नीति
क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर बैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्ट सम्बन्धि व्यवस्थाको मस्यौदामाथि राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
क्युआर कोडबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दै गएको हुँदा क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई थप स्पष्ट व्याख्या गर्न राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मस्यौदामाथि राय, सुझाव, प्रतिक्रिया आगामी जेठ ३ गतेभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा वा इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने छ । विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायहरु तथा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारको नियमित विवरण बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै कार्ड बाहेकको विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागि सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच अन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्वीच पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा क्युआर कोडमार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट कारोबारहरु (Acquiring and Issuing) अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमार्फत हुने व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल आ-आफ्नो स्वीच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली संचालक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपयुक्त समय उपलब्ध गराई यो व्यवस्थामा सरिक हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि त्यस्ता भुक्तानी प्रणाली संचालक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित अवधिभित्र अन्तरदेशीय कारोबारको लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमार्फत परिचालन (Route) गर्नेसम्बन्धी आफ्नो योजना नयाँ व्यवस्था लागु भएको ३ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि Quick Response Code लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने Retail Payment मा सर्वसाधारण ग्राहकलाई लाग्ने सेवा शुल्क बजार संरचनाबाटै निर्धारण हुने गरी हाललाई खुला राखिने र आवश्यकतानुसार सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले समेत नियमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुले मोबाइल बैंकिङ, क्विक रेस्पोन्स कोड (क्युआर कोड) पेमेन्ट लगायत रिटेल पेमेन्टको इन्टिग्रेसनको लागि विदेशी संस्थासँग समझदारी पत्र गर्नको लागि यस बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो छ मस्यौदा
नीति
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा
सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गरिने
सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । …
सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने
सरकारले सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको म…
सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति अनिवार्य
सूचना प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अगाडि अब सूचना प्रविधि विभागबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो छ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझाव म…
पहिलो पटक नेपालमा अनलाइन रेडियोले पायो कानुनी मान्यता
नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रेडियोले कानुनी मान्यता पाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन गर्दै अनलाइन रेडियोलाई …
लाइसेन्स लिएर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति जारी भएको छः शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी…
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयक तयार, यस्तो छ मस्यौदा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको म…
सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका स्वीकृत
सरकारले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
आम सञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले माग्यो सुझाव, इमेलबाटै दिन सकिने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग…
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मुख्य आधार सामाजिक मूल्य मान्यताः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक…
राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी, प्रविधिमैत्री बीमाको विकास गर्ने लक्ष्य
सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरेको हो ।
दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन
दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो संसद अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्न संसदको लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए…
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउँदै सरकार
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । मंसिर ७ गते बसेको बैठकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन सम्ब…
स्टार्टअप नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार, रायका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्…