लक्ष्मीप्रसाद यादव
महानिर्देशक, सञ्चार प्रविधि विभाग

सूचना प्रविधि विभागमा आउनुभएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । योबीचमा विभागमा सकारात्मक काम केके गर्नुभयो ? 
विभागमार्फत ४/५ ओटा महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । यसमध्ये विभागबाट भएको उल्लेखनीय काममा क्लाउड सेवा हो । म आउँदा २० देखि ३० ओटाले मात्रै क्लाउड सेवा लिएका थिए भने अहिले सयको हारहारीमा पुगिरहेको छ । दोस्रो भनेको हामीले सरकारी निकायहरुको सफ्टवेयरको अडिट भल्नेरेबल टेस्टिङ गर्छौं । मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायको अडिट सम्पन्न गरिसकेका छौं र अरु निकायमा पनि सुरु भइरहेको छ । ई–एटेन्डेन्स पनि पहिला २०/२५ ओटा निकायमा मात्रै भएको थियो । अहिले ८० को हाराहारीमा यो निकायमा प्रयोग भइरहेको छ । 

सबै स्थानीय निकायमा मोबाइल एप निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । यसअन्तर्गत कसरी काम भइरहेको छ ?
७५३ ओटै स्थानीय तहका लागि मोबाइल एप बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले सरकारी निकायहरुले मोबाइल एप बनाउँदा न्यूनतम मापदण्ड के के अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशिका ल्याएका छौं । मोबाइल एपमा आइकनमा क्लिक गर्दा २ सेकेन्डभन्दा बढी समय नलियोस् । मोबाइल वा डिभाइसको साइज र प्रकार अनुसार कम्प्याटिबल हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएका छौं । दृष्टिविहीनले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी एप विकास गरिन्छ । प्रयोगकर्ताले थोरै र छिटो डकुमेन्ट स्क्रोल गर्न पाउन् । हामीले स्थानीय निकायलाई टेम्प्लेट दिने हो । उनीहरुले सूचना राख्ने हो । हालसम्म सयभन्दा बढी स्थानीय निकायले एप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । 

सरकारी निकायहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै न्यून देखिन्छ । यसमा विभागको भूमिका के रहन्छ ? 
२०७१ सालमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका बनायौं । यो निर्देशिकामा कसरी काम गर्नुपर्छ, के के मापदण्ड पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ ।  सूचना प्रविधि प्रणालीमा एकरुपता हुनुपर्ने, सूचना प्रविधि प्रणालीको मानकीकरणको प्रक्रिया, अन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय पोर्टल हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । तर, सबै कुरा लागू गराउन नसकिएको साँचो हो । कतिपय निकायलाई निर्देशिका छ भन्ने नि थाहा छैन । यो लाजमर्दो कुरा हो । 

सरकारले बनाउन लागेको स्मार्ट स्कुल के हो ? कहिले बन्छ ?
नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा स्मार्ट स्कुल बनाउने योजना ल्याएको छ । पूर्ण रुपमा डिजिटल्ली पढाइ हुने स्कुल हो यो । प्रदेश १, २  र ३ मा सरकारले बनाउने र ४, ५, ६ र ७ नेपाल टेलिकमले बनाउने योजना छ । हामीले यही वर्षको कार्यक्रमस्वरुप देशैभर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम गर्दैछौं । यसका लागि कोर्स अफ कन्टेन्ट बनाउँदै छौं ।  

सरकारले इमेल निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन स्तर कस्तो छ ?
सरकारले अहिले इमेल निर्देशिका बनाएको छ । यसअन्तर्गत २ प्रकारको इमेल हुन्छ– एउटा व्यक्तिगत र अर्को कार्यालयको पदअनुसार । हामीले आफ्नो मन्त्रालयमातहत अनिवार्य गरिसकेका छौं । एनआइटिसीले इमेल आइडी उपलब्ध गराउँछ । उसले मन्त्रालय मातहतका निकायहरुसँग सबै कर्मचारीको सूची मागेको छ । यसपछि केन्द्रले नै सबै कर्मचारीका लागि इमेल खोलिदिन्छ । यो पूरै सञ्चालनमा आइसकेको छैन । पहिला त सबै कर्मचारीहरुको लिस्ट आउनुपर्यो । अनि एनआइटिसीले खोलिदिनुप¥यो । यसपछि अहिलेजस्तो कागजको प्रयोग हुँदैन । 

(माघ अंकमा प्रकाशित)