नेपाल सरकारको आईटी सम्बन्धि विज्ञ निकायको रुपमा रहेको सूचना प्रविधि विभागले केही समय अगाडी सबै स्थानीय तहका लागि एउटै मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको अडिटिङ गर्ने, स्वीकृत दिने लगायतका कामहरु पनि विभागले गर्दैं आएको छ ।

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिले विभागले के के काम गरिरहेको छ र के के काम प्राथमिकतामा छन्,यससँग सम्बन्धित विविध विषयमा विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठसँग आइसिटी समाचारका लागि राजन लम्सालले गरेको कुराकानीः

सूचना प्रविधिको आवश्यक्ता र यसको प्रयोग बढिरहेको समयमा ‘सूचना प्रविधि विभाग’ त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिदैन् । तपाई विभागमा नयाँ पनि हुनुहुन्छ । काम र प्राथमिकता कस्तो छ ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत सूचना प्रविधि विभागसँगै अन्य निकायहरु पनि छन् । सबैले आ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । कोभिड अर्थात कोरोना भाइरसले गर्दा पनि कतिपय कामहरु रोकिएका छन् ।

त्यो बाहेक हाम्रो कार्यक्षेत्रमा भएका कामहरु गरेका छौं । जस्तै हामीले सबै स्थानीय तहको लागि एउटै मोबाइल एपको विकास गरेका छौं ।

यो हाम्रो प्रविधि देखाउने ठाउँपनि हुन्छ भन्ने लागेर हामिले यसलाई तत्काल प्रयोगमा ल्याएका छौ । म आउँदा खेरी देशभरका ७५३ स्थानीय तहको लागि छुट्टा छुट्टै मोबाइल एपको विकास भएको थियो ।

हामीले सबै स्थानीय तहको लागि विकास गरेको नयाँ एपमा पेमेन्ट गेटवे पनि इन्टिग्रेसन गरेका छौं । सो एपमा अहिले ४३३ स्थानिय तहले डाटाहरु राखेका छन् । अन्यले राख्न बाँकी छ ।

सबै स्थानीय तहको एउटै मोबाइल एप बनेपछि सहज पनि भयो । हामीले अलि इफोर्ट दिएर चेन्जेबल किसीमले ल्याउनुपर्छ भनेर गतवर्षकै कार्यक्रममा परिवर्तन गरेको त्यो हो ।

त्यसैगरी गतवर्ष जीएको स्ट्यान्डर्ड पनि तयार भएको छ । गतवर्ष गर्न नसकेको डट एनपी डोमेन म्यानेजमेन्टको काम पनि यसपटक गर्दैछौं ।

अहिले मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनले हेरिरहेको डट एनपी डोमेन व्यवस्थापनको काम नेपाल सरकार मातहत आईसकेपछि कुन मोडालिटीमा जाने, कसरी जाने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । अन्य देशले पनि कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् त्यो पनि अध्ययन गर्छौं ।

स्थानीय तहको लागि विभागले विकास गरेको एप सबै स्थानीय तहले अनिवार्य प्रयोग गर्ने नियम छ की छैन् ? कतिपय स्थानिय निकायले तपाईहरुले दिएको भन्दा अझ प्रविधिमैत्री र विशेषताभएका एपहरु सञ्चालन गरिरहेका छन नि ।

सूचना प्रविधि विभागले यो काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मिलेर गरिरहेको छ । अनलाइन पेमेन्टको कुराहरु पनि भएकाले सबैको लागि हामीले एउटै एप बनाएका हौं ।

सबैको छुट्टा छुट्टै एप भयो भने म्यानेजमेन्ट पनि हुँदैन्, त्यहाँबाट आएको डाटा केन्द्रीकृत पनि हुँदैन्, कन्ट्रोलिङ मेकानिजम पनि हुँदैन् ।

त्यो मोबाइल एपबाट भोलि नेपाल सरकारले सबै स्थानिय तहलाई केही कुरा फ्ल्यास गर्नुपर्‍यो भने हामी डिस्प्ले पनि गर्न सक्छौं । वा प्रदेशले पनि कन्ट्रोल गरेर आफ्नो प्रदेशमा डिस्प्ले गर्न सक्छ ।

अब हामीले राम्रो एप बनाएपछि त्यो अनिवार्य भन्दा पनि आवश्यकता हुन्छ र आफै लिन आउँछन् । बजेट छ भन्दैमा जथाभाबी खर्च गर्नुपनि भएन । अरु कसैको राम्रो मोबाइल एप भयो भने त्यसको डाटा सेन्ट्रलाइजड भएन भने त्यसको भ्यालु भएन ।

सरकारले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको अडिटिङ गर्ने, स्वीकृत दिने र कसरी प्रयोग गर्ने लगायतका कामहरु विभागले हेरिरहेको छ । कसरी काम भइरहेको छ ?

हामीले अडिट गरिरहेका छौं । कुनै पनि सरकारी निकायबाट हाम्रो सेक्युरिटी अडिट गरिदिनु पर्‍यो भनेर आएपछि हामीले अडिट गर्ने गरेका छौं ।

हामीले जिए अडिट पनि गर्ने भनेका छौं । त्यहाँ डाटा सेन्टरहरु छ, सिस्टमहरु कसरी राखेको छ, अन्तराष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार राखिएको छ कि छैन् ।

यो सबै हेर्नको लागि हामीले जिए अडिट गर्ने भनेर यसपटकको प्रोग्राममा पनि राखेका छौं । त्यसमा २५ वटा सरकारी निकायहरुको जिए अडिट गर्ने भनेर हाम्रो कार्यक्रममा राखेका छौं । यो हामी गर्छौं ।

तपाई आएपछि केही वेब तथा एप्लिकेशनको लागि गायडलाइन्स पनि सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । यसको पालना भएको छ की छैन् भनेर मोनिटरिङ कसरी भइरहेको छ ?

