नीति
कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ
काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा विस्तार गरेको छ । अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
यसअघि यो सीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायमा मात्र सीमित थियो । तर पछिल्लो निर्णयसँगै मध्यम स्तरका ठूला व्यवसायहरू पनि अब केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीभित्र समेटिने भएका छन् ।
विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएको कारोबार सीमा नाघ्ने सबै व्यवसायीहरू केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत जारी हुने प्रत्येक बिल स्वत: सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा अभिलेख हुनेछ ।
यो परिवर्तनलाई विभागले कर प्रशासन आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । आगामी दिनमा कारोबार सीमा अझ घटाउँदै क्रमश: सबै व्यवसायलाई डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा समेट्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
विद्युतीय प्रणाली लागू भएपछि कर छलीका सम्भावना घट्ने, राजस्व संकलनमा सुधार आउने तथा कर प्रशासन अझ व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार र करदाता बीचको विश्वास बढाउने दिशामा पनि यो कदम उपयोगी हुने विश्वास विभागको छ ।
साना व्यवसायीहरूलाई भने तत्काल अनिवार्य नभएपनि स्वेच्छिक रूपमा प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा हालका लागि यो व्यवस्थामा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
नीति
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना
सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…
‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग …
आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, फेसबुक, टिकटक लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रचार गर्न निषेध
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगक…
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण, चेक कारोबार घटाउने रणनीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार वि…
कांग्रेसको प्रतिज्ञा: एउटै विवरण पटक–पटक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको प्रमुख …
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजिटल एजेन्डा: ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रदेखि एआई कम्प्युटिङ निर्यातसम्म
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रा…
ई-कमर्सले अब संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण ‘एनक्रिप्टेड’ गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग अनिवार्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमब…
नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने …
उज्यालो नेपाल पार्टीको आईटी एजेन्डा: १० अर्बको स्टार्टअप कोषदेखि मेगा डाटा सेन्टरसम्म
उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन…
रास्वपाको ‘नागरिक करार’: डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा र प्रवासी मताधिकारमा जोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा प्रवाह र प्रवासी …
निर्वाचन आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ?
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी…
ई–कमर्स निर्देशिका २०८२: जेल सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न क्यान महासंघको माग
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्न…
‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । <…
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका आईटी कम्पनीले पनि अब २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले पनि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही स…