कीवर्डहरू -

नीति

पहिलो पटक नेपालमा अनलाइन रेडियोले पायो कानुनी मान्यता

नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोले कानुनी मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन गर्दै अनलाइन रेडियोलाई पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिएको छ । 

संशोधनसँगै अब टावर र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर अनलाइनबाटै रेडियो सञ्चालन गर्न सकिने छ । त्यसका लागि इजाजत पत्र भने लिनुपर्नेछ । 

नियमावलीमा अनलाइन रेडियो भन्नाले आफैंले उत्पादन गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो डोमेन वा आफ्नै ओटीटी प्रसारण सेवा मार्फत निश्चित तालिका बमोजिम नियमित रुपमा श्रव्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने रेडियो संस्था सम्झनु पर्ने परिभाषा राखिएको छ ।

संशोधन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माको निकै लामो मेहनतपछि राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली भएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण (१२ औं संशोधन) नियमावली २०८० मा ओटीटी प्रसारण सेवाको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले स्थापना गरेको बिलिङ्ग प्रणाली सहित उपभोक्ता व्यवस्थापन प्रणाली (सब्सक्राइबर म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा मन्त्रालयलाई पहुँच दिनु पर्ने र त्यस्तो प्रणालीको रियल टाइम मनिटरिङ गर्न सकिने गरी इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले आवश्यक प्रबन्ध गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल कार्यक्रम वितरक संस्थाले सम्बन्धित डिजिटल कार्यक्रमको सर्भर, स्टोरेज जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरी जुनसुकै वितरण प्रणालीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई माग अनुसार डिजिटल कार्यक्रम बिना भेदभाव समान हिसाबले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

यस्तो छ नियमावली

 

नीति

आम सञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले माग्यो सुझाव, इमेलबाटै दिन सकिने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग…

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मुख्य आधार सामाजिक मूल्य मान्यताः मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक…

राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी, प्रविधिमैत्री बीमाको विकास गर्ने लक्ष्य

सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरेको हो । 

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो संसद अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्न संसदको लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए…

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउँदै सरकार

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । मंसिर ७ गते बसेको बैठकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन सम्ब…

स्टार्टअप नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार, रायका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्…

‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ बनाउँदै विद्युतीय सुशासन आयोग

विद्युतीय सुशासन आयोगले ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ बनाउने भएको छ । आयोगले युएसएआईडी नेपाल र डेभटेक सिस्टमसँगको सहका…

स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन बायोमेट्रिक विवरण दिन सकिने

अब मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन अनलाइन प्रणालीमार्फत फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिन सकिने भएको छ । 

नि…

सरकारले कम्प्युटर अपरेटर र टेक्निसियनमा अब स्थायी पदपूर्ति नगर्ने

सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिष…

निजामती सेवामा अब छुट्टै आईटी सेवा पनि हुने, आईटी क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित हुने विश्वास

सरकारी सेवामा अब सूचना प्रविधि सेवा पनि गठन हुने भएको छ । भदौ २१ गते बसेको मन्त्…

भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो साइबर रेजिलेन्स गाइडलाइन्स

नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर रेजिलेन्स गाइडलाइन्स जारी गरेको छ । बढ्दो गएको साइबर जो…

यस्तो छ नेपालको पहिलो साइबर सुरक्षा नीति (नीतिसहित)

सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको छ । साइबर सुरक्षालाई मजबुत …

१५ वर्षभित्र नेपालको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्‍याइने

नेपालले आगामी १५ वर्षभित्र विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्‍याउ…

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक जानकारी फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक जानकारी फैलाउने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ । …

सरकारले इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने, साइबर सुरक्षा बारे विद्यालयस्तरमै पढाइने

सरकारले इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीक…