नीति
यस्तो छ भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । यसअघि भएका परिपत्र र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७८ खारेज गर्दै बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
नयाँ निर्देशिकामा साइबर सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा बढी जोड दिएको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष एकीकृत निर्देशिका अपडेट गर्दै आएको छ । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७८ खारेज गर्दै बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय भुक्तानीको सीमा पनि पढाएको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सीम बढाएका छौं,’ पौडेलले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘मोबाइल बैंकिङबाट हुने कारोबारको सीमा ३ लाख पुर्याएका छौं । त्यस्तै वालेटबाट प्रतिदिन २ लाखसम्म कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छौं ।’
यस्तो छ निर्देशिका
नीति
सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने
सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई…
एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन ४ कम्पनी शर्टलिष्ट
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन पहिलो चरण…
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदा …
सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य
सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार…
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्…
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्र…
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउ…
अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को …
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गर…
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चा…
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बना…
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …