सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले यस पटकको बजेटमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासका पूर्वाधारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, सञ्चार र खानेपानी, भूमिलगायतमा सरकारको सकारात्मक कदम रहेको निष्कर्ष छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा भने उनीहरु चुनौती देख्छन् ।

बजेटबारे कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)का अध्यक्ष रञ्जित पोदार प्रविधिमैत्री बजेट नै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ यस पटकको बजेट प्रविधिमैत्री नै आएको छ। डिजिटल बैंक  स्थापना गर्ने कुरा सकारात्मक छ। अनललाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेज गर्ने कुरा व्‍यवहारिक लागेको छ।’

यस्तै सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीमा सहुलियत दिने कुरा सरकारको सही कदम भएको उनको भनाइ छ। ‘ प्रविधिमा विदेशी लगानीमा सहुलियत र प्रविधि निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा छुट दिने कुराले हामी प्रविधिमा काम गर्नेहरु थप प्रोत्साहित भएका छौं।’

उनले इकमर्सहरुको कानुनी व्‍यवस्था गर्ने कुरा राम्रो रहेको साथै धरान, बुटवल र ललितपुरमा डेटा सेन्टर राख्‍ने कुराले झन हौसला दिएको बताए । उनले थपे, ‘अब देशभर डेटा सेन्टर हुनेभयो।खासमा प्रविधिको पहुँमा यसले टेवा पुर्‍याउँछ।’

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना हुने कुरा राम्रो भए पनि सरकारले पछि भर्ति केन्द्र त बनाउँदैन भन्‍नेमा उनको शंका छ। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा राम्रो हो। तर पछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र भयो भने सब बर्बाद हुन्छ। त्यस्तो नहोस् किनकी यसअघि स्थापना गरिएकामा यही कुरा दोहोरिएकोले प्रविधिमा काम हुन सकेन। दोष हामीले पायौं।’

यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ आनन्दराज खनालले यस वर्षको बजेटलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर हेर्दा केहीमा सकारात्मक र केहीमा निवन्ध जस्तो अमूर्त कुराहरु मात्रै भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजेटबारे खास गरेर तीव वटा खण्डमा मैले हेरेको छु। पहिलो सैद्धान्तिक, दोस्रो हरित र तेस्रो खण्डमा जिटिटलमा चौथो पुस्ता। यी कुराहरु आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रविधिलाई संलग्न गराउनु सकारात्मक छ। तर कार्यान्वयनमा अझै शंका छ।’

उनले आविष्कार र नवप्रवर्द्धनमा १ अर्बको बजेट आउनु नै सकरात्मक कुरा रहेको बताउँदै यसलाई निकासा कसरी गर्ने भन्नेमा चुनौती रहेको बताउँछन्। महावीर पुनले यसबारेमा खुसी व्‍यक्त गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘ महावीर दाईको कुरालाई सम्बोधन गरेर १ अर्बको बजेट आएको छ, यो सकारात्मक र खुसीको कुरा हो। उहाँ पनि खुसी हुनु पर्ने हो। तर अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ। यो बडो चुनौतीपूर्ण छ।’

विदेशी मुद्रा आयआर्यजनमा १० प्रतिशत छुट दिने र सूचना प्रविधि निर्यातमा पनि सहुलियत दिने कुरा आउनु एकदमै उत्साहजनक कुरा भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसले सूचना प्रविधिमा काम गर्नेहरुलाई आय आर्जनको ढोका खोल्छ। र विदेशी लगानी पनि आर्षित हुन्छ।’

तर दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने इन्टरनेट र विद्युती सवारीमा अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क बढाउनु नै यो क्षेत्रको लागि अभिषाप भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘ मानिसको जीवन अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ इन्टरनेट। तर त्यसमै कर बढाउनुले इन्टरनेट सोझै महँगो हुनु हो। यसले धेरैको जीवनमा असर पार्छ पार्छ।’

हरित जोगाउने अभियान चालेको सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्क बढाउनुमा उल्टो बाटो हिडेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘ सरकारले भन्ने बेलामा हरित जोगाऔ अभियान थाल्‍ने अनि विद्युतीय सावरीमा कर बढाएर हुन्छ त रु यो त बोलीमा एउटा र व्‍यवहारमा अर्कै भयो। यसले सरकारले यो क्षेत्रमा थप सोच्नुपर्छ।’

उनले चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा ल्याउने बजेटमा भनिए पनि नेपालमा फोरजीको प्रजेक्ट लगभग सकिसकिएकोले यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले की त नयाँ कम्पनी ल्याएर फेरि चौथो पुस्ताको प्रोजेक्ट ल्याउने सम्भावना बुझिन्छ या त सरकारको अध्ययन नै नगरी बजेटमा समावेश गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा चौजथो पुस्ताको प्रोजेक्ट नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएको हो। तर यो प्रोजेक्टको मिति त लगभग सकिसकेको छ। अब सरकारले बजेटमा ल्याउनु भनेको नयाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने सम्भावना मात्रै हो। नत्र त यो सम्भव छैन।’

समग्रमा बजेटमा केही अमूर्त कुराहरु डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, साइबर सुरक्षा केन्द्र र विपद जोखिम नियन्त्रणलगायतका विषयहरु निबन्ध जस्ता रहेको भए पनि नीतिगत हिसाबले सूचना प्रविधिको लागि काम गर्न सके उत्कृष्ट बजेट रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ सालमै सरकारले घोषणा गरेको हो। तर अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। परिमार्ज गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। तर के परिमार्जन गर्ने र कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने  भन्‍ने न कुनै तयारी छ न त बजेट नै बिनियोजन गरियो। अनि कसरी हुन्छ रु ’ उनले भने,‘साइबर सुरक्षा केन्द्र बनाउने त भनियो तर कसरी र को को राख्‍ने केही छैन। अनि विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्यो तर कसरी भन्‍ने केही छैन। अनुसूचीमा पनि छैन। यी कुराहरु अमूर्त र निबन्ध जस्ता छन्। सुन्दा राम्रो लाग्ने तर कसरी गर्नेमा कुनै खाका छैन।’