नीति
लाइसेन्स लिएर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति जारी भएको छः शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको बताएकी छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको माघ ३ गते एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
शर्माले अगाडि भनिन, ‘फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ ।’
यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सी वापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरेको उनले जानकारी दिइन । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको शर्माले बताइन् ।
‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दूरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ।यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ शर्माले अगाडि भनिन ।
नीति
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मुख्य आधार सामाजिक मूल्य मान्यताः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक…
राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी, प्रविधिमैत्री बीमाको विकास गर्ने लक्ष्य
सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरेको हो ।
दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन
दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो संसद अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्न संसदको लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए…
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउँदै सरकार
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । मंसिर ७ गते बसेको बैठकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन सम्ब…
स्टार्टअप नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार, रायका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्…
‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ बनाउँदै विद्युतीय सुशासन आयोग
विद्युतीय सुशासन आयोगले ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ बनाउने भएको छ । आयोगले युएसएआईडी नेपाल र डेभटेक सिस्टमसँगको सहका…
स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन बायोमेट्रिक विवरण दिन सकिने
अब मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन अनलाइन प्रणालीमार्फत फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिन सकिने भएको छ ।
नि…
सरकारले कम्प्युटर अपरेटर र टेक्निसियनमा अब स्थायी पदपूर्ति नगर्ने
सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिष…
निजामती सेवामा अब छुट्टै आईटी सेवा पनि हुने, आईटी क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित हुने विश्वास
सरकारी सेवामा अब सूचना प्रविधि सेवा पनि गठन हुने भएको छ । भदौ २१ गते बसेको मन्त्…
भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो साइबर रेजिलेन्स गाइडलाइन्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर रेजिलेन्स गाइडलाइन्स जारी गरेको छ । बढ्दो गएको साइबर जो…
यस्तो छ नेपालको पहिलो साइबर सुरक्षा नीति (नीतिसहित)
सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको छ । साइबर सुरक्षालाई मजबुत …
१५ वर्षभित्र नेपालको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्याइने
नेपालले आगामी १५ वर्षभित्र विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्याउ…
सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक जानकारी फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने
सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक जानकारी फैलाउने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ । …
सरकारले इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने, साइबर सुरक्षा बारे विद्यालयस्तरमै पढाइने
सरकारले इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीक…
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पा…