कीवर्डहरू -

नीति

एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने

सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय एआई नीतिमा नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

 एआईलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा अधिकत्तम उपयोग गर्ने, एआई रेडिनेस इन्डेक्सलाई ५०औं स्थानभित्र ल्याउने, पाँच वर्षमा सबै प्रदेशमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने र आधारभूत तहका विद्यार्थीदेखि सबै व्यक्तिलाई एआई साक्षर बनाउने नीतिको लक्ष्य रहेको छ । 

एआईको इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको नीतिमा एआई परिषद् गठन गर्ने, राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता संरचनागत व्यवस्थाको कल्पना गरिएको छ । 

नीतिमा एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेयर नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने, नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हरित पूर्वाधारको उपयोग डाटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एआई विषय समावेश गर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सर्टिफिकेसन, रिस्किलिङ र अपस्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको समेत बताइएको छ । 
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्न एआई इन्क्युबेसन हब बनाउने, एआईको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न छात्रवृत्ति र इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने, ब्रेन गेन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था छन् । 

सेवा प्रवाहमा एआईको प्रयोग गर्ने, एआई गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तयार गर्ने, डाटा सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्ने, एआई प्रणालीको प्रयोग गर्दा स्थानीय भाषाको प्रयोगमा जोड दिने विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । 

नीति कार्यान्वयनका लागि आगामी २ वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गरिने छ । यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र ई-गभर्नेन्स बोर्डले काम गर्नेछन् । यस्तै आगामी ३ महिनाभित्र एआई नियमन परिषद्, एआई केन्द्र र एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुनेछन् । 

यस्तो छ नीति

 

नीति

फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका ला…

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने

प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डल…

‘अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन सक्दैन, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार…

सरकारी निकायको आईटी सिस्टम बनाउने निर्माणकर्ताले सोर्स कोड दिनुपर्ने, नदिनेलाई ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव

सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन …

पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि नयाँ कानुन बन्दै, के के छन् व्यवस्था ?

सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्ति…

मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने नियामकको चेतावनी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

संसदबाट अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्यो - डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ

संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…

आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’

संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…

ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने

ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…

ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर…

एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन म…

सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज र ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना

सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आईडी, पेज वा ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद हुने र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सामाजिक सञ्ज…

अनुमति नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा २५ लाखसम्म जरिवाना, २-२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने

अनुमतिपत्र नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको व…