नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नीतिगत अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने भएको छ ।

वर्ल्डलिंकले नेपालमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि उद्यमशिलता विकासका लागि काम गरिरहेको दायित्व नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको हो ।

वर्ल्डलिंकको सहयोगमा उद्यमशिलताका लागि नवीनता, सहकार्य र सेवा दिँदै आएको दायित्वले तीन वर्षमा तीन वटा नीतिगत विषयवस्तुमा सहयोग गर्नेछ ।

सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत सहभागितामा तीन जनालाई दायित्व नेपाल नीति फेलोशिप प्रदान गर्ने गरी बिहीबार वर्ल्डलिंक र दायित्व नेपाल बीच सम्झौता भएको छ ।

नीति अनुसन्धान सम्बन्धी सो सम्झौतामा वर्ल्डलिंकका कम्यूनिकेशन्स लिमिटेडका अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल र दायित्व नेपालका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार, लगानीमा पहुँच, युवा रोजगरी, महिलाको आर्थिक शसक्तिकरण, मुल्य श्रृंखला र शासन सुधार लगायतका विषयवस्तुमध्ये विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा मार्फत रिसर्च फेलो छनोट गरिनेछ भने उनीहरुले ३ देखि ६ महिनासम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका सह-सचिवस्तरका अधिकारीहरुको मेन्टरिङमा नीतिगत अनुसन्धान गरिने छ ।

५ सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका ५ अधिकारीहरुको सहभागितामा १० विषयवस्तु छनोट गरेर विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा गरिने दायित्व नेपालले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडका अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशभित्र उद्यमशिलता विकासका लागि सहयोग पुर्याउनका लागि प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि फेलोशिप सहयोग गरेको बताए ।

‘विदेश पढ्न गएकालाई स्वदेश फर्कन र स्वदेशबाट विदेश जाने तरखरमा रहेका युवालाई नेपालमै बसी काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि रोजगारी दिन सक्ने गरी उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधारमा सहयोग पुर्याउन सहयोग गरेका हौ । उनले भने, ‘ यसले नेपालमै उद्यमशिलता गर्नका लागि युवावर्गलाई प्रेरणा दिन सहयोग पुर्याउनेछ ।’

दायित्व नेपालका अध्यक्ष मल्लले वल्डंलिंकसँगको सहकार्यले युवा-सरकारबीचमा विश्वासका वातावरण निर्माणका साथै आर्थिक शुशासन अभिवृद्धिसँगै युवावर्गलाई आशा, उत्साह र परिवर्तित भएर अघि बढ्न सहयोग पुर्याउने बताए ।

वल्र्डलिंक सन् १९९५ मा स्थापना भएको नेपालका ठूलो इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदान गर्ने नीजि क्षेत्रको कम्पनी हो भने दायित्व नेपाल सन् २०१३ देखि हालसम्म ५१ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै २४ सांसदसँगको सहभागितामा उद्यमशिलता विकासका लागि नवीनता, ऋणमा पहुँच र सहकार्यका लागि ३० देशका १४१ युवासँग काम गरिसकेको संस्था हो ।