कीवर्डहरू -

नीति

राष्ट्रिय एआई नीति बनाउँदै सरकार

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति ल्याउने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले राष्ट्रिय एआई नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको बताएका थिए । 

‘नयाँ प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय एआई नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको छ,’ सचिव सुवेदीले भने । 

कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना रहेकाले आगामी कार्यक्रम डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएका थिए । 

केही समययता विश्वभर चर्चामा रहेको र सँगसँगै चुनौती समेत खडा गरेको प्रविधि ‘एआई’लाई नियमन गर्ने विषयमा आवाज उठिरहेको छ । विश्वका केही देशले एआई नियमन गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेका छन् । 

केही समय अगाडि युरोपियन युनियनले एआईलाई नियमन गर्ने कानुन संसदबाट पारित गरेको थियो । युरोपियन युनियनले विश्वमै पहिलो पटक एआईलाई नियमन गर्ने कानुन ल्याएको हो ।

यस बाहेक अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजिल, इजरायल, इटाली, जापानी, युएई लगायतका देशले पनि एआईलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । एआईको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अब नेपाल सरकार पनि अगाडि बढेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस

 

 

नीति

नेपाली आईटी कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने

नेपालका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐ…

सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयात गर्दा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइने

सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज हुने भएको छ । लगानी सहजीक…

क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर …

‘ई-कमर्स विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो’

सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा…

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन होइन, नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने द…

डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव, डिजिटल मुद्रालाई मान्यता

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल बैंकले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने…

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा

सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…

सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गरिने

सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । …

सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने

सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको म…

सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति अनिवार्य

सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अगाडि अब सूचना प्रविधि विभागबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । 

यस्तो छ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझाव म…

पहिलो पटक नेपालमा अनलाइन रेडियोले पायो कानुनी मान्यता

नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोले कानुनी मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन गर्दै अनलाइन रेडियोलाई …

लाइसेन्स लिएर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति जारी भएको छः शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी…

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयक तयार, यस्तो छ मस्यौदा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको म…

सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका स्वीकृत

सरकारले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ ।