नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्ना आधिकारिक नीतिगत सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विकास समिति मार्फत पेश गरेको छ।

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सुझाव प्रस्तुत गर्दै निर्देशिकाले नियमन मात्र नभई नेपालको डिजिटल बजारलाई सुरक्षित, सरल र सार्वभौम बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

क्यान महासंघले नेपाली ई–कमर्स क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीनवटा आधारभूत स्तम्भ आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले डाटा सुरक्षाबारे सामान्य निर्देशन मात्र नभई ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ‘ट्रस्ट सिल’ प्रदान गर्दा उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने महासंघको ठहर छ।

व्यवसाय दर्ताका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न एकीकृत एपीआई आधारित दर्ता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत प्यान, भ्याट र ओसीआर जस्ता विवरणहरू सरकारी पोर्टलमा स्वचालित रूपमा सिंक हुनेछन्।

यसैगरी नेपाली नागरिकको डाटा स्वदेशमै सुरक्षित राख्न नेपालभित्रका डाटा सेन्टरमा डाटा होस्ट गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जेल सजाय हटाएर आर्थिक जरिवाना राख्न आग्रह

निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ३ देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजायले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनशील उद्योगमा भय सिर्जना गर्ने क्यान महासंघको निष्कर्ष छ। 

त्यसैले प्लेटफर्म असफलतामा जेल सजायको सट्टा गल्तीको वर्गीकरण अनुसार आर्थिक जरिवाना मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ।

महासंघले साना तथा मझौला उद्योगका लागि हाल प्रस्तावित ३५ दिनको दर्ता अवधि अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई बढाएर ९० दिनको प्राविधिक सहयोग अवधि बनाउन माग गरेको छ।

यसैगरी, कुनै ई–कमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताको उचित जाँचबुझ गरेको अवस्थामा विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादन त्रुटिका लागि प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार नठहरिने गरी ‘सेफ हार्बर’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सहज बनाउन कार्यदल गठनको प्रस्ताव

नेपाली ई–कमर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज गर्नुपर्नेमा पनि क्यान महासंघले जोड दिएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विशेष कार्यदल गठन तथा साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको छ।

एफएनसीसीआई सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानी तथा सह–सभापतिले क्यान महासंघको सुझावलाई समय सान्दर्भिक, व्यावहारिक र रचनात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

क्यान महासंघले ई–कमर्स निर्देशिका केवल नियमनको दस्ताबेज नभई ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी दस्ताबेज’ बन्नुपर्ने बताएको छ ।