कीवर्डहरू -

नीति

स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति

सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअप उद्यम सुरू भएको दश वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याइएको नीतिमा इन्नोभेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप नेपाल नामक पोर्टल विकास गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा जग्गा र पूर्वाधार संरचना उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै नीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने उद्यम सम्बन्धि कार्यक्रममा उद्यमीको सहभागीतालाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टीको योजना सञ्चालनमा ल्याउने, स्टार्टअपलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, वैदेशिक लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषय समेत समावेध भएका छन् ।

 यसका साथै स्टार्टअप उद्योगमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने सर्त तथा प्रक्रियामा सरलीकरण गरिने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका हकमा एक पटक नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त भइ विदेशी लगानीबाट आर्जित रकमवाट स्टार्टअप व्यवसायमा पुनःलगानी गर्दा विदेशी लगानीको सीमा आकर्षित नहुने र स्वीकृति आवश्यक नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने समेत नीतिमा भनिएको छ । 

यस्तै स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल स्टार्टअप परिषद र नेपाल स्टार्टअप बोर्डको संस्थागत व्यवस्था हुनेछ ।   

यस्तो छ राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८०
 

नीति

स्टार्टअपले पायो उद्योगको मान्यता, नवीन सोच र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने

सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले…

राइड शेयरिङमा अब ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला

सरकारले राइड शेयरिङ विदेशी लगानी ल्याउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अ…

नेपाली आईटी कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने

नेपालका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐ…

सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयात गर्दा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइने

सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज हुने भएको छ । लगानी सहजीक…

क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर …

‘ई-कमर्स विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो’

सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा…

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन होइन, नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने द…

डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव, डिजिटल मुद्रालाई मान्यता

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल बैंकले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने…

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा

सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…

सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गरिने

सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । …

सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने

सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको म…

सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति अनिवार्य

सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अगाडि अब सूचना प्रविधि विभागबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । 

यस्तो छ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझाव म…

पहिलो पटक नेपालमा अनलाइन रेडियोले पायो कानुनी मान्यता

नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोले कानुनी मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन गर्दै अनलाइन रेडियोलाई …

लाइसेन्स लिएर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति जारी भएको छः शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी…