अपडेट
महालेखाको रिपोर्ट : १५ स्थानीय तहले खरिद गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमै आएन
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले खरिद गरेका सफ्टवेयर प्रयोगमै नआएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले खरिद गरेको सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले सूचना प्रविधि प्रणाली विकास वा खरिद गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रक्रिया पालना नगरी वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी सफ्टवेयर खरिद गरिएको पाइएको हो ।
महालेखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा कुल ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । तीमध्ये १५ स्थानीय तहले खरिद गरेको ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर प्रयोगमै नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, ती कुन कुन स्थानीय तह हुन् भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र प्रविधिको उपयोगमा प्रश्न उठाएको छ ।
अपडेट
अब कालोसूचीमा परेका कम्पनीको विवरण छुट्टै वेबसाइटमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थापनका लागि छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा …
नयाँ गठित ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ले गर्नेछ यी काम
काठमाडौं । सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ । मन्त्रिपर…
बिना ब्याट्री वर्षौँ चल्ने ‘अमर घडी’, तापक्रमबाटै ऊर्जा लिन सक्ने
काठमाडौं । लग्जरी कम्पनी जेगर-लेकुल्त्रले मिलान डिजाइन वीकमा दुई नयाँ एटमोस घडीहरू प्रस्तुत गरेको छ । त…
व्हाट्सएपमा मेटाको ‘इन्कग्निटो मोड’ सुरु, एआईसँग निजी कुराकानी अझ सुरक्षित हुने दाबी
मेटा प्लेटफर्म्सले व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताका लागि ‘इन्कग्निटो मोड’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यो मोडले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना…
आइओएस २६.५ सार्वजनिक: एन्क्रिप्टेड आरसीएस मेसेजिङदेखि एप्पल म्यापमा विज्ञापनसम्म, नयाँ अपडेटमा के छ खास ?
एप्पलले आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि आइओएस २६.५ को सार्वजनिक संस्करण जारी गरेको छ। करिब एक महिनादेखि डेभलपरहरूले यसको बेटा भर्सन …
आरआर क्याम्पस घटनाबारे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । हाम्रो अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित “आरआर क्याम्पसमा प्राध्यापकबीच कुटाकुट” शीर्षकको समाचार…
मन्त्रालय संख्या घटाउँदै सरकारको पुनर्संरचना, विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपियो
काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्र…
दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधार सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्र सु…
एन्ड्रोइडमा आउँदैछन् ठूला नयाँ अपग्रेडहरू : क्विक शेयर-एयरड्रपदेखि एआई ब्राउजिङ र नयाँ कार फिचरसम्म
काठमाडौं । गुगलले मंगलबार “द एन्ड्रोइड शो: आई/ओ एडिशन” आयोजना गर्यो । यो लगातार दोस्…
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : डिजिटल सुशासनदेखि भूमि ऐन संशोधनसम्म
काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान ११ बजे …
एन्क्रिप्सन र गोपनीयतामाथि विवाद : क्यानाडाको बिल सी-२२ विरुद्ध टेक कम्पनीहरुको आपत्ति
काठमाडौं । एप्पल र मेटा क्यानाडाको एउटा बिलविरुद्ध कडा रूपमा विरोध गरिरहेका छन् । यस विधयेकले सरकारला…
सरकारको नीति माथि महावीर पुनको प्रश्न: नवप्रवर्तन किन प्राथमिकतामा छैन ?
काठमाडौं । सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्न नमानेको भन्दै कडा आ…
अब अनलाइनमार्फत १८० भन्दा बढी देशका लागि भिसा आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक पूर्ण रूपमा डिजिटल भिसा सेवा दिने प्लेटफर्म ‘ग्लोबल भिसा सेवा डटकम&rsqu…
क्लाउड माइथोसजस्ता एआई मोडेलले विश्व वित्तीय प्रणालीमै खतरा निम्त्याउन सक्ने भन्दै आईएमएफको चेतावनी
काठमाडौं । इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड (आईएमएफ)ले क्लाउड माइथोसजस्ता एआई मोडेलहरू ग्लोबल फाइनेंस सिस्टमका ल…
साउदी अरबका वैज्ञानिकहरूले बनाए बिना बिजुली चल्ने एसी, नेस्कोड प्रविधिले २० मिनेटमै चिसो बनाउँछ
काठमाडौं । साउदी अरबको किंग अब्दुल्ला युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ताहरूले चिस्याउन…