नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको प्रमुख साधनका रूपमा अघि सारेको छ। 

पार्टीले पूर्वाधार विस्तारदेखि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI), साइबर सुरक्षा, आईटी निर्यात, डिजिटल नोम्याड नीति र मानव पुँजी विकाससम्म समेटिएको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो।

गाउँदेखि सहरसम्म समान अवसर

कांग्रेसले ‘समावेशी, सुरक्षित र डिजिटल नेपाल’ को लक्ष्य व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबै स्थानीय तहमा मोबाइल, इन्टरनेट र प्रसारण पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गरिनेछ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत फाइबर नेटवर्क, मोबाइल टावर र प्रसारण संरचना विस्तार गरिनेछ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र सार्वजनिक सेवास्थलमा उच्च गतिको इन्टरनेट अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने योजना छ।

यसले डिजिटल पहुँचलाई विलासिता नभई आधारभूत सेवाका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

सस्तो, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री सेवा

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापन प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सेवा अवरुद्ध, कमजोर सिग्नल र कम गतिको समस्यामा नियामक हस्तक्षेप सुदृढ गरिने उल्लेख छ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गरी इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको लागत घटाउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष सहुलियतसहित सेवा विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ता संरक्षण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

हुलाक सेवा र ठेगाना प्रणालीको पुनर्संरचना

परम्परागत हुलाक सेवालाई डिजिटल प्लेटफर्म, ई–कमर्स र सरकारी सेवा वितरणसँग एकीकृत गरिनेछ। स्थानीय तहसम्म हुलाकलाई बहुउद्देश्यीय नागरिक सेवा केन्द्रका रूपमा विस्तार गरिने योजना छ।

दुई वर्षभित्र विश्वस्तरीय ठेगाना प्रणाली लागू गरी प्रत्येक घर र नागरिकको औपचारिक डिजिटल पहिचान सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। यसले कानुन कार्यान्वयन, कर प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल शासन र ‘वान्स वान्ली प्रिन्सीपल’

डिजिटल सुशासनलाई नागरिक जीवन सहज बनाउने माध्यमका रूपमा अघि सारिएको छ। गभर्मेन्ट डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म कार्यान्वयन गरी सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान प्रणाली सुदृढ गरिनेछ।

‘Once-Only Principle’ लागू गरी कुनै पनि सरकारी निकायले एउटै विवरण नागरिकसँग पटक–पटक माग्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसले सेवा छरितो, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउने दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI)

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI) को मूल आधार बनाइ नागरिक पहिचान, डिजिटल भुक्तानी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क र सरकारी सेवाको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ।

भौगोलिक विकटता र डिजिटल पहुँचको असमानतालाई ध्यानमा राख्दै सामान्य मोबाइलबाट समेत सेवा र भुक्तानी सम्भव हुने प्रणाली विकास गरिने योजना छ।
यसले कर, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा वितरणलाई छिटो, पारदर्शी र तथ्याङ्क–आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

डेटा सुरक्षा र सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार

नागरिकको गोपनीयताको पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धतासहित कडा तथ्याङ्क सुरक्षा कानुन ल्याइनेछ। सबै संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्याङ्क नेपालभित्र सुरक्षित भण्डारण गरिने बताइएको छ ।

‘Zero Trust’ सिद्धान्तमा आधारित एकीकृत सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गरी जोखिमयुक्त छरिएका सर्भरहरू प्रतिस्थापन गरिनेछ। अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी डिजिटल सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयका रूपमा लिइनेछ।

सूचना प्रविधि उद्योग: डिजिटल हबको लक्ष्य

नेपाललाई उदीयमान ‘डिजिटल हब’ बनाउने लक्ष्यसहित सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ बनाइनेछ।

‘From Nepal to the World’ अभियानमार्फत नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। विदेशमा शाखा विस्तार, वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन र नियामकीय सहजीकरण गरिनेछ।

आईटी निर्यात, रोजगारी र आर्थिक योगदान

आगामी पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। चार खर्ब रुपैयाँसम्म सेवा निर्यात गर्दै कम्तीमा १ लाख उच्च गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

डिजिटल नोम्याड र वैदेशिक लगानी आकर्षण

नेपाललाई डिजिटल ‘नोम्याड’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत संरचना र शुल्कमुक्त प्रवेश सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने स्थिर र लगानीमैत्री नीति लागू गरिनेछ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आईटी तथा डिजिटल अर्थतन्त्र परिषद् गठन गरिनेछ।

मानव पुँजी विकास र स्टेम शिक्षा

विद्यालय तहदेखि STEM शिक्षा, कोडिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र साइबर सुरक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ।

डिजिटल साक्षरता राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विस्तार गरिनेछ, जसले नागरिकलाई प्रविधि प्रयोगमा सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रले डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा, आईटी निर्यात, डिजिटल शासन र मानव पुँजी विकासलाई एउटै समग्र दृष्टिकोणमा राखेको छ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई नारामात्र नभई आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिक अधिकार सुदृढीकरणको माध्यम बनाउने पार्टीको दाबी छ।

अब चुनौती भनेको यी नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यवहारमा उतार्ने हुनेछ।