सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिसकेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणपछि इन्टरनेट दैनिक कामदेखि व्यवसायिक काममा अत्यधिक प्रयोग हुन थालेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर नै यसलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको हो ।

सरकारले अत्यवश्यक सेवामा राखेको भए पनि इन्टरनेट सेवाले भने मुलुक कै अन्य सेवाभन्दा धेरै कर तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले इन्टरनेट क्षेत्रमा सरकारले दश प्रकारको कर लगाएको भन्दै त्यसको बेलिबिस्तार लगाए । ड्यासमा उपस्थित अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले ति करको बारेमा सुनिरहेका थिए ।

‘भारत बोर्डरबाट ल्याएर ग्राहकको घरसम्म पुग्दा सरकारले विभिन्न दश प्रकारका कर लगाएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘सरकारले एकातिर डिजिटल नेपाल बनाउने नीति एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर छ ।’

उनकाअनुसार भारतबाट इन्टरनेट आयात गर्दा १० प्रतिशत टिडिएस लाग्छ । सरकारले यो करलाई बढाउँदै लगेको छ । पाँच वर्षअघि ५ प्रतिशतमात्र टिडिएस राखिएको थियो । त्यसमा रिभर्स भ्याट पनि छ ।

विदेशमा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले मात्र व्यान्डविथ आयात गर्न पाउँछन् । यिनीहरु ल्याइसकेकपछि आइएसपीलाई बिक्री गर्ने हुन् ।

एनएसपीले आइएसपीलाई बेच्दा बोलामा ४ प्रतिशत थप कर (डिएटी) लाग्छ। साथै, यसमा २ प्रतिशत आरडिडिएफमा पनि शुल्क तिुर्नपर्छ।

एनएसपीले आइएसपीले इन्टरनेट दिने कामलाई लिजलाईन भनिन्छ। ‘लिजलाइन’को अर्थ भाडामा दिएको हो भन्ने अर्थ लगायर सरकारले घर जग्गा भाडामा दिए जस्तो १० प्रतिशत भाडा कर लगाइएको पराजुलीले बताए।

‘अचम्मको कुरा के छ भने इन्टरनेट जोड्दा भाडाको कर करी आयो?’ पराजुली प्रश्न गर्छन्। त्यसपछि आइएसपीबाट ग्राहकले इन्टरनेट खरिद गर्छन् । त्यस बेला ४ प्रतिशत रोयल्टी र ४ प्रतिशत आरटीडिएफमा योगदान दिनु पर्छ । साथमा, १३ प्रतिशत टिएससी लगाइएको छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेट र टिभी कर्न्भजेन्स मोडलमा गएको छ । एउटा आइएसपीले इन्टरनेट र टिभी दुवै सेवा दिन्छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले टिभीसहित अरु सामान वा सेवा बेचेको छ भने त्यसमा पनि २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ भनेको छ । यो पछिल्लो दुई वर्षदेखिको प्रावधान हो ।

यि सबै कर तिरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कमाएको नाफाबाट मदिरा र सुर्ती व्यवसायमा लगाइएको जस्तो कर्पोरेट करका रुपमा ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।

‘कुल आम्दानीमा मात्रै ४६ प्रतिशत कर तिर्नु परेपछि कसरी ब्रोडव्यान्ड सेवाको पहुँच वृद्धि हुन्छ?,’ पराजुली भन्छन्, ‘त्यहि पनि हामी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको आधारमा विश्व मै सस्तो इन्टरनेट दिनेमा पर्छौं।’

अहिले डिजिटल डिभाइड ठूलो मात्रामा छ । यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने छ । प्रधानमन्त्री आफैले डिजिटल नेपाल बनाउने भनेर लागिरहको अवस्थामा नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भइरहेको पराजुलीको भनाइ छ ।

नेपालमा भारतबाट इन्टरनेट आयात गर्दा अन्य देशको तुलनामा महंगो तिर्नुपर्छ। भारतको टाटा र एयरटेलबाट मात्र इन्टरनेट आयात भइरहेको छ ।

अहिले नेपालमा पर एमबी प्रति महिना ४ देखि ५ डलर खर्च गर्नुपर्छ भने भारतमा त्यही इन्टरनेट १ डलर जति पर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले इन्टरनेट सेवामा लागेको करको विषयमा आफ्नो ध्यान गएको बताए । उनले आवश्यक परेमा त्यसमा ‘अपडेट’ गर्न सकिने बताए ।

‘सूचना तथा संचार क्षेत्रमा रहेको करको विषयमा मेरो ध्यान गएको छ,’ पौडेलले भने, ‘उहाँहरुले उठाएका विषयमा हामीले छलफल गरेर समाधान गर्न सक्छौं। तपाईहरु सहभागी हुनुहोस्।’