काठमाडौं । विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन विज्ञापन बोर्डले डिजिटल विज्ञापनको प्रभावकारी नियमन, सरकारी विज्ञापनको एकद्वार व्यवस्थापन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण र विज्ञापनसम्बन्धी कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आगामी कार्यदिशा र हालसम्मका उपलब्धि समेटिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ लाई आधार बनाएर विज्ञापन क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको योजना छ ।

सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमाथि निगरानी
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विज्ञापनको विस्तार बढ्दै गएपछि बोर्डले त्यसको अनुगमन र नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै डिजिटल प्लेटफर्म, चलचित्र प्रदर्शनस्थल र सार्वजनिक स्थानमा राखिने बाह्य विज्ञापनको निगरानी गर्न प्राविधिक प्रणाली तथा संस्थागत क्षमता विकास गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारहीन दाबी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिइने भ्रामक प्रलोभन, गैरकानुनी सट्टेबाजी, क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी विज्ञापन तथा अन्य भ्रामक प्रचार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङजस्ता नयाँ प्रविधि तथा प्रचारशैलीले विज्ञापन नियमन थप चुनौतीपूर्ण बनेको बोर्डको निष्कर्ष छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्ति विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

विदेशमा रहेका कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मबाट नेपाली बजारमा प्रसारित हुने विज्ञापनको नियमनलाई पनि बोर्डले प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

विज्ञापनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने
राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिअनुरूप विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ सहित सम्बन्धित कानुन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन गर्ने बोर्डको योजना छ ।

विज्ञापन बजारमा विकसित प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनी सुधारमार्फत विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुका साथै विज्ञापनसम्बन्धी जिम्मेवार अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली
सरकार तथा मातहतका निकायबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने लोककल्याणकारीसहित अन्य विज्ञापनलाई बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसबाट विज्ञापन वितरण, प्रकाशन, प्रसारण र भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।

त्यसैगरी, विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी छ । विज्ञापन क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन अवार्ड आयोजना गर्ने र क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

एक वर्षमा सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बोर्डले सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र नवीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी तथा भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणलगायतका काम गरेको जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार एक वर्षमा १९७ अनलाइन सञ्चारमाध्यम, २० रेडियो, आठ टेलिभिजन र ९९ पत्रपत्रिका नयाँ सूचीकृत भएका छन् । यस अवधिमा २६८ अनलाइन, ४४४ रेडियो, ९० टेलिभिजन र २७६ पत्रपत्रिकाको नवीकरण गरिएको छ ।

विज्ञापन एजेन्सीतर्फ ९२ वटा नयाँ एजेन्सी सूचीकृत भएका छन् भने ३२४ वटाको नवीकरण गरिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनअन्तर्गत ९३ टेलिभिजन तथा ४५१ रेडियो र एफएमको आवेदन स्वीकृत गरी भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणमा कारबाही
भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणका लागि बोर्डले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरेको जनाएको छ । औषधिजन्य विषयमा आधारहीन दाबी गर्दै विज्ञापन गर्ने १५ वटा सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ ।

त्यसैगरी, १७ वटा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक सामग्री हटाउन लगाइएको छ । गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारण गर्ने सातवटा प्लेटफर्म बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण र साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विदेशी टेलिभिजन च्यानलका सातवटा मल्टिपल सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) लाई सचेत गराइएको छ ।

त्यस्तै, १३ वटा मदिरा डिस्टिलरीलाई पछिल्ला छ वर्षको विज्ञापन खर्च विवरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको बोर्डले जनाएको छ । वित्तीय अनुशासनतर्फ बोर्डले फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजु शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जनशक्ति र प्रविधिको अभाव मुख्य चुनौती
विज्ञापन बजार विस्तार हुँदै गएपनि त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पर्याप्त संस्थागत संरचना अभाव रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

साङ्गठनिक संरचनाले पूर्णता नपाउनु, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुनु, भौतिक पूर्वाधार अपर्याप्त हुनु तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा कमी रहनुलाई बोर्डले प्रमुख समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ ।

यी चुनौती सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन, सम्बन्धित नियामक निकायबीच समन्वय र सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नतिमा काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन बजारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी वितरण प्रणाली र उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाएर विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने बोर्डको लक्ष्य छ ।