अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने भनेर घोषणा गरे ।

यसले मोबाइल उपभोक्ताबीच चर्चा पायो । यो चर्चा स्वभाविकै थियो किन भने एमडीएमएस लागु हुुनु भनेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता नभएका मोबाइल सञ्चालन नहुनु हो ।

नेपालमा दर्ता नभएका धेरै मोबाइल छन् । पहिलो त भन्सार छलेर ल्याएका (ग्रे मार्केट) को बिगबिगी छन् । ति मोबाइल पनि अन्तत ग्राहक समक्ष नै जाने हुन् ।

अर्को कुरा विदेशबाट आफन्तले व्यक्तिगत रुपमा नेपालका अधिकांस घरमा मोबाइल पठाएको अवस्था छ । जुन मोबाइल ग्रामिण क्षेत्र जो इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् वा एमडीएमएसको बारेमा ज्ञान राख्दैनन्, ति उपभोक्ता माझ धेरै छन् ।

यस्तो अवस्थामा ग्रे मार्केटलाई कम गर्न र उपभोक्ता कै सुरक्षाको लागि भन्दै आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल एकाएक बन्द गरिदिने हो भने धेरै उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिएको छ । अर्कोतिर, आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नको लागि पनि प्राधिकरणको दर्ता प्रणाली नै अवरुद्ध छ ।

त्यसो हो भने नियामक रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने मिति नै घोषणा गरेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ त ? हामीले यो प्रश्न प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमक्ष राखेका छौं ।

‘एमडीएमएस लागू भएपछि जसरी मोबाइल चल्दैन भन्ने त्रास सर्वसाधरणमा छ, यो बिलकुल गलत कुरा हो,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘चलिरहेका मोबाइल बन्द गर्दैनौं ।’

उनका अनुसार एमडीएमएसको लागु साउन १ देखि नै सुरु हुन्छन् तर यो एकै पटक लागु हुने भन्ने होइन । ‘हामीले चरणवद्ध रुपमा यसको लागु गर्दै जानेछौं,’ खनाल भन्छन्, ‘विनियमावलीले नै यो सुुरु भएको ६ महिनासम्म चरणवद्ध रुपमा लागु गर्ने भनेर समय दिएको छ ।’

मोबाइल सेटको व्यवस्थापन गर्न बनेको विनियमावली ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–२०७५’को दफा ३ को उपदफा ४ मा एमडीएमएस सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जसअनुसार साउन १ देखि नै दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गर्न पाइदैन । ६ महिना कार्यान्वयनको समयावधि रहने स्पष्ट उल्लेख छ ।

मोबाइल सेटको व्यवस्थापन गर्न बनेको विनियमावली ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–२०७५’को दफा ३ को उपदफा ४ एमडीएमएस सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गर्ने गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।

खनालका अनुसार यो अवधिमा सबै लिष्टिङ गर्ने, मोबाइल आयातकर्ताहरुलाई जानकारी दिने, मोबाइल आयातकर्ता र भन्सार राजश्वलाई एक्सेस दिने काम हुनेछन् । साथै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

साथै, विदेशबाट व्यक्तिगत रुपमा आयात भएका मोबाइललाई पनि दर्ता गर्ने समय पनि यो कार्यान्वयको चरण मै हो । एमडीएमएसस सञ्चालनमा आएपछि विविध काम गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनको चरण भनेर विनियामवली मै लेखिएको खनालको भनाइ छ ।

यसले कुन ‘ग्रे मार्केट’बाट आएको हो र कुन भन्सारबाट आएको हो भन्ने छुट्याउने काम  गर्ने छ ।  ‘ग्रे’बाट आएका मोबाइललाई कसरी सिस्टममा ल्याउने भन्ने काम यसको हो ।
बजेट भाषणपछि दर्ता नभएका मोबाइल बन्द हुने भन्ने धेरै समाचार आए । जसले गर्दा मोबाइल प्रयोगकर्तामा कसरी दर्ता गर्ने, के गर्ने भन्ने त्रास बढ्यो ।

यही कारणले प्राधिकरणले मोबाइल रजिष्ट्रेसनको लागि उपलब्ध गराएको दर्ता प्रणाली नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइसिटी)मा डाटा सेन्टर छ । त्यहाँ भर पर्नु परेको र क्षमतामा असर गर्दा अवरोध आएको खनाल बताउँछन् ।

जताततै  मोबाइल बन्द हुदैछन् भन्ने हल्लाका कारण दर्ता नै गर्न नपर्ने सर्बसाधरण पनि दर्ता गर्न लागिपरेका छन् । यही कारणले पनि दर्ता प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको उनले बताए ।
‘दर्ता प्रणाली अवरुद्ध भए पनि मोबाइल चलाइरहेका उपभोक्ता आत्तिनु पर्दैन,’ सर्वसाधरण अनुरोध गर्दै खनालले भने, ‘प्रयोगकर्तालाई असर गर्ने कुनै पनि काम गर्दैनौं ।’

ग्रे मार्केट र अवैद्ध रुपमा आएका मोबाइललाई स्रोत मै रोक्ने काम गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । त्यसैले, साउन १ देखि नेपाल भित्रिने कुनै पनि मोबाइल आईएमईआई दर्ता नभइ आउन पाउँदैनन् । यदि त्यसरी भित्रिएका छन् भने मोबाइल सिम नै सञ्चालन नहुने गरी काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौंको चाबहिलमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्दै छ । यसको ‘सेकेण्डरी साइटलगायत सिभिल कन्स्ट्रक्सन वर्क तयार रहेको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा त्यहाँको काम प्रभावित भएको छ । चाबहिलको डेटा सेन्टरमा राख्ने उपकरणहरू आएका छैनन् भने जडान, परीक्षण र सञ्चालन गर्ने प्राविधिक टोली पनि आइपुगेको छैन् । चाबहिलको डेटा सेन्टरको काम सम्पन्न गर्न १–२ महिना लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

चाबहिलको डेटा सेन्टर सञ्चालनमा नआएसम्म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सिस्टम सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राधिकरणले २०७६ असारमा करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदका लागि मलेसियन कम्पनी एमरएस निउमेरा कन्पनी सँग सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले ५ वर्षसम्म यो सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने छ ।