सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीको लागि भनेर हजारौं इमेलको लाइसेन्स र सुरक्षामा वर्षेनी करोडौं खर्च भए पनि ति इमेलको उचित प्रयोग नभएको पाइएको छ ।

सरकारले आफ्ना कर्मचारीको लागि [email protected] र [email protected] प्रयोग गर्न भनेर २० हजार लाइसेन्स लिएको छ । उक्त इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि प्रति इमेल झन्डै वार्षिक झन्डै १० हजार रुपैया शुल्क तिरिरहेको छ ।

सरकारले २० हजार लाइसेन्सबाट १२ हजार १७८ मात्र इमेल अकाउन्ट बनाएको छ । बनाइएका यि युजरमध्ये ७५ प्रतिशत लामो समयदेखि प्रयोग नभएको महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१२ हजार १७८ मात्र इमेल एकाउन्ट बनाएकोमा सोमध्ये करिब २५ प्रतिशत सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत इमेल आईडी लामो समयदेखि प्रयोग भएका छैनन् ।

१ हजार ८८ प्रयोगकर्ताले पछिल्लो १ वर्षदेखि, १ हजार ९ सय ६० जनाले तीन महिनादेखि र ३ हजार ७९३ जनाले ३० दिनदेखि इमेल लगइन गरेका छैनन ।

सरकारले प्रति इमेल अकाउन्टका लागि ९ हजार ८८७ रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्छ । प्रयोगमा नआएका ७ हजार ८ सय २२ युजरको लागि वार्षिक ७ करोड ७३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भइरहेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरका लागि आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी निःशुल्क उपलब्ध हुदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि जिम्ब्राको इन्टरप्राइजेज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न सुरु गरेको थियो ।

२०७५÷७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि ९ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसपछि २०७६÷७७ मा थप १० हजार लाइसेनसको लागि उक्त सिस्टमको इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरिदको लागि ९ हजार ८७ लाख ५ हजार खर्च भएको थियो ।

दुई आर्थिक वर्षमा २० हजार इमेलको लागि हालसम्म १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ । यसमा प्रति इमेल ९ हजार ८८७ खर्च हुन जान्छ ।

सरकारी इमेल प्रयोगमा सरकारी डोमेनको प्रयोग पनि सहित र मितव्ययी तरिकाले नभएको महालेखाकाले उल्लेख गरेको छ । एउटै कर्मचारीको लागि [email protected] मा र सम्बन्धित कार्यालयको डोमेन [email protected] मा २ वटा अकाउन्ट बनाउने र सरुवा भएर जाँदा पछिल्लो कार्यालयको डोमेनमा पनि थप अकाउन्ट बनाउने सक्ने भएकाले यसरी प्रत्येक पटक सुरुवा हुँदै जाँदा अकाउन्ट थप हुदै जान्छ ।

यस किसिमको व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा ईमेल आईडी आवश्यक पर्ने र ठूलो रकम अपव्यय हुने महालेखाको ठहर छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २०७७/७८ मा ३ करोड ७७ लाख ९९ हजारमा १५ हजार इमेलको सपोर्ट एण्ड सब्सक्रिप्सन रिन्यु गरेको छ भने ५ हजार इमेल हाल आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरी ति इमेलको लागि सेवा खरिद गरेको छैन ।

महालेखाले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग मितव्ययी तवरले भएको नदेखिएको र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयको कमीका कारणले सार्वजनिक स्रोतको अनाश्यक खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।
निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आवद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारीको इमेल आफै हट्ने बनाउनु पर्ने सुझाब दिएको छ ।

साथै, इमेल अकाउन्ट बनाइसकेपछि निश्चित अवधिसम्म प्रयोग नभएमा आफै निष्क्रिय हुने, त्रुटी भएका इमेल मेटाएर वा त्रुटी सच्याएरर इमेल सर्भरलाई नियमति रुपमा अद्यावधिक गर्ने र खरिद भएको इमेल लाइसेन्स उपभोग भएपछि मात्र थप खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ ।