नीति
डिजिटल भास सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति सूचीकरण हुन प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल भास (भ्यालु एडेड सर्भिसेस) सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति सूचीकरण हुन अनुरोध गरेको छ ।
डिजिटल भास सेवालाई नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले विद्युतीय अन्य अतिरक्त सेवा अर्थात डिजिटल भास सञ्चालन कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ ।
सक्त कार्यविधि अनुसार डिजिटल भास सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सेवा सञ्चालन कार्य योजना लगायतका विवरणसहित प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
यसका साथै कार्यविधि लागु हुनुपूर्व डिजिटल भास सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थाले आफुले सञ्चालन गरेको सेवाको विवरण संलग्न गरी असोज १४ गतेभित्र कार्यविधिमा उल्लेखित कागजात निवेदन दिन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
यस्तो छ कार्यविधि
नीति
अनलाइन व्यापारमा पैसा लिएर सामान नदिए ३ वर्ष कैद
सरकारले अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्…
विद्युतीय अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्न अब प्राधिकरबाट अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो छ मस्यौदा
अब विद्युतीय अतिरिक्त सेवा (डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस) सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले…
जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी …
यस्तो छ भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ ।…
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ बनाउँदै सरकार, यस्तो छ गठन आदेश
सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका…
गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले अब कर तिर्नुपर्ने, आजदेखि लागु भयो नियम
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि…
साउनदेखि गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले कर तिर्नुपर्ने (कार्यविधिसहित)
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि कार्यविधि, २…
सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने
सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई…
एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन ४ कम्पनी शर्टलिष्ट
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन पहिलो चरण…
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदा …
सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य
सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार…
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्…
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्र…
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउ…