राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, बिना कारण शर्टलिष्ट नै संशोधन

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कोर बैंकिङ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

केन्द्रिकृत कोर बैंकिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियाको सुरूवाती चरण देखि नै अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०७९ चैत १४ गते कोर बैंकिङ सफ्टवेयर खरिदका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा ५ कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए । त्यसपछि २०८० जेठ १९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै बैंकले ४ वटा कम्पनी शर्टलिष्ट गरेको थियो ।

जेठ १९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार नेपालका सीएएस ट्रेडिङ प्रालि, इन्फोडेभलपर्स जेभी एमओएस, ठकराल वान नेपाल प्रालि तथा बंगलादेशको फ्लोरा टेलिकम र फ्लोरा सिस्टम लिमिटेडको जेभी शर्टलिष्ट भएका थिए । 

यहाँसम्म घटना ठिकै थियो । तर यहाँबाट सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका गतिविधि शंकास्पद रूपमा अगाडि बढेको पाइएको छ ।

बैंकले ३ महिनापछि २०८० भदौमा आएर पहिले प्रकाशित शर्टलिष्टमा त्रुटी भएको भन्दै बिना कारण पहिले सूचीकरण भएको कम्पनी ठकराल वान नेपालको नाम हटाउँदै सिंगापुरको एसपायर सिस्टम्स कन्सल्टिङ प्रालिको नाम राखिएको देखिएको छ । 

सूचीकरणमा कुनै त्रुटी भए पुष्टि हुने कारण दिएर यथासिघ्र सूची संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बैंकले बिना कुनै कारण शर्टलिष्ट संशोधन गरेको छ । त्यसमाथि पनि अचम्म त के छ भने, पहिलेको सूची संशोधन गर्न ३ महिनाको समय लगाएको छ । के एउटा सूची संशोधन गर्न ३ महिनाको समय लाग्छ ? यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्नुका साथै अनियमितताको गन्ध प्रष्टै देखिएको छ ।  

कारण नखुलाई सूची फेरबदल गरी सूचना प्रकाशन गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा प्रतिपादन भएका नजिरहरू समेत विरूद्ध हुन जाने देखिन्छ । 

यता, अनुचित लाभका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउन बैंकले शर्टलिष्ट नै संशोधन गरेको अन्य कम्पनीको भनाइ छ । 

तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी दिवेश प्रसाद लोहनीले प्रक्रिया पूरा गरेर सबै थाहा दिई शर्टलिष्ट संशोधन गरेको दाबी गरेका छन् । 

‘सफ्टवेयर खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौं । सरकारी निकाय भएकाले कुनै पनि खरिद, सार्वजनिक ऐन अनुसार हुन्छ,’ उनले आईसीटी समाचारसँग भने, ‘मिस्टेक्ली प्रकाशित भएको शर्टलिष्ट सूचीलाई सच्च्याइएको हो । त्यसमा पनि प्रक्रिया पुरा गरेर सबैलाई थाहा दिएर गरिएको हो । लुकाइ छिपाइ गर्ने भए त थाहै नदिइ गरिहाल्थ्यौं नी! ।’

अर्को कुरा बैंकले आशयपत्रमा सफ्टवेयर प्रणाली आपूर्ती गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आपुर्तीकर्ता हुनुपर्ने तथा नेपालमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो । तर आपुर्तीकर्ता छनौट गर्दा बैंक आफैले यो व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । 

नेपालमा कुनै पनि अनुभव नभएको र फ्लोरा कम्पनीको नेपालमा कुनै पनि सफ्टवेयर सञ्चालन नरहेको बंगलादेशभित्र मात्रै सिमित रहेको फ्लोरा कम्पनीलाई शर्टलिष्ट गरिएको छ ।

यस बाहेक कुनै पनि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रियामा आशयपत्र खोल्नु अगावै आरएफपी मूल्यांकन तयार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि बैंकले आशयपत्र खोली र आशयपत्र मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्र आरएफपी मूल्यांकन मापदण्ड तयार गरेको छ । 

कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा योग्यताको अनिवार्य शर्तलाई आशयपत्र आह्वान गर्ने क्रममा ‘Eligibility & Completeness Test’ अन्तर्गत राखि सोही अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपनि आशयपत्रको मूल्याङ्कन गरी, संक्षिप्त सुची प्रकाशित गरिसकेर आरएफपी माग्ने क्रममा कतै व्यवस्था नभएको अनिवार्य मापदण्ड थप गरी ‘Consultant must pass and have the following 3 technical eligibility criteria if those are not complied then no further examination and evaluation will be carried out’ भनेर आरएफपी मापदण्ड बनाइएको छ । 

