नीति
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने भएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रायले तयार गरेको अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कुनैपनि सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दा १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
सेवा प्रदायक भन्नाले इन्टरनेट, नेटवर्क तथा सूचना केन्द्र जस्ता अनलाईन माध्यमको पहुँच उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकलाई जनाउने मस्यौमा उल्लेख छ । यसले मोबाइल सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सार्वजनिक सूचना केन्द्र, शिक्षालयको कम्प्युटर प्रयोगशाला समेतलाई जनाउने बताइएको छ ।
त्यस्तै १३ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको हकमा कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा अभिभावकको सहमति लिनुपर्ने बताइएको छ । बालबालिकाले गर्ने अनलाइन कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा राखिएको छ ।
मस्यौदामा विद्यालयमा सुरक्षित अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुस्तकालय तथा ज्ञान केन्द्रमा सुरक्षित अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सुरक्षित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैगरी मस्यौदामा वेबसाइट सञ्चालकले बालसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुरक्षित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइबे क्याफेमा सुरक्षित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, अभिभावक तथा परिवारले बाल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल संचालकले तोकेको सम्पर्क व्यक्ति वा संयन्त्रको जानकारी प्रयोगकर्ताले सहजरूपमा जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले अनलाइन बाल सुरक्षा सम्बन्धि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्यवन गर्नुपर्नेछ ।
उजुरीका लागि अनलाइन बाल सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने कुरा पनि उक्त मस्यौमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि अनलाइन बालसुरक्षा समन्वय समिति बनाइने छ ।
समन्वय समितिले पहिचान गरेको हानिकारक अनलाइन सामग्रीको रूपमा पहिचान गरेको सामग्री सेवा प्रदायकको अनलाइन माध्यमबाट हटाउन सम्बन्धित नियामक निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
अनलाइन बाल सुरक्षासम्बन्धमा कुनै खास कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र सीमा तोकि विज्ञहरुको समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)
नीति
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बना…
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …
अहिले नै मोबाइल बन्द गर्ने होइन, विनियमावलीले ६ महिना कार्यान्वयनको समय तोकेको छ- अध्यक्ष खनाल
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्ट…
प्राधिकरणले घटायो बजेट, नयाँ कार्यक्रममा जग्गा किन्नेदेखि इन्टरनेट गुणस्तर र ब्रोडव्यान्ड विस्तारमा जोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल ड…
प्राधिकरण भन्छ– व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएका मोबाइल तत्काल बन्द हुदैनन्
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याइएका र आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइल तत्काल बन्द नगर्ने भए…
यी पाँच विधेयक जसले तोड्ने छन् फेसबुक, गुगल, एप्पल र अमेजनको एकाधिकार
अमेरिकी संसदमा शुक्रबार त्यस्ता विधेयकहरु प्रस्ताव भएका छन् जसले अमेजन, एप्पल, फेसबुक र गुगल जस्ता विश्वका ठूला टेक क…
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । कर्णाली प्रदे…
प्रदेश २ मा डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकास गरिने, सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरिने
प्रदेश नम्बर २ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः प्राथमिकतामा परेन डिजिटल प्रदेश
प्रदेश नम्बर १ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
बागमतिको घोषणा : बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश भन्ने नारा…
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार ल…
लुम्बिनी प्रदेशले प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गर्ने
लुम्बिनी प्रदेशले प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गर्ने भएको छ । मंगलबार लुम्बिन…
साइबर सुरक्षा नीतिमा मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरोकारवालाको सुझाव
मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी मात्रै साइबर सुरक्षा नीत…