कीवर्डहरू -

नीति

अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध

काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना जारी गरेको हो ।

सरकारी सूचना अनुसार डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा माल सामान ओसारपसार गर्ने यातायात, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना, सञ्चार सेवा, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ,अस्पताल, औषधी, फोहोरमैला, बैंक, बीमा, विद्युत्, दैनिक उपभोग्य वस्तु राहदानी लगायतका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ ।

नीति

भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू

काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…

भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…

कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म

काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…

आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…

निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…

देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…

पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…

अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…

रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…

कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ

काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…

एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…

ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?

काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…