नागरिक एप बनाउन सुरुदेखि काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीले नागरिक एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको बताएका छन् ।

शनिबार डिजिटल संवादमा सहभागीहरुको प्रश्नमा उनले नेपाल सरकारले एप बनाउन एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको बताए ।

‘एक जना सहभागीले यो एप बनाउन एक करोड ४० लाख खर्च गरेको भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ,’ अलीले भने, ‘यसमा इन्टेरेष्टिङ कुरा छ, यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ नि खर्च भएको छैन् ।’

नेपाल सरकारले नागरिक एप सार्वजनिक गरेको आजको दिनसम्म सरकारको एक रुपैया पनि खर्च नभएको बताए ।

यो एप बनाउन एक टिमले कन्सेप्ट दिएको र त्यो कन्सेप्टलाई नेपाल सरकारले विभिन्न कम्पनीमा टेस्टिङ गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यो एप सञ्चालनको लागि निर्देशिका तयार गरिएको छ । पहिले निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेर नागरिक एप सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख भए पनि दुई हप्ताअघि निर्देशिका परिवर्तन भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने भएको छ ।

यही निर्देशिकाअनुसार नै सरकारी सेवा सुविधा एपमार्फत दिने व्यवस्था छ  ।

प्राविधिक रुपमा यसको सञ्चालन (होस्ट) र पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)मा रहने छ ।  यसको लागि केन्द्रले ८ देखि १० जनाको टिम खटाएको छ ।

यसको सफ्टवयर डेभलपमेन्टको लागि आउट सोर्स गरेको छ र कम्पनीले डेभलप गरेको सफ्टवयरलाई केन्द्रको सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने गरेको छ । यो नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको प्रविधि हो ।

यो एपलाई तीनवटा कम्पनीले अडिट गरेका छन् । यसमा प्रयोग भएका डाटा स्रोत सम्बन्धित निकाय नै रहने व्यवस्था छ । यो एप आफैमा रहने भन्ने होइन ।

जस्तो कि नागरिकता विवरण गृह मन्त्रालयबाट लिन्छ भने शैक्षिक विवरण सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट । त्यसैले यसले सम्बन्धित आधिकारित निकायमा रहेको डाटालाई लिंक गर्ने मात्र काम गर्ने हो ।

यसमा नीति नियममा परिवर्तन गर्न, प्रशासनिक काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आइटी महाशाखाले हेर्छ । जसको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नागरिक एप फिचर र आगामी दिनमा यसमा थपिने सुविधाको बारेमा बताएका थिए ।

उनले तीनवटा फेजमा काम गर्ने बताए । अवको एक वर्षमा डाटा क्लिननेसमा काम गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसनमा र तेस्रा चरणमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

अहिलेसम्म नागरिक एपमा राखिएका सेवाबाट राम्रो प्रतिफल आएको पनि उनले बताए ।

एक सफल कामको रुपमा प्यान नम्बर वितरण रहेको भन्दै यो एप सार्वजनिक भएको तीन महिनामा १० हजार जनाले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको जानकारी गराए ।

त्यसैगरी, नागरिक एपबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘नागरिक एपमा यी दुई कुरा सफलताका उदाहरण हुन,’ उनले भने, ‘यही सफलतालाई आधार मानेर थप सुविधाहरु थपिदै छ ।’

त्यसैगरी, उनले नागरिक एपमा ६ महिनाभित्र थप ८० वटा नयाँ सेवा थप हुने बताए ।

अलीका अनुसार केही समयभित्र खानेपानी विल तिर्नेदेखि यातायात कार्यालयको कर तिर्नेसम्मको नयाँ फिचर ल्याउन लागेको बताए ।

यसको सुरुवात बागमति प्रदेशबाट सुरु हुने उनले बताए । केही समयभित्रै बागमति कार्यालयहरुको यातायात कार्यालयमा कर तिर्ने सुविधा नागकिर एपबाट गर्न लागेको उनले बताए ।
साथै, वार्षिक र अर्थवार्षिक कर तिर्न यसैबाट गरिने उनले बताए । मालपोतका काम पनि यसैबाट हुने बताए ।

त्यस्तै, विद्यार्थीको सुविधाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालयका शैक्षिक विवरण पनि यस एपमा जोडिन लागेको उनले जानकारी गराए ।

गत माघ २ गते बेटा भर्सनको रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक भएको थियो भने बैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा फुल भर्सन सार्वजनिक भएको थियो ।