काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ९६६ वटा व्यवसायिक परियोजना सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा गरिएको प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन र छनोट प्रक्रियापछि योग्य ठहरिएका परियोजनाको सूची राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाएको हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा १ हजार २९८ वटा परियोजना छनोट भएका थिए । तीमध्ये १ हजार १५६ परियोजनाले प्रदेशस्तरीय प्रस्तुतीकरणमा सहभागिता जनाएका थिए ।

व्यवसायिक योजना, वित्तीय सम्भाव्यता, परियोजनाको प्रभावकारिता, मौलिकता, लगानीको आवश्यकता, बजार सम्भावना तथा मूल्यांकन समितिसँगको छलफलका आधारमा अंक प्रदान गरी अन्तिम सूची तयार गरिएको हो ।

कुल मूल्यांकन अंकको न्यूनतम ५० प्रतिशत प्राप्त गर्ने परियोजनालाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

कृषि र उत्पादनमूलक व्यवसायमा बढी आकर्षण
अन्तिम सूचीले नेपाली स्टार्टअप उद्यमीहरूको प्राथमिकता अझै पनि कृषि, पशुपालन र स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ । छनोट भएका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको छ ।

बाख्रापालन, कुखुरापालन, बंगुरपालन, माछापालन, तरकारी खेती, मौरीपालन, कृषि प्रशोधन तथा नर्सरी व्यवसायजस्ता परियोजना ठूलो संख्यामा छनोट भएका छन् । करिब दुई तिहाइ परियोजना उत्पादनमुखी कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेको प्रतिष्ठानको विवरणले देखाउँछ ।

यसले स्टार्टअपलाई केवल प्रविधिमा आधारित व्यवसायका रूपमा मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र र स्थानीय उत्पादन विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको संकेत गरेको छ ।

घरेलु उद्योग र सेवामूलक व्यवसाय पनि प्राथमिकतामा
कृषिपछि लघु तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रका परियोजनाको संख्या उल्लेख्य छ । अचार, मसला, बेकरी, दुग्ध प्रशोधन, फर्निचर, गार्मेन्ट, जुत्ता चप्पल तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन व्यवसायहरू पनि कर्जाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

त्यस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, पर्यटनसम्बन्धी सेवा, ब्युटी पार्लर तथा अन्य सेवामूलक व्यवसायका परियोजनाले पनि स्थान पाएका छन् । सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा, अनलाइन प्लेटफर्म, एडुटेक, इन्जिनियरिङ सेवा तथा अन्य ज्ञानमा आधारित व्यवसायहरू समेत छनोटमा परेका छन् ।

बैंकमार्फत अघि बढ्नेछ कर्जा प्रक्रिया
प्रतिष्ठानले छनोट भएका परियोजनाको विवरण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाइसकेको जनाएको छ । अब बैंकले सम्बन्धित शाखा तोकेपछि उद्यमीहरूले तोकिएको समयभित्र सम्पर्क गरी कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमीले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण कागजात, प्यान वा भ्याट प्रमाणपत्र, नागरिकता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, फोटो, व्यवसायको छाप, भाडामा सञ्चालन भएको भए सम्झौता पत्र तथा आवश्यक स्वीकृति र अनुमति पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिष्ठानले यसअघि अन्य सरकारी निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लिइसकेका उद्यमीहरू यो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जाका लागि योग्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रविधिभन्दा उत्पादनमुखी उद्यमतर्फ बढी झुकाव
सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममार्फत नयाँ व्यवसाय स्थापना, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यस पटकको छनोट परिणामले नेपालका अधिकांश नयाँ उद्यमी अझै कृषि, घरेलु उद्योग र स्थानीय उत्पादनमा आधारित व्यवसायतर्फ आकर्षित रहेको देखाएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोड्दै लैजान सकेमा उत्पादनमुखी उद्यमसँगै डिजिटल तथा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने व्यवसायको हिस्सा पनि आगामी वर्षहरूमा बढ्न सक्नेछ ।