नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भएसँगै नेपाल भित्रिने सबै मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता हुनुपर्छ । यदी दर्ता नभए त्यस्ता मोबाइल चल्ने छैनन् ।

एमडीएमएस भनेको यति मात्र होइन, यो प्रणाली लागु भएपछि दर्ता नभएका कुनै पनि चल्न पाउने छैनन् । यसको लागि भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली साउन १ देखि नै सुचारु गर्ने र केही समयभित्र पूर्णरुपमा लागु गर्ने बताएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडीएमएसको लागु साउन १ देखि नै सुरु गरेर पूर्णरुपमा लागुहुन केही समय लाग्ने बताए । ‘हामीले चरणवद्ध रुपमा यसको लागु गर्दै जानेछौं,’ खनालले भने, ‘विनियमावलीले नै यो सुुरु भएको ६ महिनासम्म चरणवद्ध रुपमा लागु गर्ने भनेर समय दिएको छ ।’

मोबाइल सेटको व्यवस्थापन गर्न बनेको विनियमावली ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–२०७५’ को दफा ३ को उपदफा ४ मा एमडीएमएस सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जसअनुसार साउन १ देखि नै दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गर्न पाइदैन । ६ महिना कार्यान्वयनको समयावधि रहने स्पष्ट उल्लेख छ ।
खनालका अनुसार यो अवधिमा सबै लिष्टिङ गर्ने, मोबाइल आयातकर्ताहरुलाई जानकारी दिने, मोबाइल आयातकर्ता र भन्सार राजश्वलाई एक्सेस दिने काम हुनेछन् । साथै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

साथै, विदेशबाट व्यक्तिगत रुपमा आयात भएका मोबाइललाई पनि दर्ता गर्ने समय यही हो । एमडीएमएसस सञ्चालनमा आएपछि विविध काम गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनको चरण भनेर विनियामवली मै लेखिएको खनालको भनाइ छ ।

मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीहरुले प्राधिकरणबाट २ महिनाको अवधिमा पूर्णरुपमा लागु गर्ने प्रतिवद्धता पाएको बताए ।
मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्राधिकरणबाट अबको दुई महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता पाएको बताए ।

प्राधिकरणसँग कुरा गर्दा उसले साउन १ देखि सुरु गरेर २ महिनामा पूर्णरुपमा बताएको उनले बताए । ‘उहाँहरुले दुई महिनाको समय दिनुस्, पूर्णरुपमा लागु गर्छौं भन्नु भएको छ,’ मल्होत्राले भने, ‘दुई महिनापछि पूर्णरुपमा लागु भए पनि  हामीलाई समस्या छैन।’

प्राधिकरणसँग कुराकानी गरिरहेको र भोलिबाट नै पूर्णरुपमा लागु हुन नसके पनि केही महिनामा पूर्णरुपमा लागु हुनेमा ढुक्क रहेको मल्होत्रा बताउँछन् ।