काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचानदेखि परिचयपत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा सेवासम्मका विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेटिने भएको छ । यसका लागि अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआईएस) लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स) मा एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

ललितपुरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रणाली हस्तान्तरण गरिएसँगै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको स्वामित्व, सञ्चालन र प्राविधिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ ।

सरकारले एकीकृत प्रणालीलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक सङ्घसंस्थाको पहलमा विकास भएको प्रणालीको स्वामित्व सरकारले ग्रहण गरेसँगै यसको संस्थागत कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको बताए ।

उनका अनुसार अब प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनु र यसको प्रयोगका लागि स्थानीय तहको प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ ।

सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासनसम्बन्धी सूचना तथा लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड समावेश छन् । डीएमआईएसलाई समेत यसै प्रणालीमा समेटिएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी सूचना र सेवाको व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपिसीएसएन) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डीएमआईएस विकास गरेको थियो ।

युनिसेफ नेपालको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रणालीलाई सिम्ससँग प्राविधिक रूपमा एकीकृत गरिएको हो ।

दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कार्यको दोहोरोपन हटाउने तथा अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालबीच सहकार्य भएको थियो ।

प्राविधिक दस्तावेजअनुसार स्थानीय तहमा गरिएको परीक्षणबाट एकीकृत प्रणालीमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज भएको देखिएको छ ।

यो प्रणाली युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (ईडब्ल्यूपीएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा विकास तथा एकीकरण गरिएको हो । एसपिसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डीएमआईएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा समायोजन गरेको जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सन् २०१२ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा तथा अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ । नेपाल सरकार, युनिसेफ तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यपछि प्रणाली एकीकरण तथा हस्तान्तरण सम्भव भएको सञ्जालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण हुने बताए । सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले सेवा व्यवस्थापनमा हुने दोहोरोपन हटाउन र सामाजिक संरक्षणमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकार तथा नागरिक समाजबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन साझेदारीसँगै डिजिटल सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्रणालीलाई देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुने धारणा व्यक्त गरे ।

समझदारीपत्रअनुसार सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले प्रणाली सञ्चालनका लागि एक वर्षसम्म मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । साथै, प्रणाली प्रयोगका क्रममा देखिने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको क्षमता विकास तथा स्थानीय तहमा प्रणालीको प्रयोग विस्तारका लागि मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नेछ ।

सरकारले प्रणालीलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन, परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँचसम्बन्धी कामलाई थप एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।