इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा वैशाख २० गते इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध भएको जानकारी दिएको छ । 

विगत १३ महिनादेखि प्राधिकरण र मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानी नपाउँदा सेवा बन्द भएको जानकारी दिएका हुन् । 
अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि नेपालका सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएका थिए र उक्त पत्र प्राधिकरण तथा मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइएको आईस्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको आईस्पानको भनाइ छ । ‘दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रुपमा बुझाउँदै आइरहेका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन ।’ 

आईस्पानका अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र अरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरु पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ । 

यसका सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उ‌द्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको आईस्पानको आरोप छ । 

वैशाख २० गते एयरटेलले बाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको थियो । यसका लागि पहल गर्ने मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई संघले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । सबैको सामुहिक पहलबाट इन्टरनेट सेवा सुचारू भएको आईस्पानले जनाएको छ । 

सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेका भन्दै उक्त कार्य सरकारको विभेदकारी नीति भएको आईस्पानको ठम्मयाई छ । 

डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै र हजारौलाई रोजगारी दिई अबौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको आईस्पानले स्पष्ट पारेको छ । 

‘उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले महसुलमार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरुमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो । अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ । यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरुलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता आईस्पानले जनाएको छ ।