काठमाडौं । सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया थप सरल, छिटो, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने उद्देश्यसहितको नियमावली स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ५ गतेयता भएका काम कारबाही सार्वजनिक गर्दै निर्णय प्रक्रिया सुधार, विपद् व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा विद्युतीय शासनलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

साउनदेखि सुरु गरिएको नियमित मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रोकिएको थियो । विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेका कारण रोकिएको ब्रिफिङ शुक्रबारदेखि पुन: सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया डिजिटल र समयसीमामा आधारित बनाइने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यालयका अनुसार नियमावलीले सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई सरल, छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा समय सीमामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारबाट प्राप्त परिणाम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउन कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगतिसमेत समीक्षा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थासँग गरेका छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठकसमेत गरिएको छ ।

विपद् कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा शुक्रबारसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त मागका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचान सम्पन्न भइसकेको छ भने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको दिगो पुनःस्थापनाका काम अघि बढिरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सम्बोधनका क्रममा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको विषयलाई पनि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा समेटेको छ ।

हेलो सरकारमा १७ हजारभन्दा बढी गुनासा
कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा हेलो सरकारमा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ८३७ वटा गुनासा फर्छ्योट भएका छन् भने ७ हजार ८१८ वटा गुनासा समाधान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । निर्माण, परामर्श, मालसामान तथा सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चाडपर्व तथा मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित राख्न तथा कालोबजारी र अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको छ ।

नीति अनुसन्धान र विद्युतीय शासनमा पनि काम
नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ । प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । नीतिगत निर्णयमा तथ्यांक तथा प्रमाणको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले तथ्यांकीय विश्लेषणसम्बन्धी तालिम र नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे समेत छलफल गरिएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरेको छ ।

ती स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सूचना प्रणाली तथा तथ्यांकको म्यापिङको काम पनि भइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क सम्बन्धी प्रतिवेदन परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।