नीति
‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति डिजिटल राइट्स नेपाल (DRN) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ विपरीत भएको डीआरएनको ठहर छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालका अनुसार उक्त नामावलीमा मतदाता नम्बर, लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचान, उमेर तथा बाबु–आमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश छन्, जसका आधारमा व्यक्तिको सजिलै पहिचान हुन सक्ने भएकाले गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुनसक्ने जोखिम रहेको छ ।
संस्थाले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै यस्ता विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनु संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा थप रूपमा डिजिटल प्रतिलिपि निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्दा वैयक्तिक विवरण दुरुपयोगको जोखिम निर्वाचन अवधिपछि समेत बढ्ने जनाएको छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत सूचना मानी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन निर्देशिकामा ती विवरण प्रकाशनपूर्व मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको डीआरएनको दाबी छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरणको संरक्षण नागरिकको मौलिक अधिकार, लोकतन्त्रको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनमा समेत असर पर्न सक्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस सन्दर्भमा संस्थाले निर्वाचन आयोगसमक्ष मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गर्न, वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणको दायरा सीमित गर्न, तथा निर्देशिकालाई संविधान र गोपनीयता ऐनअनुकूल परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । साथै सम्बन्धित प्रावधान परिमार्जन गर्दा नागरिक समाज, कानुनविद् र मानवअधिकार संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
नीति
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदै
सरकारले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
<…
डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय
भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्…
सफ्टवेयर विकास गर्दा र आईटी परामर्श लिँदा सरकारले मासिक २ लाखसम्म तलब दिने, कसलाई कति ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ तयार पारेक…
एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने
सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि स…
न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव
डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
…
‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा’
डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी …
एआई नीति स्वीकृत
सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
…
फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका ला…
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने
प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डल…
‘अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन सक्दैन, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार…
सरकारी निकायको आईटी सिस्टम बनाउने निर्माणकर्ताले सोर्स कोड दिनुपर्ने, नदिनेलाई ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव
सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन …
पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि नयाँ कानुन बन्दै, के के छन् व्यवस्था ?
सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्ति…
मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने नियामकको चेतावनी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संसदबाट अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्यो - डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…
आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…