पुरुषोत्तम खनाल
निमित्त अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । तपाईंंको नियुक्तिलाई धेरैलाई अप्रत्याशित मानेका छन् नि ?
यो स्वाभाविक हो । पूर्णकालीन अध्यक्ष नभएपछि प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था छ । यसअघि पनि त्यस्तै अभ्यास भएको थियो । साथै सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणबाट विज्ञ झिकाउने र सहयोग लिन सक्ने भएकाले वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालज्यूलाई मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ । यसपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा तत्कालै नयाँ नेतृत्व नआउँदासम्म निमित्तको अधिकार दिइएको हो ।

प्राधिकरणको फुलटाइम अध्यक्ष बन्ने अवसर आयो भने तयार हुनुहुन्छ ?
निश्चय नै म यो क्षेत्रमा दुई दशकदेखि आबद्ध छु । जुन कर्मचारीको पनि टप लेभलमा पुग्ने इच्छा हुन्छ । मसँग पनि छ । तर यो मैले चाहेर मात्रै हुँदैन ।

तपाईंको विशेष योजना के के छन् ?
नेपाल सरकार र एनटिएभित्रका प्रोजेक्टहरुको कार्यान्वयन नरोकियोस् भन्नेमा ध्यान दिएको छु । ग्रामीण आयोजनाहरुको नियमन हुन सकिरहेको छैन । मैले त्यसको स्पिडअप गर्न खोजिरहेको छु । भनेको समय र गुणस्तरमा यी प्रोजेक्टहरु सकिनु प¥यो । निमित्त भनेको दैनिक प्रशासनिक काम चलाउने नै हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाउने अधिकार छैन । बोर्ड बैठक नबस्दा धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्राधिकरणका धेरै प्रोजेक्टको गति निकै सुस्त छ, खासमा के के समस्या छन् ?
हामीले काम गर्ने भनेको यही इकोसिस्टमभित्र हो । यही क्वालिटीको खानेपानी, यही क्वालिटीको सडकसँग काम गर्नुपर्छ । यही क्वालिटीको ब्युरोक्रेसीसँग काम गर्नुपर्छ । लिमिटेशन धेरै छ । अरुका कारण पनि  हामी स्पिडमा जान सकिरहेका छैनौं । सडक विस्तारका कारण अहिले दिनहुँ अप्टिकल फाइबर काटिरहेको अवस्था छ । यो एनटिएको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । तर, प्रत्यक्ष असर हामीलाई नै परिरहेको छ । पावरका हिसाबले अरुसँग आश्रित छौं । अनि यिनै सेवाप्रदायक हुन्, जसका आफ्नै समस्या छन् । काम नगरीकन उनीहरु उन्मुक्त हुन खोजेका चाहिँ होइनन् ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा किन हुन नसकेको हो ?
हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न नसकएिको चिसोको कारण हो । कामको मनिटरिङका लागि मान्छेहरु जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसको मनिटरिङ मेकानिजम बनाउँदै छौं । हाम्रो व्यवस्थाले इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्टको व्यवस्था गरेर दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरेर मात्रै मनिटरिङ गर्नुपर्छ भनेको छ । कन्सल्टेन्ट छनोट प्रक्रियालाई समय लाग्यो । भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा काम सकिएको भए पनि मनिटरिङ गर्न सकिरहेको छैन । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको हो ।

प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहँदा तपाईंंले कामका क्षेत्रहरु कसरी प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार गर्न मेरो जोड रहन्छ । केही प्रदेश र क्षेत्रमा यो काम बाँकी नै छ । एक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने योजनाको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो भनेको काठमाडौंको तार व्यवस्थापन हो । मैले आइस्पान र अन्य निकायसँग कुरा गरिरहेको छु । शहरको सुन्दरतालाई त यसले कुरुप बनाइरहेको छ नै, दुर्घटना पनि बढाएको छ । त्यस्तै मोबाइल ग्रे मार्केट व्यवस्थापनमा काम गर्नेछु ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अर्बौं रुपैयाँको सदुपयोग भइरहेको छैन भन्ने गुनासा आइरहेका छन् नि ?
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विस्तारका लागि यो कोषको रकम खर्चिने हो । शहरमा त सेवाप्रदायकले विस्तार गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गरेर उनीहरुलाई आम्दानी नै हुँदैन । यसकारण यो बीचको ग्याप हटाउन आरटिडिएफ मार्फत सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन गर्न यो रकम खर्चिएको छ । नेपाल सरकारले यहाँको पैसा मागेको छैन । हामीले दिएका पनि छैनौं । यसको प्रयोग ग्रामीण दूरसञ्चारमै हुन्छ ।

यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु के के छन् ?
अब त हामीसँग मच्योरिटीको सरकार छ । यसअघि ९ १० महिनाका सरकार हुन्थे । पोलिसी कन्सिस्टेन्सी नहुने समस्या थियो । अहिले पनि समस्या के छ भने दूरसञ्चारसम्बनधी कानूनहरु २०औं वर्ष पुराना छन् । यसलाई अपडेट गर्न जरुरी छ । मन्त्रालयले एक स्टेपमा अगाडि बढाएको छ । कानून पछाडि हामी अगाडि भएका छौं । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था हुनुप¥यो । हामीकहाँ ओपन लाइसेन्सिङ सिस्टम छ । लाइसेन्स दिने जति आउँछौं आउछौं भनेर । तर यो आवश्यकता हो कि होइन, उनीहरुलाई रोल अफ अब्लिगेशन दिएर मात्रै दिने हो कि भन्ने । अर्कोतर्फ फ्रिक्वेन्सी मात्रै नभई लाइसेन्समा पनि अक्सन गराउने, टेलिकम सेक्टरलाई ट्याक्स तिर्ने सेक्टरको । यो क्षेत्र भरपर्दो र सहज भए मात्रै अन्य क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।

फ्रिक्वेन्सी पाएर काम नगर्ने ओगट्ने धेरै कम्पनीहरु छन् । उनीहरुलाई किन नियमन गर्न सकिरहनु भएको छैन ?
कतिले लाइसेन्स लिएर पनि प्रपर काम गर्न नसक्नुभएको हो । पूर्वाधारमा लगानी धेरै गरिरहनु भएको छ । फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसिरहनु भएको छ । एउटा सेवाप्रदायकसँग फिक्वेन्सी फिर्ता । त्यो नीति छैन हाम्रो । सेवाप्रदायकलाई होल्ड गरेर बसूँ भन्ने चाहना हुँदैन । उसले ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ । उनीहरुको क्यापिटल म्यानेज गर्नका लागि । उनीहरुको सुखदुःखलाई पनि रिकमेन्ड गरेर हामीले । यो गर्दा पनि पनि भएन भने हामीले फिर्ता लिन्छौं ।