काठमाडौं । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जालको सम्भावित हानिबाट जोगाउन अमेरिकी राज्यहरूसँगको कानुनी विवाद टुंग्याउँदै मेटा प्लेटफर्म्सले करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार मेटाले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि थप कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ । सम्झौता १० वर्षसम्म लागू रहनेछ र यसअन्तर्गत किशोर प्रयोगकर्ताको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको समय, रातिको पहुँच, उमेर प्रमाणीकरण तथा अभिभावकीय नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थाअन्तर्गत १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा दैनिक दुई घण्टाको ‘डिफल्ट’ समय सीमा लागू हुनेछ । अभिभावकको अनुमति पाएमा मात्र उक्त सीमा हटाउन सकिनेछ । दुवै प्लेटफर्ममा बिताएको समयलाई एउटै सीमाभित्र गणना गरिनेछ ।

त्यस्तै, किशोर प्रयोगकर्ताका लागि राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म फेसबुक र इन्स्टाग्रामको पहुँच रोक्ने ‘नाइट मोड’ लागू गरिनेछ । विद्यालय सञ्चालन हुने समयमा अर्थात् बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सूचनाहरू (नोटिफिकेसन) पनि पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार मेटाले प्रयोगकर्ताको उमेर पहिचान गर्ने प्रविधिमा थप लगानी गर्नुपर्नेछ । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्मबाट रोक्न तथा गलत उमेर विवरण राखेर खाता खोल्ने किशोर किशोरीको पहिचान गर्न थप प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गरिनेछ ।

किशोर प्रयोगकर्ताका लागि लाइक तथा रियाक्सनको संख्या लुकाउने, अत्यधिक सौन्दर्य परिवर्तन गर्ने ‘मेकअप फिल्टर’मा प्रतिबन्ध तथा अभिभावकीय नियन्त्रणलाई थप बलियो बनाउनेजस्ता व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएका छन् । साथै, किशोर प्रयोगकर्तालाई हानिकारक सामाग्रीसम्बन्धी रिपोर्टमा छिटो प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था सुधार गर्न मेटाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो सम्झौता मेटामाथि अमेरिकी राज्यहरूले लगाएका ती आरोपसँग सम्बन्धित छ, जसमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आकर्षित र लामो समयसम्म प्रयोग गराइरहने गरी डिजाइन गरिएको, त्यसबाट मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि पर्याप्त कदम नचालिएको दाबी गरिएको थियो । मेटाले भने यी आरोपमा आफूले गलत काम गरेको स्वीकार गरेको छैन ।

यस विवादको सुरुवातमा क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, केन्टकी र न्यु जर्सीसहितका राज्यहरूले सन् २०२३ मा मेटाविरुद्ध संघीय मुद्दा अघि बढाएका थिए । पछि अन्य अमेरिकी राज्यहरू पनि मुद्दामा जोडिएका थिए । सम्झौताअन्तर्गत मेटाले तिर्ने रकम १० वर्षमा किस्ताबन्दी रूपमा वितरण हुनेछ ।

करिब १८ अर्ब डलरमध्ये केही रकम बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलगायत राज्यका प्राथमिकतामा खर्च गर्न सकिनेछ । रकमको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा भने युट्युब र टिकटकले पनि निश्चित सुरक्षा उपाय तथा आर्थिक प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मेटाले यस सम्झौतालाई किशोरकिशोरीको अनलाइन सुरक्षा सुधार गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै युट्युब र टिकटकलाई समेत यस्तै सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आह्वान गरेको छ । बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, मानसिक स्वास्थ्य र अनलाइन गोपनीयताबारे विश्वभर बहस तीव्र भइरहेका बेला मेटासँग भएको यो सम्झौतालाई प्रविधि कम्पनीहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।