नीति

सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने

शुक्रबार, २६ साउन, २०८०

सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ गर्न चौबिसै घण्टा (२४/७ ) सम्पर्क निकायको रूपमा कार्य गर्न, डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रूपमा समेत कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, नियमन तथा सरकारी निकायहरूका लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास एवम् नियमन गर्ने गरी सूचना प्रविधि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने समेत नीतिमा बताएको छ ।

साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने, सरकारी नेटवर्क (Government Owned Network-Intranet) र National Internet Gateway निर्माण गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना (National Contingency Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत नीतिमा समेटिएका छन् ।

पहिलो पटक बन्यो नेपालको आफ्नै साइबर सुरक्षा नीति

भर्खरै

नीति

सामाजिक सञ्जालको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर, सफ्टवेयर निर्यात गर्दा आउने पैसामा १० प्रतिशत कर

कीवर्डहरू -

नीति

सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने

पहिलो पटक बन्यो नेपालको आफ्नै साइबर सुरक्षा नीति

आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले अब विदेशको आफ्नै बैंक खातामा रकम पठाउन सक्ने

डिजिटल भास सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति सूचीकरण हुन प्राधिकरणको अनुरोध

भर्खरै

कृषि, शिक्षा र स्टार्टअपमा जोड दिँदै मधेसको नीति पारित

लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएमएस सफ्टवेयरबीच डिजिटल कर्जा सेवा सम्झौता

फिफा विश्वकप पाइरेसीमाथि कडा प्रहार : यी ३५ वेबसाइट र एप बन्द

कोचिङको विकल्प बन्दै ‘कृतिम गुरु’ : स्नातक प्रवेश तयारी अब अनलाइनमै

लोकप्रिय

च्याटजीपीटी प्रयोगका ६ सरल टिप्स : आफूले भनेजस्तै कन्टेन्ट सजिलै प्राप्त गर्ने तरिका

नेपाली युवाले बनाए ‘नम्बर ब्रेन’, खेल्दा खेल्दै गणित सिकाउने मोबाइल गेम

मन्त्रिपरिषद् विस्तार : महावीर पुन नवप्रवर्तनमन्त्री, सुधन गुरुङले सम्हाले गृह मन्त्रालय

एनसेल डाटा सेन्टरले पायो एएनएसआई/टीआईए-९४२-सी प्रमाणीकरण

नीति

सामाजिक सञ्जालको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर, सफ्टवेयर निर्यात गर्दा आउने पैसामा १० प्रतिशत कर

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई निरूत्साहित गर्ने खालको छ’

‘मस्यौदामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने धेरै बुँदा छन्’

अनलाइन व्यापारमा पैसा लिएर सामान नदिए ३ वर्ष कैद

विद्युतीय अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्न अब प्राधिकरबाट अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो छ मस्यौदा

जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार

यस्तो छ भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ बनाउँदै सरकार, यस्तो छ गठन आदेश

गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले अब कर तिर्नुपर्ने, आजदेखि लागु भयो नियम

साउनदेखि गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले कर तिर्नुपर्ने (कार्यविधिसहित)

सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने

ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि

एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन ४ कम्पनी शर्टलिष्ट

अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा

सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य