काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान तथा निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । मिथ्या सूचना, डिपफेक, हेट स्पिचदेखि अनलाइन ठगीसम्मका घटना बढ्दै गएपछि प्रहरीले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ संयन्त्र विकास गर्न लागेको हो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूपसमेत परिवर्तन भइरहेकाले परम्परागत प्रहरी प्रणालीबाट मात्रै नयाँ चुनौतीको सामना गर्न कठिन हुने बताए ।

सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र घृणाजन्य सामाग्रीले सामाजिक सद्भावमा असर पुर्‍याउनुका साथै शान्ति सुरक्षामा समेत चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले प्रहरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक र हेट स्पिचको स्रोत पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि साइबर ब्युरोलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने र प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधिको विश्लेषण र निगरानीका लागि प्रहरीले ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स सेल’को प्रयोगलाई समेत प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय गरेर डिजिटल अपराधको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति प्रहरीले लिएको छ ।

अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा तत्काल प्रतिक्रिया
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै अनलाइन ठगी प्रहरीका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । चिठ्ठा परेको भन्दै रकम माग्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा फोन गरेर व्यक्तिगत विवरण लिन खोज्ने, केवाइसी अद्यावधिकका नाममा संवेदनशील सूचना माग्ने तथा ओटिपी लिएर बैंक खाताबाट रकम निकाल्ने घटना बढिरहेका छन् ।

यस्ता ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी अनुसन्धान र कारबाहीसँगै नागरिक सचेतनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आफूले चिठ्ठा नै नहालेको अवस्थामा चिठ्ठा परेको भन्दै आउने सन्देशमा विश्वास नगर्न तथा अपरिचित व्यक्ति वा संस्थालाई ओटिपी र बैंकिङ विवरण उपलब्ध नगराउन प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ ।

ठगी भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकाय सक्रिय बनाउन सकिने गरी ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको महानिरीक्षक कार्कीले बताए । प्रस्तावित संयन्त्रमा प्रहरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समन्वय गरिनेछ ।

प्रहरीका अनुसार ठगी भएको जानकारी जति छिटो प्राप्त हुन्छ, रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण हुनुअघि रोक्ने तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । त्यसैले पीडितबाट तत्काल सूचना प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्त परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको हो ।

यसै उद्देश्यले प्रहरीले ‘इमिडिएट फाइनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ सिस्टम’ अर्थात् ई-रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी समेत गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत नागरिकले आफू ठगीमा परेको जानकारी तत्काल प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउन सक्नेछन् । सूचना प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समन्वय गरी ठगीबाट भएको आर्थिक क्षति कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

इन्टरपोलदेखि एआईसम्मको प्रयोग
नेपालबाहिर रहेका सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवा प्रदायकका संरचनाका कारण साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्रहरीले प्राथमिकता दिएको छ । इन्टरपोल, विभिन्न देशका प्रहरी संगठन तथा प्रविधि सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी अपराध अनुसन्धान अघि बढाइरहेको महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।

प्रहरीले डिजिटल अपराध अनुसन्धानसँगै सार्वजनिक सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका सर्भिलेन्स क्यामेरालाई क्रमश: कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिसँग जोड्ने तयारी भइरहेको छ ।

विशेष गरी भीडभाड हुने स्थानमा एआईको प्रयोगमार्फत अनुहार पहिचानलगायत प्रविधि उपयोग गर्ने योजना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह र गलत सूचनाले नागरिकबीच अविश्वास, तनाव तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भएकाले यसको नियन्त्रण प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभई सबै पक्षको साझा दायित्व हो ।

प्रहरीले सूचना प्राप्त भएपछि त्यसको सत्यता परीक्षण नगरी पुन: सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाइरहेको जनाएको छ । विद्यालय तहदेखि नै सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी डिजिटल सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रहरीले औंल्याएको छ ।

प्रहरीका अनुसार नागरिक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, डिजिटल सेवा प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके मात्रै डिजिटल अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ ।