समाचार
कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
शनिबार कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी एप्स तथा सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै प्रदेश सरकारका अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण संवेदनशील सामग्री छपाईका लागि प्रदेश मुद्रण इकाइ स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ र वितरण गर्न आवश्यक रकम विनियोजना गरिएको बताइएको छ ।
समाचार
निओ मनि ट्रान्सफर र ट्रान्स्फर रेपिडबीच सहकार्य, रोमानियाबाट सहजै रेमिट्यान्स् पठाउन सकिने
निओ मनि ट्रान्सफर र रोमानियाको ट्रान्स्फर रेपिडबीच सहकार्य भएको छ । सहकार्यसँगै अबदेखि रोमानियामा बसिरहनु भएका नेपाली दाजुभाई …
आईटी उद्यमी भन्छन् - सरकारले सहयोग गरे नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन सकिन्छ
नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीहरुले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले सहयोग गरेमा नेपाल विश्वमै एक ‘प्रविधि हब’…
वर्ल्डलिंकले सुरू गर्यो बिट द स्पीड अभियान, नेपालकै सबैभन्दा छिटो बलर खोज्दै
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले बिट द स्पीड अभियानमार्फत नेपालको सबैभन्दा छिटो बलरको खोजी अभ…
नेपाल टेलिकमले मौसमजन्य विपद् जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने
नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बिच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता…
युरो २०२४ को मज्जा डिशहोमको एचडी क्वालीटीमा
युरो २०२४ शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ । नेपाली समय अनुसार शनिबार बिहान पौने १ बजे जर्मनी र स्कटल्याण्डको खेलसँगै युरो २०२४ को सु…
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन सांसद शाहको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले व्यवस्थित र नियन्त्रितरुपमा टिकटक खोल्न आग्रह गरेका छन् ।
सूचना प्रविधि दशक अघि बढाउन भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछः सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सञ्चार तथा सू…
यी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो…
आईटी क्षेत्रका विज्ञ जनशक्तिको रोष्टर तयार गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ जनशक्तिको रोष्टर तयार गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि टाइम कार्ड अनुसार आउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको अनुरोध
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि अनलाइन फाराम भरेर टाइम कार्ड अनुसार आउन अनुरोध गरेको छ ।
…अनलाइनबाटै बीउबिजन प्रमाणीकरण हुन थालेपछि किसानलाई सहज
अनलाइन प्रणालीबाट बीउबिजन प्रमाणीकरण हुन थालेपछि बीउ उत्पादक किसानलाई सहज भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुप…
‘डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्दै’ मूल नाराका साथ आईएमईको २४ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
नेपाली रेमिटेन्सको पर्यायवाची बन्न पुगेको आइएमई स्थापनाको २३ वर्ष पुरा भएको छ । २४ औँ वर्ष प्रवेश गर्दा आइएमई लिमिटेड &nb…
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता विशेष शिविर सञ्चालन
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता विशेष शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरको प्रारम्भ राक्सिराङ …
विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भ…
उत्कृष्ट काम गरिरहेका विद्यार्थी उद्यमीलाई सम्मान गर्दै एनवाईईएफ, कसरी दिने आवेदन ?
नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) काठमाडौं च्याप्टरले इमर्जिङ लिडर २०२४ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।