अपडेट
नाबालिग सुरक्षा लक्षित नयाँ नियम : जापानमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने तयारी
काठमाडौं । जापानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सरकारसम्बद्ध एक प्यानलले कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त समितिले किशोर–किशोरीलाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जिम्मेवारी बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
समाचार संस्था क्योदो न्युजका अनुसार प्यानलले प्रयोगकर्ताको उमेर पहिचान अझ कडाइका साथ गर्ने तथा आवश्यक परे केही सुविधाहरूमा सीमितता लगाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ ।
तर, समितिले सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विकल्प भने अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनमा किशोर–किशोरीमा यी प्लेटफर्म प्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नाबालिगहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या, साइबर जोखिम र केही अवस्थामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हाल जापानमा लागू नियमहरू मुख्यतः मोबाइल कम्पनीको फिल्टरिङ सेवा र अभिभावकको निगरानीमा सीमित छन् ।
यसैबीच, जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम प्रदायकहरूको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
बाल तथा परिवार एजेन्सीले अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन आगामी गर्मी यामभित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अपडेट
नेपाललाई डिजिटल केन्द्र बनाउने लक्ष्यतर्फ बजेटका सकारात्मक कदम : नास-आईटी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा…
इनड्राइभको ‘रेट मिलाऔं, म:म खाऔं’ क्याम्पेन
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा ‘र…
डिजिटल सीप सिक्न युवाको आकर्षण, गुगल करियर सर्टिफिकेट्समा ३,५०० भन्दा बढीको आवेदन
काठमाडौं । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले सञ्चालन गरेको ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कलरसिप प्रोग्राम २०२६&rsqu…
डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठ…
कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउ…
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध ला…
बिजुलीमा कर लागू नै रहने, उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले उपभ…
मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…
पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…
सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…
सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…
राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…
सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिज…
प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने…
२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट घोषणा, विद्युतीय सवारीमा नीति परिवर्तन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक…