नीति
उज्यालो नेपाल पार्टीको आईटी एजेन्डा: १० अर्बको स्टार्टअप कोषदेखि मेगा डाटा सेन्टरसम्म
उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल सीप विकास, साइबर सुरक्षा र स्मार्ट पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीले प्रविधिमैत्री विकास मोडेल अघि सारेको हो।
नेपाललाई ‘आईटी हब’ बनाउने लक्ष्यसहित १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। सातै प्रदेशमा आईटी पार्क स्थापना गर्न कर छुट तथा नीतिगत सहजीकरण प्रदान गरिने जनाइएको छ। यसमार्फत स्टार्टअप इकोसिस्टम विस्तार, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
युवालाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
पाँच वर्षभित्र ६ लाख युवालाई कोडिङ, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), साइबर सेक्युरिटी लगायत उन्नत आईटी सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। डिजिटल सीप विकासलाई उच्च मूल्यका रोजगारी सिर्जना र प्रविधि निर्यात क्षमतासँग जोडिएको नीति रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आईटी पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तथ्यांक संरक्षण ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन तथा एआई नीति निर्माण गरिने पार्टीले जनाएको छ। ब्लकचेन प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगमार्फत सरकारी प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, देशभित्रै मेगा डाटा सेन्टर स्थापना गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
भिजन २०४० अन्तर्गत १३ वटा शहरलाई पूर्ण स्मार्ट सिटीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT), एआई आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन तथा रियल–टाइम डाटा मोनिटरिङ जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल शहरी शासन लागू गरिने जनाइएको छ।
‘स्मार्ट स्कूल अभियान’ अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल कक्षा, इन्टरनेट र डिजिटल पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले वार्षिक रूपमा अनलाइन सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने प्रणाली लागू गरी डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नीति
‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । <…
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका आईटी कम्पनीले पनि अब २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले पनि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही स…
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एआई प्रयोग सम्बन्धि नियम बनाउँदै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धि नियम बनाउने तयारी थालेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदै
सरकारले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
<…डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय
भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्…
सफ्टवेयर विकास गर्दा र आईटी परामर्श लिँदा सरकारले मासिक २ लाखसम्म तलब दिने, कसलाई कति ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ तयार पारेक…
एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने
सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि स…
न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव
डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
…‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा’
डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी …
एआई नीति स्वीकृत
सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
…फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका ला…
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने
प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डल…
‘अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन सक्दैन, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार…
सरकारी निकायको आईटी सिस्टम बनाउने निर्माणकर्ताले सोर्स कोड दिनुपर्ने, नदिनेलाई ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव
सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन …