कीवर्डहरू -

म्याद सकियो, नवीकरण भएन : यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीतर्फ

म्याद सकियो, नवीकरण भएन : यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीतर्फ

काठमाडौं । तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र खारेजीतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन नआएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलको अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयलाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार यूटीएललाई २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (बिटिएसएल ०२) प्रदान गरिएको थियो । १० वर्षका लागि जारी गरिएको उक्त अनुमतिपत्रको म्याद १९ भदौ २०८३ मा समाप्त भएको छ ।

प्राधिकरणले यूटीएलसँग नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन पटक-पटक आग्रह गरेपनि कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको जनाएको छ । अब अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको अवस्थालाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार टुंग्याउने तयारी गरिएको हो ।

नवीकरणका लागि कानुनमा के व्यवस्था छ ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया र समयसीमाबारे व्यवस्था गरिएको छ । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुरसहित प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि, तोकिएको समयभित्र नवीकरणका लागि आवेदन दिन नसकेको अवस्थामा अनुमतिपत्र बहाल रहेकै अवधिमा त्यसको कारण खुलाएर निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि छ । कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरमा १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर अनुमतिपत्रको अवधि नै समाप्त भइसकेपछि भने उक्त सुविधा स्वत: लागू हुने अवस्था नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) मा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नभएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ ।

सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर यूटीएलको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अघि बढाउने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।

स्मार्टसेलको नजिर
अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा प्राधिकरणले यसअघि पनि कडा कदम चालिसकेको छ । निर्धारित समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टसेलको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।

यूटीएलको हकमा पनि नवीकरणको निर्धारित समय समाप्त भइसकेकाले अब प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुने देखिएको छ ।