नीति
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म बैंठक भत्ताबाहेक अन्य खर्च हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गर्ने भनेर १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसयता उक्त ज्ञान पार्क निर्माणको नाममा बैंठक भत्ता खर्च गर्नेबाहेक अन्य प्रगति शून्य रहेको छ ।
उक्त बजेटबाट पार्क निर्माणको लागि बसेका बैठक भत्तावापत ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बाहेक अन्य प्रगति हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
साथै, उक्त ठाँउमा सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माणको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा
खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना प्रविधि उद्योगको गन्तव्यको रुपमा विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय, प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले उक्त ज्ञान पार्क निर्माण र सञ्चालनको लागि ‘राष्ट्रिय ज्ञान पार्क (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६ पनि बनाएको छ ।
पार्कभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धि विभिन्न किसिमका काम र क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । जस्तो कि सूचना प्रविधि सम्बन्धि उद्योग स्थापना गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने, आवश्यक अनुसन्धान र तालिम सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधि सिस्टम डिजाइन, विकास र सिष्टमहरुको एकीकरण, कलसेन्टर÷विजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ, ब्लग चेन, बीग डाटा, आईओटी, एआई जस्ता नविनतम कार्यहरु गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
साथै, सूचना प्रविधमा आधारित सेवाहरु, प्रशिक्षण÷विद्युतीय प्रशिक्षण, सफ्टवेयर विशिष्टिकरण, जनशक्ति विकास सम्बन्धि कार्यहरु, इन्कुवेशन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक सहयोग केन्द्र, डाटा केन्द्र, क्लाउड कम्प्युटेसन, डाटावेयर हाउजिङ तथा डाटा व्याकअप र रिकभरी व्यवस्थापन, हार्डवेयर फेब्रिकेशन, उद्यमशिलता विकासका क्रियाकलापहरु लगायतका कार्य ज्ञान पार्कमा गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।
नीति
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गर…
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चा…
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बना…
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …
अहिले नै मोबाइल बन्द गर्ने होइन, विनियमावलीले ६ महिना कार्यान्वयनको समय तोकेको छ- अध्यक्ष खनाल
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्ट…
प्राधिकरणले घटायो बजेट, नयाँ कार्यक्रममा जग्गा किन्नेदेखि इन्टरनेट गुणस्तर र ब्रोडव्यान्ड विस्तारमा जोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल ड…
प्राधिकरण भन्छ– व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएका मोबाइल तत्काल बन्द हुदैनन्
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याइएका र आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइल तत्काल बन्द नगर्ने भए…
यी पाँच विधेयक जसले तोड्ने छन् फेसबुक, गुगल, एप्पल र अमेजनको एकाधिकार
अमेरिकी संसदमा शुक्रबार त्यस्ता विधेयकहरु प्रस्ताव भएका छन् जसले अमेजन, एप्पल, फेसबुक र गुगल जस्ता विश्वका ठूला टेक क…
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । कर्णाली प्रदे…
प्रदेश २ मा डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकास गरिने, सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरिने
प्रदेश नम्बर २ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः प्राथमिकतामा परेन डिजिटल प्रदेश
प्रदेश नम्बर १ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
बागमतिको घोषणा : बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश भन्ने नारा…
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार ल…