नीति
फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स निर्देशिकाको मस्यौदामा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रविधिको द्रुत विकाससँगै फिनटेक क्षेत्रमा नवीन इन्नोभेसन, प्रडक्ट र सेवालाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना स्थापना गर्न लागिएको हो ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना भएपछि बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम प्रडक्ट सिमित उपभोक्तामाझ परीक्षण गर्न सक्ने छन् ।
राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्सले परीक्षणका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्दै जोखिम व्यवस्थापन गर्न सघाउने छ । रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको नियन्त्रित परीक्षण वातावरण हो, जहाँ नयाँ वित्तीय प्रविधि सम्बन्धी सेवा, उत्पादन वा समाधानलाई सीमित मापदण्डमा परीक्षण गर्न पाइन्छ । यदी परीक्षण सफल भएमा त्यसलाई बजारमा पूर्णरूपमा विस्तार गर्न सकिने छ ।
स्यान्डबक्समा एपीआई, मोबाइल मनी सेवा, खुद्रा भुक्तानी, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल केवाईसी, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, साइबर सुरक्षा प्रडक्ट, डिजिटल पहिचान सम्बन्धि सेवाहरू परीक्षण गर्न पाइने छ ।
तर क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सी, अनलाइन बेटिङ, ग्याम्ब्लिङ, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सम्बन्धि प्रडक्टहरू परीक्षण गर्न पाइने छैन् ।
स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न चाहनेले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणको अवधि ६ महिनाको हुनेछ । यसलाई ६ महिनासम्म बढाउन सकिने छ ।
राष्ट्र बैंकले अनुमतिप्राप्त वा नयाँ इन्टिटिलाई सजिलो रिपोर्टिङ, कम शुल्कमा भुक्तानी पूर्वाधारमा पहुँच, मार्केटिङका लागि लचकता जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्ने छ । स्यान्डबक्स सञ्चालनका लागि गभर्निङ बडी र स्यान्डबक्स समिति हुनेछ ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स निर्देशिकाको मस्यौदामा आगामी भदौ १५ गतेसम्म सुझाव दिन सकिने छ । सुझावहरू [email protected] मा पठाउन सकिने छ ।
यस्तो छ मस्यौदा
नीति
पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि नयाँ कानुन बन्दै, के के छन् व्यवस्था ?
सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्ति…
मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने नियामकको चेतावनी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संसदबाट अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्यो - डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…
आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने
ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…
ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर…
एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन म…
सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज र ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना
सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आईडी, पेज वा ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद हुने र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सामाजिक सञ्ज…
अनुमति नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा २५ लाखसम्म जरिवाना, २-२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने
अनुमतिपत्र नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको व…
कर्मचारीलाई स्टार्टअपहरूले पैसाको साटो शेयर दिन सक्ने, कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन जोड
सरकारले गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको …
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्य…
स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति
सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअ…
विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार
सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सू…