नीति
अनलाइन व्यापारमा पैसा लिएर सामान नदिए ३ वर्ष कैद
सरकारले अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० १२ असारमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका छन् ।
अनलाइन व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री रिजालले उल्लेख गरेका छन् ।
‘सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेश गरेको छु’, उनले भनेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई विद्युतीय व्यापार भनिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिका आदि विद्युतीय व्यापार अन्तर्गत पर्छन् ।
अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । र यस्ता प्रत्येक व्यवसायीको विद्युतीय प्लेटफार्म (वेबसाइट, एप्स, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल इत्यादि) हुनुपर्नेछ ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय, कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसमक्ष अनलाइन व्यापार गर्न सुचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने र सूचीकरण भएर सूचीकरणको नम्बर पाएपछि व्यवसाय गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो कानुन नबन्दै सञ्चालन भइसकेका अनलाइन व्यवसाय तीन महिनाभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत के कस्तो वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने हो त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ । वस्तु तथा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र, समिश्रण, तौल वा अन्तरनिहित तत्व लगायतका विवरण विद्युतीय प्लेटफर्ममै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यससँगै वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, ढुवानी वा हस्तान्तरण शुल्क, वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय, वस्तु तथा सेवाको वारेण्टी, ज्ञारेण्टी, उत्पादक कम्पनी र सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा कारोबारको कुल रकम अद्यावधिक हुने र त्यस आधारमा कर निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विभागको निर्देशन व्यापारीले पालना गर्नै पर्ने
विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्ने बताइएको छ। कुनै वस्तु वा सेवाको प्रचलित कानुन बमोजिम छुट्टै निकाय वा अधिकारीले अनुगभन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको अनुगमन तथा निरीक्षण सोही बमोजिम हुने बताइएको छ ।
विधेयकको दफा २७ को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) वा २ बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा विद्युतीय फ्लेटफर्म वा सोबसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै किसिमको कैफियत देखिएमा विभाग वा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ।’
यो विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफल भई पारित भएपछि कानुनको रुप लिनेछ ।
नीति
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ बनाउँदै सरकार, यस्तो छ गठन आदेश
सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका…
गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले अब कर तिर्नुपर्ने, आजदेखि लागु भयो नियम
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि…
साउनदेखि गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले कर तिर्नुपर्ने (कार्यविधिसहित)
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि कार्यविधि, २…
सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने
सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । …
ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई…
एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन ४ कम्पनी शर्टलिष्ट
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन पहिलो चरण…
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदा …
सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य
सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार…
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्…
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्र…
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउ…
अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को …
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गर…
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चा…
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।