काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । वातावरणीय लक्ष्य, राजस्व एकीकरण र कर प्रशासनलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो परिवर्तनले इन्धनदेखि सूचना–प्रविधि उपकरणसम्मका वस्तुलाई समेटेको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि अलग–अलग शीर्षकमा असुल हुँदै आएका अन्त:शुल्क, पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’ शीर्षकमा समाहित गरेको हो । यसअघि ३६० भन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गर्दै नयाँ प्रणाली लागू गरिएको छ ।

इन्धनमा ठूलो वृद्धि : पेट्रोल र डिजेल महँगो
नयाँ व्यवस्था अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर रु १५ हरित कर कायम गरिएको छ । यस्तै, हाइस्पीड डिजेलमा प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर रु १३ पुर्‍याइएको छ । सरकारका अनुसार सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लाग्दै आएका विभिन्न शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी एउटै कर प्रणालीमा ल्याइएको हो ।

इलेक्ट्रोनिक्स र ऊर्जा भण्डारण उपकरणमा नयाँ कर
हरित करको दायरा केवल इन्धनमा सीमित छैन । विद्युत सञ्चित गर्ने उपकरणदेखि पावर बैंकसम्मलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ । इलेक्ट्रिक एकुमुलेटर, तिनका पार्टपुर्जा, विभाजक सपोर्टर र पावर बैंकमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ ।

त्यस्तै, भ्याकुम क्लिनर र त्यसका पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशत कर कायम गरिएको छ । इलेक्ट्रोनिक तथा अटोमोटिभ क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्पार्किङ प्लग, डिस्ट्रिब्युटर, स्टार्टर जेनेरेटर र अन्य जेनेरेटरहरूमा पनि ५ प्रतिशत कर लागू गरिएको छ ।

स्मार्टफोनदेखि स्मार्ट वाचसम्म प्रभावित
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरू पनि नयाँ कर संरचनामा समेटिएका छन् । मोबाइल फोन, तारबिहीन टेलिफोन र नेटवर्किङ उपकरणहरूमा ५ प्रतिशत हरित कर लाग्नेछ । त्यस्तै, स्मार्ट घडीमा १५ प्रतिशत कर तोकिएको छ भने राउटर, नेटवर्किङ स्वीच तथा सम्बन्धित उपकरणहरूमा ५ प्रतिशत कर लागू गरिएको छ ।

अडियो–भिजुअल उपकरणमा पनि कर विस्तार
सरकारले माइक्रोफोन र त्यसका स्ट्यान्डमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाएको छ । लाउडस्पिकर, हेडफोन र इयरफोनमा १० प्रतिशत कर तोकिएको छ । त्यस्तै सिमकार्ड, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड र प्रोजेक्टर लगायतका उपकरणमा १० प्रतिशत हरित कर लागू गरिएको छ । डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, टेलिभिजन क्यामेरा, सीसीटीभी तथा डेटा संग्रहण प्रणाली भएका उपकरणमा ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ ।

इलेक्ट्रिकल उपकरण र कनेक्टिभिटी पूर्वाधारमा असर
विद्युत सर्किट नियन्त्रण र सुरक्षासँग सम्बन्धित उपकरणहरूमा पनि हरित कर लागू गरिएको छ । स्वीच, रिले, फ्युज, सर्ज प्रोटेक्टर, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर तथा अन्य कनेक्टरहरूमा १५ प्रतिशत कर तोकिएको छ । त्यस्तै, अप्टिकल फाइबरजस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पनि कर लागू गरिएको छ ।

भेप र इलेक्ट्रोनिक चुरोटमा उच्च कर
सरकारले स्वास्थ्य जोखिमलाई समेत आधार बनाउँदै इलेक्ट्रोनिक चुरोट र भेपमा ६० प्रतिशत हरित कर लगाएको छ । यसलाई यस सूचीको सबैभन्दा उच्च कर दर मानिएको छ ।

नीति पछाडिको उद्देश्य
सरकारका अनुसार हरित करको उद्देश्य केवल राजस्व वृद्धि मात्र होइन, वातावरणीय दिगोपन, प्रदूषण नियन्त्रण र कर प्रणालीको एकीकरण पनि हो । छरिएका करलाई एउटै शीर्षकमा ल्याएर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, करको दायरा अत्यधिक विस्तृत भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावनाबारे उद्योगी र उपभोक्ता समूहबीच बहस सुरु भएको छ ।

पेट्रोल पम्पदेखि स्मार्टफोन पसलसम्म फैलिएको यो नयाँ हरित कर संरचनाले नेपालको कर प्रणालीलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने संकेत गरेको छ । सरकारले यसलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फको कदम भने पनि यसको व्यवहारिक प्रभाव बजार, उपभोक्ता र प्रविधि क्षेत्रले कसरी लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।