नीति
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण, चेक कारोबार घटाउने रणनीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
समीक्षाअनुसार डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जस्ता प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण (co-financing) मार्फत कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। यस कदमले नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढ गर्दै प्रविधि–आधारित उद्योग र नवप्रवर्तनलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न विशेष रणनीति अघि सारेको छ। चेकमार्फत हुने कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई तीव्र बनाउने विश्वास लिइएको छ।
डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहवित्तीयकरण प्रोत्साहन गर्ने निर्णयले नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा हबका रूपमा विकास गर्न आधार तयार गर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। साथै, चेक कारोबार घटाउने रणनीतिले भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, छरितो र सुरक्षित बनाउँदै वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समीक्षाले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
नीति
नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने …
उज्यालो नेपाल पार्टीको आईटी एजेन्डा: १० अर्बको स्टार्टअप कोषदेखि मेगा डाटा सेन्टरसम्म
उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन…
रास्वपाको ‘नागरिक करार’: डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा र प्रवासी मताधिकारमा जोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा प्रवाह र प्रवासी …
निर्वाचन आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ?
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी…
ई–कमर्स निर्देशिका २०८२: जेल सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न क्यान महासंघको माग
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्न…
‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । <…
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका आईटी कम्पनीले पनि अब २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले पनि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही स…
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एआई प्रयोग सम्बन्धि नियम बनाउँदै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धि नियम बनाउने तयारी थालेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदै
सरकारले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
<…
डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय
भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्…
सफ्टवेयर विकास गर्दा र आईटी परामर्श लिँदा सरकारले मासिक २ लाखसम्म तलब दिने, कसलाई कति ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ तयार पारेक…
एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने
सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि स…
न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव
डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
…
‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा’
डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी …