नीति
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ भने सेवा प्रवाहमा नागरिक एप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने, नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजार सँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने तथा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र हाल उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मुलक उद्योग पनि सञ्चालन गर्न पाइने छ ।
साथै कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
नीति
अध्यादेशमार्फत संशोधन भएन विद्युतीय कारोबार ऐन
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन …
स्टार्टअपले पायो उद्योगको मान्यता, नवीन सोच र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने
सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले…
राइड शेयरिङमा अब ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला
सरकारले राइड शेयरिङ विदेशी लगानी ल्याउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अ…
नेपाली आईटी कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने
नेपालका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐ…
सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयात गर्दा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइने
सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज हुने भएको छ । लगानी सहजीक…
क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर …
‘ई-कमर्स विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो’
सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा…
‘विद्युतीय व्यापार विधेयक ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन होइन, नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ’
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने द…
डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव, डिजिटल मुद्रालाई मान्यता
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल बैंकले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने…
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा
सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गरिने
सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । …
सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने
सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको म…
सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति अनिवार्य
सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अगाडि अब सूचना प्रविधि विभागबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो छ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझाव म…
पहिलो पटक नेपालमा अनलाइन रेडियोले पायो कानुनी मान्यता
नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोले कानुनी मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन गर्दै अनलाइन रेडियोलाई …