कीवर्डहरू -

नीति

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने

प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

नीति अध्ययन गरेर आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव [email protected] मा पठाउन सकिने छ । डाटा शासनलाई संस्थागत गर्दै डाटाको संरक्षणलाई उपयोगीतामा आधारित बनाउन सरकारले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउन लागेको हो । 

व्यक्तिगत डाटा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ध्येयसहित तयार गरिएको नीतिमा सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्दा प्रयोगको उद्देश्य खुलाइ सोही उद्देश्यका लागि मात्र व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै व्यक्तिगत डाटा संकलनदेखि विसर्ज गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिने, न्युनतम डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था, डाटा अडिट, सुरक्षा मापदण्ड, डाटा आदान प्रदान मापदण्ड तयार गरिने जस्ता विषय मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन तर्जुमा गर्ने, विद्यमान कानुनमा भएमा व्यक्तिगत डाटा सम्बन्धि व्यवस्थालाई नीतिसँग तादम्यता मिलाउने, सूचनाको अभिलेख राख्ने, डाटा संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने, डाटा संरक्षक अधिकारी तोक्ने जस्ता विषय पनि नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्तिगत डाटालाई प्रयोजनका आधारमा अति गोप्य, गोप्य, बायोमेट्रिक जस्ता डाटाको लागि छुट्टा छुट्टै ढाँचा निर्माण गरी लागु गरिने मस्यौदामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी डाटा धनीको सहमतिबिना डाटा परिमार्जन, स्थान्तरण, आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई कसुर र सजायको व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याइने प्रस्ताव पनि नीतिमा गरिएको छ । 

नीति कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समितिको परिकल्पना गरिएको छ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै व्यक्तिगत डाटाको संकलनदेखि विसर्जनसम्मको कार्यको नियमन गर्न तथा रणनीति तय गर्न डाटा संरक्षण नीतिको कार्यान्वयन गर्न डाटा संरक्षण बोर्ड हुनेछ ।

यस्तो छ मस्यौदा
 

नीति

मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने नियामकको चेतावनी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

संसदबाट अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्यो - डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ

संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…

आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’

संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…

ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने

ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…

ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर…

एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन म…

सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज र ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना

सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आईडी, पेज वा ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद हुने र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सामाजिक सञ्ज…

अनुमति नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा २५ लाखसम्म जरिवाना, २-२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने

अनुमतिपत्र नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको व…

कर्मचारीलाई स्टार्टअपहरूले पैसाको साटो शेयर दिन सक्ने, कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन जोड

सरकारले गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको …

नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्य…

स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति

सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअ…

विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार

सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सू…

राष्ट्रिय एआई नीति बनाउँदै सरकार

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति ल्याउने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम…