कीवर्डहरू -

नीति

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्रममा नेतृत्व गरिरहेको बालेन सरकारले नवप्रवर्तनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै ‘आविष्कार केन्द्र’ र ‘इनोभेसन फन्ड’ स्थापनाको योजना अघि सारेको छ।

सार्वजनिक गरिएका लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याइने छ भने सोही अवधिमा बहुआयामिक गरीबी दर ९० प्रतिशतले झारिनेछ। त्यस्तै, एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत क्षमता पुर्याउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ।

पूर्वाधारतर्फ तीन वर्षभित्र महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। रोजगारी सिर्जनातर्फ आगामी पाँच वर्षमा ५१ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उल्लेखनीय रूपमा, पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) निर्यात गर्ने गन्तव्य बनाइने लक्ष्य लिइएको छ। कृषि क्षेत्रमा थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने, पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने तथा २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना समेटिएको छ। लगानी भित्र्याउनका लागि वार्षिक एक खर्ब रुपियाँको डायस्पोरा बोन्ड जारी गरिने पनि सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

यसैबीच, बालेन सरकारले नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न ‘आविष्कार केन्द्र’ र ‘इनोभेसन फन्ड’ स्थापनाको योजना अघि सारेको छ। सो योजनाअन्तर्गत स्टार्टअप, प्रविधि विकास र स्थानीय सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। यसले नयाँ पुस्ताको आविष्कार क्षमतालाई संस्थागत सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार यी लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र बजेटको तयारी भइरहेको छ। यद्यपि, विज्ञहरूले यति ठूला लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत साधन र प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

 

नीति

कांग्रेसको प्रतिज्ञा: एउटै विवरण पटक–पटक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको प्रमुख …

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजिटल एजेन्डा: ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रदेखि एआई कम्प्युटिङ निर्यातसम्म

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रा…

ई-कमर्सले अब संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण ‘एनक्रिप्टेड’ गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग अनिवार्य

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमब…

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने …

उज्यालो नेपाल पार्टीको आईटी एजेन्डा: १० अर्बको स्टार्टअप कोषदेखि मेगा डाटा सेन्टरसम्म

उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन…

रास्वपाको ‘नागरिक करार’: डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा र प्रवासी मताधिकारमा जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा प्रवाह र प्रवासी …

निर्वाचन आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ?

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी…

ई–कमर्स निर्देशिका २०८२: जेल सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न क्यान महासंघको माग

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्न…

‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…

अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । <…

विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका आईटी कम्पनीले पनि अब २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने

विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले पनि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही स…

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एआई प्रयोग सम्बन्धि नियम बनाउँदै राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धि नियम बनाउने तयारी थालेको छ । 

आगामी निर्वाचनमा प्रविधिबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदै

सरकारले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

<…

डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय

भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्…

सफ्टवेयर विकास गर्दा र आईटी परामर्श लिँदा सरकारले मासिक २ लाखसम्म तलब दिने, कसलाई कति ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ तयार पारेक…