यसरी कुनै एक आशयपत्र दाताले पेश गरेको विवरणको आधारमा अन्यलाई प्रतिकुल हुने गरी आरएफपीको चरणमा जबरजस्ती अनिवार्य मापदण्ड थप गर्नाले नियोजित रूपमा आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको बैंकमाथि आरोप लागेको छ । 

त्यसैगरी कुनै विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्यतया खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक प्रस्ताव ८० र आर्थिक प्रस्ताव २० प्रतिशतको अनुपातमा मूल्यांकन हुन्छ । त्यस्तो कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न नभएको अवस्थामा पनि बैंकले आफुले चाहेको बोलपत्र दातालाई छनौट गर्न प्राविधिक प्रस्ताव ९० र आर्थिक प्रस्ताव १० प्रतिशतको अनुपातमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ९०:१० को अनुपातमा मूल्यांकन गर्नु भनेको प्राविधिक पक्षको मात्रै मूल्यांकन गर्नु र जतिसुकै आर्थिक प्रस्ताव दाखिला गरेपनि स्वतः स्वीकृत हुनु हो । 

जनताको करबाट सञ्चालित सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक भ्रष्टाचारकै लागि महंगो मूल्यमा सफ्टवेयर खरिद गर्न यस्ता प्रावधान राखेको आशंका गरिएको छ । 

हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मर्कन्टाईलले विकास गरेको स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ । विदेशमा समेत सफलतापूर्वक चलिरहेको मर्कन्टाइलको सफ्टवेयरमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन् ।

यस विषयमा मर्कन्टाइलका अधिकारीहरूसँग बुझ्दा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको कुनै पत्र वा जानकारी नदिएको बताए । 

केही समय अघि मात्रै नेपाल क्लियरिङ हाउसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंककका रूपमा सम्मानित गरेको थियो । यसबाट पनि बैंकमा अहिले चलिरहेको सफ्टवेयरमा कुनै समस्या नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

सफ्टवेयरमा कुनै समस्या नहुँदा नहुँदै पनि कमिसनको प्रलोभनमा परेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समूह र परामर्शदातामाथी आरोप लागेको छ । बिना कुनै खोट, नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्दा यसले राज्यलाई ठूलो भार पार्ने निश्चित छ । 

क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाली सफ्टवेयर सक्षम हुँदा हुँदै पनि विदेशी सफ्टवेयर ल्याउन अनेक तिकडम गर्नु राम्रो कुरा नभएको बताए । 

‘नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने क्यान महासंघको माग हो । यसले नेपालको आईटी उद्योगलाई सहयोग पुग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर स्वदेशी कम्पनी सक्षम हुँदा हुँदै पनि कमिसनकै लागि विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु राम्रो काम होइन । यसले साइबर सुरक्षामा समेत जोखिम निम्त्याउँछ । यो परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाएर बेवास्ता गर्दै जाने काम भयो भने क्यान महासंघ चुप लागेर नबस्ने समेत उनले चेतावनी दिए । 

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र बैंकको समग्र हितलाई मध्यनजर गर्दा बैंकले प्रयोग गरिरहेको कोर बैंकिङ प्रणाली लगायतका प्रविधिहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गरी नयाँ प्रणाली प्राप्ति गर्ने कार्य निकै खर्चिलो हुनुका साथै प्राप्ति गर्दा प्रक्रियागत तथा आर्थिक जोखिम बढ्ने, प्राप्ति पश्चात त्यसको संचालन गर्ने क्रममा आउने जोखिमका साथसाथै त्यसले समग्र रूपमा वार्षिक प्रणाली संचालन खर्च हालको तुलनामा कयौं गुणा बढाउने हुनाले धेरै नै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

आगामी चैतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण कुमार श्रेष्ठको ४ वर्षे कार्यकाल सकिदै छ । करिब १ वर्ष अगाडि बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर खरिद गर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

सफलतापूर्वक चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरलाई विस्थापित गरी नयाँ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकका सीईओकै सार्वजनिक अभिव्यक्ति, कतै नियोजित रूपमा त आएको होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

कमिसनकै लागि स्वदेशी सफ्टवेयलाई हटाइ विदेशी ल्याउने सरकारी निकायको प्रपञ्चले सरकारको ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानको समेत धज्जी उडाएको छ ।