नीति
पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि नयाँ कानुन बन्दै, के के छन् व्यवस्था ?
सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्तिको दर्ता, संरक्षण, नियमन, प्रवद्र्धन र अभिलेखांकन गर्नका सरकारले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, २०८२’ संघीय संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
सरकारले ६० वर्षपछि बौद्धिक सम्पत्तिका लागि नयाँ कानुन बनाउँदै छ । अहिलेसम्म ‘पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ लागु छ । संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगलिक संकेत, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान सम्बन्धि व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।
मानव सिर्जिता नवीनता, आविष्कारको चरण र औद्योगिक प्रयोजना भएको आविष्कार पेटेन्टयोग्य हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कसैले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघंन गरेमा १५ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने छ ।
विधेयकमा औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको अवधि समेत तोकिएको छ । यस अनुसार दर्ता भएपश्चात पेटेन्टको समयावधि २० वर्ष, उपयोगी नमुनाको हकमा सात वर्ष, औद्योगिक डिजाइनको हकमा १० वर्ष र न्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको हकमा १० वर्ष तोकिएको छ ।
भौगलिक संकेतको बहाल अवधि सो संकेत प्रयोग भएको वस्तु प्रचलनमा रहेसम्म हुनेछ भने परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान र परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, तथा समुर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बहाल अवधि नेपाल सम्पदाको रूपमा चिरकालसम्म रहने छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको लागि प्रत्येक ३ वर्षमा पेटेन्ट र उपयोगी नमुनाको, औद्योगिक डिजाइनको हकमा १० वर्ष र न्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको हकमा प्रत्येक ५ वर्षमा र ट्रेडमार्कको हकमा प्रत्येक १० वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समन्वय गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रीको अध्यक्षतामा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद् गठन हुनेछ ।
परिषदमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नास्ट, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञहरू सदस्य हुनेछन् । त्यसैगरी औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धि प्रशासनीक काम गर्नका लागि औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालयको समेत व्यवस्था हुने विधेयकमा राखिएको छ ।
यस्तो छ दर्ता भएको विधेयक
नीति
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने
ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…
ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर…
एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन म…
सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज र ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना
सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आईडी, पेज वा ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद हुने र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सामाजिक सञ्ज…
अनुमति नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा २५ लाखसम्म जरिवाना, २-२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने
अनुमतिपत्र नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको व…
कर्मचारीलाई स्टार्टअपहरूले पैसाको साटो शेयर दिन सक्ने, कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन जोड
सरकारले गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको …
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्य…
स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति
सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअ…
विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार
सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सू…
राष्ट्रिय एआई नीति बनाउँदै सरकार
सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति ल्याउने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम…
अध्यादेशमार्फत संशोधन भएन विद्युतीय कारोबार ऐन
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन …
स्टार्टअपले पायो उद्योगको मान्यता, नवीन सोच र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने
सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले…
राइड शेयरिङमा अब ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला
सरकारले राइड शेयरिङ विदेशी लगानी ल्याउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अ…