सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न, नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको रूपमा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्ने भएको हो ।

आयोग बनाउनका लागि सरकारले राजपत्रमा विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९ जारी गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा सोको प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न आयोग गठन हुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गत रहने उक्त आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सह-अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सदस्यमा सरकारको मुख्य सचिव,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, सरकारले नियुक्त गरेको एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सदस्य सचिव हुनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

आयोगको सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि सम्बन्धि विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरी कुनै पनि विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको, नैतिक पतन देखिने वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदातलबाट सजाय नपाएको र प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।

सदस्यको पदावधि बढीमा ४ वर्षको हुनेछ भने निजको पुनः नियुक्ति पनि हुन सक्ने छ । तर पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने छ ।

आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ तर एक बैठक र अर्को बैठक बीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन् ।

विद्युतीय सुशासन आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) सम्बन्धि एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन नीति तर्जुमा गरी सरकार समक्ष पेस गर्नेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।

आयोगले सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण, विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाइ लाग गराउन सक्ने छ ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागू गराउने, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाई लागू गराउने, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र अध्ययन आवश्यक नक्साङ्कन (म्यापिङ) गर्ने,विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचङ्का समेतका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौति आकलन गरी सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीका सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्क समेतका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौति आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानको लागि तत्कालै पहल गर्ने अधिकारी दिइएको छ ।

सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी कार्यको विकास, सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान र सोको समाधानको लागि आवधिक रुपमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तह सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रका बीच तथ्याङ्क आदानप्रदान (डेटा सेयरिङ लाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा सफ्टवेयर आउटसोर्सिङको लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने कर्तव्य पनि आयोगको तोकिएको छ ।

यसका साथै आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेशन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्नेछ ।

राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने काम तोकिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको विषय तथा आयोगले बनाएको मापदण्डको पालनाको विषयमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याइन गर्न र सोको आधारमा सरकारी निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने छ ।

विद्युतीय सुशासन आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने छ । यो आदेश प्रारम्भ हुनु अघि विद्युतीय प्रणाली लागू भएका सरकारी निकाय र यो आदेश प्रारम्भ भएपछि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने सबै सरकारी निकायले आयोगबाट जारी मापदण्ड तथा निर्देशन वमोजिम विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै आयोगले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कामको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । आयोगले यस आदेश बमोजिम सञ्चालन गरिने विद्युतीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम कम गर्न तथा विद्यतीय सुशासन कायम गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञको सेवा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित विज्ञबाट परामर्श सेवा लिन पनि सक्ने छ ।

आयोगले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनको प्रतिकुल नहुने गरी आवश्यक निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाइ लागु गर्न सक्ने छ । आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ विद्युतीय सुशासन आयोग गठन आदेश