री हेर्ने भन्ने निर्णयमा थप अधिकार दिने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले अघि सारेको ‘माई फिड, माई वे’ अभियानअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई एल्गोरिदममा आधारित सामाग्री सिफारिसबाट बाहिरिन सक्ने विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानीजले सामाजिक सञ्जालको फिडमा देखिने सामग्रीमाथि प्रयोगकर्ताकै नियन्त्रण कायम गराउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताएका छन् । प्रस्तावअनुसार १६ वर्षभन्दा माथिका नयाँ तथा विद्यमान प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिफल्ट फिड कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विकल्प छनोट गर्न सक्नेछन् ।

प्रयोगकर्ताले चाहेमा हाल प्रचलितजस्तै आफ्नो रुचि र गतिविधिका आधारमा एल्गोरिदमले छनोट गरेका व्यक्तिगत सामग्री हेर्न सक्नेछन् । त्यसको सट्टा आफूले फलो गरेका साथी, कन्टेन्ट क्रिएटर तथा अन्य अकाउन्टबाट प्रकाशित सामाग्री मात्र देखिने फिड रोज्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।

बालबालिकालाई हानिकारक सामाग्रीबाट जोगाउने दायित्व
प्रस्तावित कानुनले डिजिटल प्लेटफर्ममाथि बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी थप जिम्मेवारी समेत तोक्ने भएको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई हानिकारक अनलाइन सामाग्रीबाट सुरक्षित राख्न प्लेटफर्महरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत खानेसम्बन्धी विकारलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाग्री, महिलाविरुद्ध घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, अश्लील सामाग्री, जोखिमपूर्ण स्टन्ट तथा साइबर बुलिङजस्ता विषयलाई विशेष रूपमा समेटिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सका अनुसार प्रस्तावित ‘डिजिटल ड्युटी अफ केयर’ सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित रहने छैन । च्याटबट, गेमिङ तथा म्यासेजिङ प्लेटफर्मलाई समेत यस व्यवस्थाको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रविधि कम्पनीमाथि कडा कारबाहीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई १० करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकले संसद्बाट स्वीकृति पाउन भने बाँकी छ ।

प्रविधि कम्पनीको आपत्ति
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको अधिकार र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइरहँदा केही ठूला प्रविधि कम्पनीले भने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक कडा नियमन लागू गरिएमा युवाहरू कम नियमन भएका तथा अझ जोखिमपूर्ण अनलाइन प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकार भने प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डिजिटल अनुभवमाथि बढी नियन्त्रण दिने र विशेष गरी बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ ।