नीति
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सबै प्रस्ताव नन रेस्पोन्सिभ भएकाले खारेज गरेको जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले चारवटै कम्पनीको प्रस्ताव रेस्पोन्सिभ नभएकाले खारेज गरेको बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
सबै प्रस्ताव खारेज गरेको सूचना
प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार गत पुसमा देशका नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँचलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चार कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा भारतको केपिएमजी इन्सुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेटसको एसथ्री टेल इन्टरनेशनलले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । अब नयाँ प्रक्रिया अनुसार यसलाई अगाडि बढाउने सह-प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए ।
नीति
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …
अहिले नै मोबाइल बन्द गर्ने होइन, विनियमावलीले ६ महिना कार्यान्वयनको समय तोकेको छ- अध्यक्ष खनाल
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्ट…
प्राधिकरणले घटायो बजेट, नयाँ कार्यक्रममा जग्गा किन्नेदेखि इन्टरनेट गुणस्तर र ब्रोडव्यान्ड विस्तारमा जोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल ड…
प्राधिकरण भन्छ– व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएका मोबाइल तत्काल बन्द हुदैनन्
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याइएका र आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइल तत्काल बन्द नगर्ने भए…
यी पाँच विधेयक जसले तोड्ने छन् फेसबुक, गुगल, एप्पल र अमेजनको एकाधिकार
अमेरिकी संसदमा शुक्रबार त्यस्ता विधेयकहरु प्रस्ताव भएका छन् जसले अमेजन, एप्पल, फेसबुक र गुगल जस्ता विश्वका ठूला टेक क…
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । कर्णाली प्रदे…
प्रदेश २ मा डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकास गरिने, सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरिने
प्रदेश नम्बर २ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः प्राथमिकतामा परेन डिजिटल प्रदेश
प्रदेश नम्बर १ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
बागमतिको घोषणा : बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश भन्ने नारा…
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार ल…
लुम्बिनी प्रदेशले प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गर्ने
लुम्बिनी प्रदेशले प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गर्ने भएको छ । मंगलबार लुम्बिन…
साइबर सुरक्षा नीतिमा मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरोकारवालाको सुझाव
मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी मात्रै साइबर सुरक्षा नीत…
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि क्यान इन्फोटेक स्थगित
क्यान इन्फोटेक २०२१ स्थगित भएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बैशाख ५ गते बसेको क…
बिहिबारदेखि अनलाइनबाटै क्यान इन्फोटेकको स्पोन्सर तथा स्टल बुकिङ गर्न सकिने
कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले चैत १९ गते बिहीबारदेखि स्पोन्सर तथा स्टल …