कीवर्डहरू -

अपडेट

डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सूचना–प्रविधि प्रणालीलाई एकीकृत र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ८० सदस्यीय विशेष टोली परिचालन गरिने भएको हो ।

ललितपुरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचना–प्रविधि प्रणालीलाई एउटै संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त टोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ र सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस कदमले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा वार्षिक रूपमा ठूलो रकम बचत गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि थप मजबुत बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए ।

“सरकार अब डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भइरहेका सूचना–प्रविधिसम्बन्धी कामलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याइनेछ,” मन्त्री वाग्लेले भने ।

सरकारी सञ्चार प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने प्रयासस्वरूप ह्वाट्सएपजस्तै प्रयोग गर्न सकिने स्वदेशी ‘इन्क्रिप्टेड’ मेसेजिङ एपसमेत विकास भइसकेको उनले जानकारी दिए । उक्त एप सरकारी अधिकारीहरूबीच सुरक्षित सञ्चारका लागि प्रयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै खर्च कटौती र मितव्ययितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । उनका अनुसार अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

अपडेट

मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य

काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…

पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा

काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…

सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…

सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…

राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिज…

प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने…

२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट घोषणा, विद्युतीय सवारीमा नीति परिवर्तन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक…

दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा ल्याइने, सूचना क्षेत्रमा ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेल…

नेपाल एआई युगमा प्रवेश गर्दै, बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरण…

सरकारी सफ्टवेयर अब एकै निकायबाट खरिद गरिने, नागरिक एपमै सबै सरकारी सेवा पाइने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया एकीकृत गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष…

पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा, पीपीए नभएका आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिने

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (इनोभेसन) को क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने घोष…

डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट, टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट …

सरकारको नयाँ योजना : कम्पनी खारेज गर्न सजिलो बनाइने, एआई फ्याक्ट्रीका लागि मातृभूमि कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले कम्पनी कानूनमा सुधार गर्दै कम्पनी खारेज गर्न सजिलो बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम …

आव २०८३/८४ को बजेट : कर प्रणालीमा परिवर्तन, आयकर सीमा १० लाख

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण संसद्मा प्रस्तुत गर्न सुरु गरे…