सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा ई-कमर्स विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

ई-कमर्स विधेयकमा राखिएका प्रावधानले ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ई-कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले विधेयकमा नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणको नियत देखिएको बताए । ‘कानुनले नियमन गर्ने कुरा स्वभाविक छ तर कानुनभित्र नियन्त्रणको नियत देखिनु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअप र इन्नोभेसनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन् ।’

सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालन हुने ई-कमर्स विधेयकले गैरकानुनी ठानेको भन्दै निषेध गर्ने गरी कानुन बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि विद्युतीय व्यापार विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारिएको बताए । 

‘ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन र नियमन गर्न जरूरी छ तर नियन्त्रण गर्ने विधेयक अगाडि सार्नु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए ई-कमर्सलाई नियमन गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ ।’

पन्तले विधेयकमा एउटै कसुरमा २ वटा सजाय गर्ने राखिएको प्रावधान प्रति पनि विरोध जनाए । यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने छैन् भन्ने प्रावधानमा विरोध जनाउँदै उनले एउटै कसुरमा २ वटा सजाय गर्न पाइन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसैगरी छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले अहिलेको परिवेशमा नेपालमा कसरी ई-कमर्स चलेको छ भनेर ध्यान नदिइ विधेयक आएको बताए । ‘विधेयकमा वेबसाइट र एप बनाउनु पर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको न्युरोडमा आएर पसल थाप्न पाइन्छ अन्त पाइदैन भनेको जस्तो हो,’ उनले अगाडि भने । 

अबको दुई-तीन वर्षमा नेपालको अनलाइन व्यापारको आकार १ एक विलियन डलर (करिब १ खर्ब ३० अर्ब) रुपैयाँ भन्दा बढी हुने एक अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र शाहीले सूचना प्रविधिको युगमा ई-कमर्स विधेयक जरूरी भएको बताउँदै प्रविधिको प्रयोग गरेर गाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले ई-कमर्स सञ्चालन गर्न वेबसाइट, एप बनाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान नव उद्यमीका लागि अनुकुल नरहेको बताइन । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रन्जुकुमारी झाले विधेयकमा राखिएको दोहोरो कानुनी सजायको व्यस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन । 

त्यसैगरी रास्वपाकै सांसद स्वर्णीम वाग्लेले विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमले आफ्नै प्लेटफर्म बनाउन नसक्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालन हुने ई-कमर्सलाई वैध मानिनु पर्ने बताए । 
मध्यस्थकर्ताको लायबिलिटिजलाई फौजदारी अपराध मान्न नहुने, विवाद समाधानलाई सहज बनाउनु पर्ने र प्लेटफर्म दाता तथा बिक्रेताबीच लिखित सम्झौता ग्राह्य नभएको सांसद वाग्लेको भनाइ थियो ।

२०८० कात्तिकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । सोमबार प्रतिनिधि सभाले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । 

अब सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने छन् । त्यसपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट फेरि पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनको रूपमा लागु हुनेछ ।