भान्सामा विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउन जागरण, प्रविधिको सहज उपलब्धता र मर्मतसम्भार गर्ने जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याइएको छ। विद्युतीय चुलो प्रबर्द्धनमा संलग्न संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले यो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले खाना पकाउने ग्यास तथा दाउराभन्दा विद्युतीय प्रेसर कुकरमा खाना पकाउँदा आधा सस्तो हुने देखाएको छ।

अध्ययनका अनुसार पाँच जनाको परिवारका लागि एक छाक दाल, भात र मासु पकाउन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा छ रुपियाँ २७ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा १४ रुपियाँ र दाउरामा १३ रुपियाँ २९ पैसा, इन्डक्सन चुलोमा ११ रुपियाँ ७७ पैसा र इन्फ्रारेडमा पकाउँदा १२ रुपियाँ ६० पैसा खर्च हुन्छ ।

मोडर्न इनर्जी कुकिङ सर्भिस (मेक्स), जनताका लागि ऊर्जा तथा वातावरण विकास संस्था (पिडा) तथा प्राक्टिकल एक्सनले विद्युतीय भान्सा सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा अन्तक्रियामा पिडाका कार्यकारी निर्देशक विराज गौतमले स्थानीयस्तरमा विद्युतीय उपकरण प्रयोगबारे सचेतना विस्तार र त्यस्ता उपकरणको मर्मत सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताए।

ती संस्थाले एक वर्ष लगाएर काभ्रे, सोलुखुम्बु, रौतहट रुकुमलगायतका स्थानमा अध्ययन गरेका थिए। प्रत्येक भान्सामा प्रत्येक परिकार पाक्न लागेको समय र ऊर्जाको खपतको अध्ययन गरिएको थियो ।

विद्युतीय चुलोअन्तर्गत पनि अन्यको तुलनामा इलेक्ट्रिक प्रेसरकुकर बढी प्रभावकारी देखिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो।

हिमाल, पहाड र तराईका केही जिल्लामा गरेको अध्ययनले बिजुलीसँगै विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको पिडाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विराज गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकार तथा सरोकारवाला निकायले भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण मर्मत गर्ने जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसले स्थानीय रोजगारीमा समेत थप बल पुग्ने भनाइ थियो ।

स्थानीय राजनीतिक तथा सामुदायिक नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधि पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न तयार देखिएका छन्। सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा नियमित विद्युत् आपूर्ति, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र विद्युतीय सुरक्षाका विषय संवेदनशील रहेको औँल्याइएको छ।

गौतमले तत्कालै सम्पूर्ण रूपमा ई–कुकिङमा जान नसके पनि ५० प्रतिशतसम्म लक्ष्य राखेर काम गर्दा उपलब्धि हासिल हुने औँल्याए। यसका लागि सरकारी निकायका साथै गैरसरकारी निकायले पनि थप भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ थियो। गोरखापत्र