नीति
गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले अब कर तिर्नुपर्ने, आजदेखि लागु भयो नियम
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ आज अर्थात साउन १ गतेदेखि लागु भएको छ ।
सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवामा कर लगाएको हो । कार्यविधि अनुसार अब गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हटस्टार, सोनी लिभ लगायतले नेपालमा सेवा दिएर आम्दानी गरे वापत कर तिर्नुपर्नेछ ।
यस्ता विद्युतीय सेवाले नेपालमा कार्यालय नै स्थापना नगरेर नेपालबाट वार्षिक अर्बो रकम लाने गरेका छन् र कर पनि तिर्ने गरेका छैनन् । तर अबदेखि त्यस्ता विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने छ । यसले सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि ल्याउने छ ।
सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवामा कर लाग्ने विभागले जनाएको छ ।
विद्युतीय सेवाभित्र विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ-बुक, इ-पुस्तकालय, इ-पत्रिकालगायत सेवालाई राखिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्ने भएको छ ।
कार्यविधिमा नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । सोभन्दा बढीको कारोबारमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन् ।
यस्तो छ कार्यविधि
नीति
एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन ४ कम्पनी शर्टलिष्ट
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन पहिलो चरण…
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदा …
सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य
सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार…
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्…
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्र…
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउ…
अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को …
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गर…
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चा…
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बना…
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …
अहिले नै मोबाइल बन्द गर्ने होइन, विनियमावलीले ६ महिना कार्यान्वयनको समय तोकेको छ- अध्यक्ष खनाल
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्ट…
प्राधिकरणले घटायो बजेट, नयाँ कार्यक्रममा जग्गा किन्नेदेखि इन्टरनेट गुणस्तर र ब्रोडव्यान्ड विस्तारमा जोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल ड…