नेपाल टेलिकमले नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार सहप्रयोगको बाटो खुला गरेको छ । योसँगै अब अर्को टेलिकम कम्पनीले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहप्रयोग सम्बन्धी विनियमावली ल्याएसँगै टेलिकमले पूर्वाधार सहप्रयोगको बाटो खुला गरेको हो ।

टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्यक्रममार्फत कुनै पनि दोस्रो टेलिकम कम्पनीले आफ्ना पूवार्धार प्रयोग गर्न चाहेमा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ ।

नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता रन्जित लोहनीले यस वर्षदेखि पूर्वाधार सहप्रयोग खुला गरेको बताए । टेलिकमले यो वर्षको लागि भने अप्टिकल फाइबर प्रयोगको लागि मात्र सहप्रयोगको नीति अघि सारेको छ ।

‘हामीले अप्टिकल फाइबर सहप्रयोग गर्न नीति ल्याएका छौं’,  लोहनीले भने, ‘अहिलको लागि भने अर्को सहर जोड्नका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ ।’

यसको अर्थ हो कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले दोस्रो सहरको लागि अप्टिकल फाइबर प्रयोग गर्न चाहेका उपलब्ध हुनेछ । सहरभित्रको लागि भने प्रयोग गर्न पाइने छैन । सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनी वा नयाँ आउने कम्पनीले टेलिकमको अप्टिकल फाइबर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

असार २९ गते प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ‘दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि बिनियमावली २०७८’ विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो ।

दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि बिनियमावली प्रारम्भ भएसँगै दुरसञ्चार सेवा सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

उक्त विनियमावलीअनुसार कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्ने छन् ।

उक्त विनियमावलीमा सेवा प्रदायकले पहिला आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नो दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

सहप्रयोगका लागि उपलब्ध भएको दूरसञ्चार पूर्वाधार  सहप्रयोगकर्ताले ३ महिनाभित्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । ३ महिनाभित्र प्रयोग गर्न नसकेमा उक्त दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धि सम्झौता अन्त्य हुनेछ उक्त विनियमावलीमा उल्लेख छ। सहप्रयोग सम्बन्धि सम्झौताको जानकारी सम्झौता गर्ने सबै पक्षले सम्झौता भएको १५ दिन भित्रमा प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ ।

सम्झौताको अन्त्य गर्दा सम्झौताको कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३ महिनाको पूर्व सूचना दिनुपर्नेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग शुल्क विनियमावलीमा उल्लेखित अधिकतम सीमा भित्र हुनुपर्नेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस्

दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धि विनियमावली पारित, होला त इन्टरनेट सस्तो ?