काठमाडौं । कुनै समय मोबाइल एपमार्फत सवारी बुक गर्ने अवधारणा नेपाली समाजका लागि नयाँ र अपरिचित थियो । तर केही वर्षमै अवस्था उल्लेखनीय रूपमा बदलिएको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवा आज शहरी जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । याङ्गो, इनड्राइभ र पठाओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला विश्वकै अग्रणी राइड सेयरिङ कम्पनी उबरले पनि नेपालमा औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ ।

उबरको आगमनलाई केवल अर्को कम्पनी नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले नेपाल प्रति अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूको बढ्दो चासो, यहाँको डिजिटल बजारको सम्भावना र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको विस्तारलाई संकेत गर्छ । साथै, यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ- के नेपाल डिजिटल लगानी, नवप्रवर्तन र गिग इकोनोमीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तयार छ ?

सामान्यतया बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै पनि नयाँ बजारमा प्रवेश गर्नुअघि त्यहाँको कानुनी संरचना, नियामकीय वातावरण, लगानी सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार र व्यवसायिक सम्भावनाको विस्तृत अध्ययन गर्छन् । त्यसैले उबरजस्तो विश्वव्यापी कम्पनीले नेपालमा अवसर देख्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । यसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा हेरिन थालेको सन्देश दिन्छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, राइड सेयरिङ क्षेत्रले कुनै ठूला उद्योग वा भौतिक पूर्वाधारबिना नै हजारौं मानिसलाई प्रत्यक्ष आम्दानीको अवसर सिर्जना गरेको छ । यही कारणले यो क्षेत्रलाई नेपालको गिग इकोनोमीको सबैभन्दा सफल उदाहरणमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनको विषय लामो समयदेखि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले धेरै युवालाई तत्काल आयआर्जनको अवसर दिएका छन् । कोही पूर्णकालीन रूपमा यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने कोही अध्ययन, व्यवसाय वा अन्य पेशासँगै अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका छन् । गिग इकोनोमीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै यही लचकता हो, जहाँ व्यक्तिले आफ्नो समय र सुविधाअनुसार काम गर्न सक्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०८२ (मस्यौदा)’ लाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला यसको प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो । यात्रुको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर, कर प्रणाली र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नियमहरू आवश्यक छन् । तर कुनै पनि नीति बनाउँदा एउटा मूलभूत प्रश्न सधैं सोधिनुपर्छ- के यसले विद्यमान समस्या समाधान गर्छ वा अनजानमै नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ ?

उदाहरणका लागि, मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको १० प्रतिशत कमिसन सीमालाई लिन सकिन्छ । पहिलो दृष्टिमा यो व्यवस्था चालकको हितमा देखिन्छ । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । डिजिटल प्लेटफर्महरू केवल सवारी बुक गराउने माध्यम मात्र होइनन् । उनीहरूले प्रविधि विकास, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सहायता, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र डेटा व्यवस्थापनमा निरन्तर लगानी गरिरहेका हुन्छन् । यदि उनीहरूको आम्दानीको स्रोत अत्यधिक सीमित गरियो भने नवप्रवर्तन र सेवा विस्तारमा हुने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । अन्ततः यसको असर सेवा गुणस्तर र उपभोक्ताको अनुभवमा पर्न सक्छ ।

त्यसैले निश्चित प्रतिशत तोक्नुको सट्टा कमिसन संरचनामा पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यस्तै, मस्यौदामा भाडादर तथा सर्ज प्राइसिङ (माग बढ्दा मूल्य समायोजन हुने प्रणाली) मा कडा नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव पनि पुनर्विचार योग्य देखिन्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूको मुख्य विशेषता भनेकै माग र आपूर्तिअनुसार सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता हो । वर्षा, चाडपर्व, ट्राफिक जाम वा सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएको अवस्थामा चालकलाई सेवामा सक्रिय राख्न मूल्य निर्धारणमा केही लचकता आवश्यक हुन्छ ।

यदि बजारको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर मूल्य निर्धारण गरियो भने यात्रुले आवश्यक समयमा सवारी पाउन झन् कठिन हुन सक्छ । त्यसैले मूल्य नियन्त्रणभन्दा पनि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित गर्नु बढी व्यवहारिक उपाय हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, डेटा स्थानीयकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो । डिजिटल अर्थतन्त्रमा डेटा सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएपनि डेटा अनिवार्य रूपमा नेपालभित्रै राख्नुपर्ने प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि अतिरिक्त लागत सिर्जना गर्न सक्छ ।

आजको विश्वव्यापी डिजिटल वातावरणमा डेटा कहाँ राखिएको छ भन्दा पनि त्यो कसरी सुरक्षित राखिएको छ भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले डेटा स्थानीयकरणलाई अनिवार्य बनाउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा मापदण्ड, बलियो गोपनीयता कानुन र प्रभावकारी नियामकीय निगरानीलाई प्राथमिकता दिनु बढी उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

त्यस्तै, गिग वर्करका लागि अनिवार्य युनिफर्मको व्यवस्था पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रकृतिसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । राइड सेयरिङ सेवाको आकर्षण नै कम प्रवेश लागत, स्वतन्त्रता र लचकतामा आधारित छ । यदि यसलाई परम्परागत रोजगारीको संरचनाभित्र सीमित गर्न खोजियो भने धेरै सम्भावित चालकहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिच्किचाउन सक्छन् ।

यात्रुको सुरक्षाका लागि अनिवार्य पोशाकभन्दा पनि डिजिटल पहिचान, क्यूआर प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्र्याकिङ र प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली अधिक प्रभावकारी हुन सक्छन् । विश्वका अधिकांश डिजिटल प्लेटफर्महरूले पनि यस्तै प्रविधिमै आधारित सुरक्षा प्रणाली अपनाइरहेका छन् ।

नेपाल अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो बढिरहेको छ, डिजिटल सेवाहरू विस्तार भइरहेका छन् र नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, यिनै अवसरलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत ढाँचा निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

आज बनाइने नीतिले केवल राइड सेयरिङ क्षेत्रको भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन, यसले नेपाललाई डिजिटल लगानी गन्तव्यका रूपमा विश्वले कसरी हेर्छ भन्ने विषय पनि तय गर्नेछ । लगानीकर्ताले नियमन चाहन्छन्, तर अनिश्चितता र अत्यधिक नियन्त्रण चाहँदैनन् । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई संरक्षण गर्ने नीति नै दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छ ।

त्यसैले डिजिटल मोबिलिटीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा नियन्त्रण र नियमनबीचको फरक बुझ्न आवश्यक छ । नियमनले बजारलाई व्यवस्थित बनाउँछ, तर अत्यधिक नियन्त्रणले बजारलाई संकुचित बनाउन सक्छ । यदि नेपालले सुरक्षा, नवप्रवर्तन, रोजगारी र लगानीबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने उबर, याङ्गो, इनड्राइभ र पठाओजस्ता कम्पनीहरूको उपस्थितिले देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन  सक्छ ।

अबको आवश्यकता कडा नियमन होइन, प्रभावकारी नियमन हो । यही सन्तुलनले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आगामी गन्तव्य बनाउन सक्छ ।