काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पछिल्लो १०० दिनमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धनका दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणमा नागरिकलाई प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइलाई तीव्रता दिँदै हालसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ वटा कार्ड छापिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कुल मागको करिब ८२ प्रतिशत रहेको छ । साथै नयाँ आवेदन स्वीकृत भइसकेपछि आवश्यक विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने अभियानअन्तर्गत ७५ जिल्लामा राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा सञ्चालनमा आएको छ भने केही जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याउन थालिएको छ । हुलाक ढुवानी मार्ग पुनर्संरचना गरिएपछि पोखराबाट पाल्पासम्म सामाग्री पुग्न लाग्ने १० दिनको समय घटेर दुई दिनमा सीमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना तथा विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ । डिजिटल सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले अवैध गतिविधिमा प्रयोग भइरहेका २६ वटा अनलाइन सट्टेबाजीसम्बन्धी मोबाइल एप बन्द गराएको छ ।

त्यस्तै करिब दुई लाख ५० हजार अवैध इन्टरनेट लिंक हटाएर साइबर वातावरणलाई थप सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

साथै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित विधेयकहरूको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सेवामा पनि सुधार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चौथो पुस्ता (४जी) मोबाइल इन्टरनेटको गति ५९.७ प्रतिशतले बढाइएको छ भने डाटा प्याक सकिन लाग्दा ग्राहकलाई पूर्वसूचना दिने तथा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने सेवा ग्राहकले आफैं नियन्त्रण गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ ।

टेलिकम सेवामा ग्राहकले एउटै विवरण पटक–पटक पेश गर्नुपर्ने झन्झट हटाइएको छ । साथै विद्युतीय सिम (ई–सिम) अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ ।

समावेशी सञ्चारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गोरखापत्रले सन्थाल, हायु र बोटे भाषा थप गरी अहिले ४९ मातृभाषामा सामग्री प्रकाशन गर्न थालेको छ । नेपाल टेलिभिजनको मुख्य समाचारमा पनि सांकेतिक भाषाको प्रयोग सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका पाथीभरा, रारा, दुनै र किमाथाङ्कालगायत स्थानमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । सरकारी डिजिटल सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने एकीकृत सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

नागरिक एपमार्फत राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सकिने सुविधा थपिएको छ । साथै प्रहरी प्रतिवेदन र विभिन्न प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सेवा पनि एपमा समावेश गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध विज्ञापन नियन्त्रण गर्न नियमन प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यमहरूको नियमित अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । साथै सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रसारण इजाजत, चलचित्र जाँचपासलगायतका सेवाहरू अब एकदेखि तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनमा उपकरण खरिद तथा भाडा प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला १०० दिनमा डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यअनुसार उल्लेखनीय कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।