राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण वडास्तरमै सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

नेपाल सरकारबाट पहिलो चरणमा २०८१ श्रावण १ गते देखि तोकिएका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक पर्ने गरी निर्णय भए पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीहरुको भीड बढेको र जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरुलाई सेवा लिन असहज भएको भन्ने जनगुनासो आउने गरेको छ । 

त्यसै अनुसार मन्त्रालयले सेवाग्राहीहरुलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु भएका २८ जिल्लामा ४३८ जना विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको छ भने सेवाग्राहीहरुको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशनहरु सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा समेत भाद्र मसान्तसम्म परिचय नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राहीको परिचयपत्र नविकरण गरेमा श्रावण १ गते देखि कै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकोले सो कुरालाई मनन गरी आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनुहन समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 

साथै जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन गरिसकिएकोले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई गृहले आग्रह गरेको छ ।