नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बनाएका कार्यक्रमहरुमध्ये केही कार्यक्रम गत वर्षदेखि निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपेको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कोरोना संकटका कारण गत वर्ष पुरा नभएका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको बताए । तर, प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ५३ वटा नयाँ कार्यक्रम थपेको छ । यि हुन प्राधिकरणले यस वर्ष ल्याएका ५३ वटा नयाँ कार्यक्रम ।

१. उपत्यका भित्र सेवा नपुगेका ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतका गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको लागि ४ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । ललितपुर जिल्लामा रहेका ग्रामिण भेगका  गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदिमा ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

२ देशको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय सेवाको लागि अध्ययन अनुसन्धान, सर्भे, इम्प्याक्ट एसिसमेन्ट, मोनिटोरिङलगायतका कार्य गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसको लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

३ नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । यसको लागि ५० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

४ भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका   सम्पूर्ण सामूदायिक क्याम्पस तथा  सामूदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा २ बर्ष निशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने यसको लागि ७० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

५. भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका तोकीए बमोजिमका स्थानहरुमा  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन भएका स्थानहरुमा क्षमता अभिबृद्धि गर्ने । यसको लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

६. दूरसंचार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा सेवा प्रदायक मार्फत माईक्रोवेव टावर निर्माण गरि दूरसंचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । यसको लागि १० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यसले मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार हुने छ ।

७. दूरसंचार तथा सुचना प्रविधि सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु बीच छलफल रअन्तरक्रिया आयोजना गर्ने । यसको लागि ५० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

८. सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका केवल तथा तारलाई व्यवस्थित गर्न प्रोजेक्ट कार्यन्वयन गर्ने । यसको लागि ४ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यसले अप्टिकल फाइवर तथा तारको व्यवस्थापन हुने छ ।

९. जीपीएस ट्राकिङ सर्भिस  अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने। यसको लागि एक लाख रुपैया छुट्याइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीहरुले थप सेवा प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारको राजश्वमा समेत बृद्बि हुने छ ।

१०. ७ वटै प्रदेशमा ब्रोडव्यान्ड पूर्वाधार निर्माण कार्यको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरु छनौट गर्न अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ । यसको लागि २० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यसले दोहोरो लगानी नहुने र प्रत्येक प्रदेशमा दूरसञ्चार पुर्वाधार निर्माण हुने छ ।

११. नेपालमा भास सेवाहरूको सम्भावना पहिचानको लागि अध्ययन गर्ने । यसको लागि २० लाख रुपैया छुट्याइएको छ । यसले विभिन्न भास सेवाको पहिचान हुने छ ।

१२. विभिन्न सेवाको अनुमतिपत्र तथा निर्देशिकाहरु समय सापेक्ष परिमार्जन गरिने छ । यसको लागि २ लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

१३. फिक्स ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरको नियमनका लागि हार्डवयर प्रोव÷सफ्टवयरको प्रबन्ध गर्ने । यसको लागि १५ लाख रुपैया छुट्याईको छ। यसले इन्टरनेटको क्विओएस मापनलाई सहयोग पुग्ने छ ।

१४.मोवाइल सेवाको गुणस्तरको मापन गर्ने बेच्चमार्किङ सोलुसन प्रणाली खरिद गर्ने । यसको लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसल मोबाईल सेवाप्रदायकहरुको गुणस्तरको तुलनात्मक अध्ययन गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

१५. सात प्रदेशका मुख्य मुख्य स्थानहरुमा मोवाइल सेवा तथा  फिक्स ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको गुणस्तरको तुलनात्मक  मापन बेच्तमार्किङ   गरी तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भए नभएको निरीक्षण गर्ने ्र यसको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैया छुट्याईको छ ।

१६. मोवाईल तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न सफ्टवयर प्रणालीको विकास गर्ने  । यसको लागि १५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

१७. इवेष्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी पोलिसी तथा लिगल फ्रेमवर्क तयार पार्ने ्र यसको लागि १५ लाख रुपैया छुट्याइएको छ।

१८. दूरसंचारका विभिन्न नया प्रबिधि तथा सेवा सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने । यसको लागि २५ लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

१९. दूरसंचार सेवाको विलिङ स्टान्र्ड सम्बन्धि रेगुलर फ्रेमवर्क तयार गर्ने । यसको लागि २० लाख छुट्याईको छ ।

२०. बीटीएसबाट उत्सर्जित इएमआर लेभलको मापनको निम्ति स्टान्र्डर अपरेसन प्रोसुडर (एसओपी) तयार गर्ने गरिनेछ । यसको लागि २० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

२१. टेलिकम्युनिकेसन फर डिजास्टर रिलिफ एण्ड अर्ली वार्निङ सम्बन्धि एक्सन प्लान तयार पार्ने । यसको लागि २० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

२२. टेलिकम्युनिकेसन÷आइसिटी स्टान्र्डर फर एक्सेसिविलिटी टु पिपल विथ डिसएविलिटी एण्ड स्पेसिफिक निड्स सम्बन्धी रिक्वारमेन्ट एण्ड एनालिसिस गर्ने तथा सम्बद्द निकायलाइ आइसीट िसहयोग समेत गर्ने । यसको लागि ८० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

२३. Submarine Landing Station स्थापना गर्ने ्र यसको लागि ३० करोड छुट्याइएको छ । यसले सुलभ दरमा इन्टरनेट व्यान्डविथ आयात गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

२४. मोबाईल सेवा प्रदायकहरुको विलिङ अडिट गर्न परामर्शदाताबाट विलिङ अडिट तथा विलिङ मोनिटरिङको सेवा खरिद गर्ने । यसको लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।

२५. Online (Child, Women, Senior Citizen, Differently Abled etc….)  Abuse Complaints Syste को विकास गर्न Need Analysis गर्ने । यसको लागि १८ लाख छुट्याइएको छ ।

२६. International Internet Gateway र Domestic/National Network हरुको साईबर सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने सम्बन्धमा Need Assessment गरी DPR तयार गर्ने । यसको लागि २ करोड ५० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

२७. International Internet Gateway र Domestic/National Network हरुको साईबर सुरक्षाको लागि  स्थापना गर्ने छ । यसको लागि १० करोड छुट्याइएको छ ।

२८. वाइफाइ हटस्पट संचालन सम्बन्धि विनियमावली अनुसार कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने । यसको लागि ३५ लाख छुट्याइएको छ ।

२९. प्राधिकरणको Telecom-CERT (Task-Force) सम्बन्धित कार्यको लागि SIEM (Security Information and Event Management) तथा SOAR (security orchestration, automation and response) Solution खरिद गर्ने । यसको लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

३०. सेवा प्रदायकहरुको  साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित कम्प्लेन मोनिटरिङलगायतको कार्यको लागि आवश्यक परामर्श सेवा खरिद गर्ने । यसको लागि १८ लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

३१. National Cyber Security Road Map तयार गर्ने । यसको लागि २० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

३२. NTA-CERT स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारहरु लगायतको विषयहरु समेटी DPR तयार गर्ने छ। यसको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

३३. लिलाम बढाबढ मार्फत फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरी नयाँ सेवा प्रदायक छनौट गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्ने। यसको लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

३४.  सि–व्यान्ड मा हाल सञ्चालन भईरहेको सेवाहरुको अवस्था अध्ययन गरी उक्त व्याण्डलाई मोवाइल सेवा र स्याटेलाईट सेवामा सहप्रयोग गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने। यसको लागि १ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

३५. माइक्रोवेभ फ्रिक्वन्सी प्लानिङलाई व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुको अध्ययन गरी कार्यविधी तयार गर्ने।

३६. Cellular तथा Non-cellular IOT/M2M प्रवर्धनको लागि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने ।

३७. अन्य क्षेत्रमा फाइभजी दूरसञ्चार सेवाको प्रयोगलाई बढावा दिन गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने । यसको लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।

३८. विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरुमा मोवाइल दूरसञ्चार सेवाको Transmit Power, Minimum Received Power दिको सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने।

३९. ISM Band मा WiFi Moblity सञ्चालन हुँदा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने ।

४०. GBTIMIS को एनुअल मेइन्टिनेन्स कन्ट्रयाक गर्ने ।

४१. IP Based Interconnection को व्यवस्था समेटी Interconnection Guideline लाई अध्यावधिक गर्ने ।

४२. Digital Financial Services (DFS)को Technical Standards and Security Aspects को सम्बन्धमा कार्यविधि तयार गर्ने ।

४३. National Numbering Allocation Plan एबिल तयार गर्ने ।

४४. Mobile Number Portability (MNP) कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक विनियमावली  र कार्यविधिहरु लगायत तयार गर्ने ।

४५. प्राधिकरणको Organizational IT Policy, Security Policyतयार गर्ने ।

४६. सीटीईभीटीसँग समन्वय गरी ३ स्थानमा मोवाईल तथा कम्प्युटर मर्मत तालिम सञ्चालन गर्ने । यसको लागि ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

४७. साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने ।

४८. स्थानीय तहमा  सूचना प्रविधि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना प्राधिकरणले अगाडि सारेको छ । यसको लागि १ अर्ब १० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

४९. प्राधिकरणका विभिन्न सूचना प्रणाली (Application, Database) हरुको Security Assessment गर्ने ।

५०. डाटाबेसमा आधारित प्राधिकरणको इन्टरर्याक्टिभ वेबसाइट रिडिजाइन गर्ने ।

५१. सातै  प्रदेशमा जेष्ठ  नागरिक लाई जीवनयापनमा उपयोग हुने प्रचलित तथा अत्यावश्यक दूरसंचार तथा आईसीटी प्रबिधिसंग सम्बन्धित उपकरण तथा प्रबिधि बारे  शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने । यसको लागि ७० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

५२. Digital Nepal Framework कार्यान्वयन गर्न आबश्यक सहयोग गर्ने । यसको लागि ५ करोड रुपैया छुट्याइएको छ ।

५३. Digital KYC (Know your customer) system लागू  गर्ने  । यसको लागि ४० लाख छुट्याइएको छ ।