मोनिटरिङको कुरा गर्दा हामीले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा गर्न सकेका छैनौं । मन्त्रालयमा कार्यरत आईटीका साथीहरुको एउटा टिम छ । कहाँ के भइरहेको छ भनेर त्यहाँ छलफल हुन्छ । टेक्निकल सहयोग चाँही त्यहीबाट लिन गरेका छौं ।

सरकारले पछिल्लो समय साइबर सेक्युरिटी प्राथमिकतामा राखेको हो ? तपाईलाई के लाग्छ ।

हो सरकारले साइबर सेक्युरिटी प्राथमिकतामा राखेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत साइर सेक्युरिटी केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर छुटै कार्यक्रम पनि रहेको छ । त्यो काम पनि अगाडी बढिरहेको छ ।

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएपनि कार्यान्वयनको काम खासै अगाडी बढिरहेको छैन् । अहिले डिजिटल नेपालको अभियान कसरी अगाडी भढिरहेको छ ?

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि सबै सरकारी निकायको साथ चाहिन्छ । अहिले हाम्रो ई हाजिरी कार्यक्रम सफल भएको छ । नेपाल सरकारले साथ दिएको कारण यो सफल भएको छ ।

ई हाजिरीको सहयोगले सतर्कता केन्द्रले अफिस मै बसेर कहाँ कर्मचारी ढिलो आए सबै थाहा पाउन सक्छ । तर ई हाजिरी सबैले फरक फरक राखेको भए भद्रगोल हुन्थ्यो ।

अहिले नेपाल सरकारको कमन कामहरुमा छुट्टा छुट्टै सफ्टवेयर हुँदा समस्या भइरहेको छ । काममा एकरुपता पनि भइरहेको छैन् ।

यताबाट सरुवा भएर गयो त्यहाँ अर्के सिस्टम छ त्यहाँ अर्के सिस्टम छ । यसलाई पेपरलेसमा अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले ‘नेपाल गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लाई हामीले अगाडी बढाएका छौं । यसको टेन्डर पनि भइसकेको छ ।

१० र १५ वटा कामहरुको सबै एकैचोटी गर्छौं भनेर सकिदैन् त्यसले गर्दा महत्वपूर्ण कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।

यो एकदमै महत्वपूर्ण काम हो । जस्तै मैले अगाडी तपाईलाई भने नि मोबाइल एपबाट दस्तुरहरु तिर्न सकिन्छ भने सिस्टमबाट किन तिर्न सकिदैन् ? देशभरका सबै स्थानीय तहको लागि कमन एप्लिकेसन बनाउन सकिदैन् र ।

यो पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ । के कसरी अगाडी बढाउने उहाँहरुले अनुमति नदिएर हामी मात्रै अगाडी बढाउन सक्दैनौं । आफ्नो निकायमा कसरी एकरुपता गर्ने तिर अगाडी जानुपर्‍यो ।

सबैले छुट्टा छुट्टै सिस्टम राखे भने त त्यसको भ्यालुनै भएन । अहिलेको लागि आइटी कम्पनीलाई फाइदा भएपनि लास्टमा जाने भनेको सेन्ट्रलाइजड नै हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

मेरो कार्यकालमा यस्तो यस्तो काम सम्पन्न गर्छु भनेर कुनै अठोट लिनु भएको छ ।

सबै स्थानीय तहको लागि हामीले एउटै एप बनायौं यो राम्रो काम हो । यसले धेरै सहयोग हुन्छ । यही बसी बसी हामीले इलामको पैसा तिर्न सक्छौं ।

अर्को भनेको नेपाल गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफिस सिस्टमको काम चाही सम्पन्न गर्छु भनेर म यहाँ आएको हुँ । यसलाई सफल बनाउने कोसिस गरिरहेको छु ।

कोरोनाको कारण डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ, यसले गर्दा अब हामी पनि डिजिटलमा जानुपर्छ है भनेर एक किसिमको प्रेसर सिर्जना भएको छ ?

हो हामीलाई एक किसिमको प्रेसर सिर्जना भएको छ । पहिले पहिले हामीले वेबसाइट बनाएपछि अडिट नगरेरै वेबसाइट सार्वजनिक गर्ने गरका थियौं । भने अहिले हामीले अडिट नगरेर वेबसाइट सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौं । अहिले हामीसँग अडिटको काम चाङ लागिरहेको छ ।

विभागमा जनशक्तिको अभाव छ । जनशक्ति बढाउनको लागि कुनै पहल गर्नुभएको छैन् ?

जनशक्तिको लागि हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मान्छे पठाइदिनु भनेर कुरा गरेका थियौं । मान्छे नै नभएको कारणले गर्दा समस्या छ ।

भएको ठाउँबाट पठाउन सकिदैन् उनीहरुलाई पनि चाहियो । नयाँ भ्याकेन्सी खुलेपनि मान्छेहरु राम्रो मन्त्रालय छानेर जान्छन् सञ्चार मन्त्रालयमा आउँदैन्न ।