ई. कैलाश कार्की, उपप्राध्यापक, नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज ।

कुनै बेला विश्वमा ‘भुमि’ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा दर्ज थियो र राजनितिक संघर्ष भुमि माथिको नियन्त्रणमा  केन्द्रित थियो। आधुनिक युगमा मेसिन र उद्योगहरू जमिनभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन थाले जसको फलस्वरूप उत्पादनका माध्यमहरू जसको हातमा छ उसैको प्रभुत्व विश्वभर फैलियो।

अबको युगमा डाटा, भुमि र उद्योग दुवैलाई छायामा राख्दै महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा अगाडि आएको छ । जसले धेरै मात्रामा डाटा प्राप्ति र नियन्त्रण गर्दछ उसैको प्रभुत्व संसारमा स्थापित हुनेछ । १९ औ शताब्दीमा खनिज तेलमा केन्द्रित राजनीतिक संघर्ष अब डाटा तर्फ स्थानान्तरण हुने निश्चित छ। यि माथिका हरफहरू प्रख्यात इतिहासविद् युवल नोहा हरारिका हुन जसले डिजिटल दुनियाँमा डाटाको भूमिका झल्काउँछ ।

अबको युगमा डाटा, भुमि र उद्योग दुवैलाई छायामा राख्दै महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा अगाडि आएको छ । जसले धेरै मात्रामा डाटा प्राप्ति र नियन्त्रण गर्दछ उसैको प्रभुत्व संसारमा स्थापित हुनेछ ।

मानव सभ्यता चौथो औद्योगिकी क्रान्तिको चरणमा छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको विकासले काम गर्ने ,सोच्ने ,सूचना लिने लगायतका मानवीय क्रियाकलापमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ। हरेक क्षेत्रले डिजिटल रूपान्तरणको नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य नै बनिसकेको छ । सुरुमा युद्ध प्रयोजनको लागि मात्र सीमित कम्प्युटर अहिले आएर मानिसको व्यक्तिगत जीवनको एक अभिन्न अङ्गको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । मनिस(मानिस बिचको सूचना आदान प्रदान को अलवा मानिस(उपकरण तथा उपकरण(उपकरण बिचमा पनि सञ्चार हुने प्रविधिको माझमा हामी छौ । यसरी आदान प्रदान हुने सूचना नै डाटा हो। मानिस ,मेसिन तथा उद्योगहरू डाटाका स्रोत हुन ।

पछिलो समयमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच विस्तार हुनुको साथै उपकरणहरू इन्टरनेट नेटवर्कमा आवद्ध हुने क्रम बढिरहेको हुँदा प्रत्यक दिन डाटा उत्पादन पनि बढिरहेको छ । सन् २०२५ सम्ममा करिब एक खर्ब यस्ता उपकरणहरू इन्टरनेट सञ्जालमा  जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम को तथ्याङ्क अनुसार हाल प्रतिदिन पचास करोड ट्विट हुन्छन भने दुई खर्ब चौरानब्बे डाटाको विश्वव्यापी प्रवाहले ठूला अवसरहरू साथसाथै चुनौती पनि खडा गरेको छ ।

एकतर्फ डाटाको उचित प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ़ आफ्नो  नितान्त व्यक्तिगत सूचना कसको नियन्त्रणमा हुने हो भन्ने भय उत्पन्न भएको छ । धेरै मात्रा डाटा उत्पादनको साथसाथै डाटा विश्लेषण र प्रसोधन गर्न एआइ, मेसिन लर्निङ जस्ता उपायहरू पनि बिकसित भइसकेको अवस्थामा सो विश्लेषण बाट आएको नतिजाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । कर्पोरेट जगतमा आफ्ना उपभोक्ता सग विश्वास प्रगाढ बनाउने देखि लिएर प्रयोगरत उपकरणहरूको कार्य क्षमता वृद्धि गर्न समेत डाटा ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

सफलताको आधार : तथ्याङ्कमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम

उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रका उद्योगका अलवा सरकारी निकायहरूलाई पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुको साथै सेवाको चुस्त वितरणको  लागि डाटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वितेका दशकमा व्यक्तिगत अनुभब, अवलोकन तथा नितान्त व्यक्तिगत विश्वासको आधारमा निर्णय लिने प्रचलन रहदै आएकोमा सो निर्णयको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको सर्वविदितै छ ।

सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको द्रुत विकासले निर्णय प्रक्रियामा क्रान्ति ल्याइदिएको छ जसमा डाटा प्रमुख आधार हो । यसका लागि सर्वप्रथम डाटा संकलन, ब्यबस्थापन, सुरक्षा, प्रसोधनका साथै पुनप्रयोगका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ ।

सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको द्रुत विकासले निर्णय प्रक्रियामा क्रान्ति ल्याइदिएको छ जसमा डाटा प्रमुख आधार हो।  यसका लागि सर्वप्रथम डाटा संकलन, ब्यबस्थापन, सुरक्षा, प्रसोधनका साथै पुनप्रयोगका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ । यसो भन्दैमा पहिला नीति निर्माणमा डाटाको प्रयोग शुन्य थियो भन्ने चाहि हैन तर डाटा प्रसोधनका निमित्त उच्च खालका प्रविधिको आगमनले डाटाको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको चाहि पक्कै हो ।

नेपालको परिप्रेक्षमा कुरा गर्दा अहिलेसम्म तथ्याङ्क ऐन २०१५ अन्तर्गत जनगणना, कृषि नमुना सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जस्ता कार्यहरु हुदै आएको छ भने नया संबिधानमा केन्द्र ,प्रदेश र स्थानीय तहका लागि डाटा संकलनका अधिकार क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको छ । यी तिनै निकायबीच डाटा संकलनमा एकरुपता ल्याउन तथा आपसी समन्वयको लागि सन् २०१८ देखि ' तथ्याङ्क विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति ' नामक पाच वर्षीय कार्यक्रम कार्यन्वयनको चरणमा रहेको छ ।

सो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य गुणस्तरयुक्त डाटालाई आधार बनाइ नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने रहेको छ।अर्कोतर्फ़ विश्वविधालय,  अस्पताल लगायतका अरु निकायहरूले पनि आफ्नो तरिकाले डाटा सङ्कलन गर्ने गर्दछन् तर निकायहरू बिचको आपसी समन्वय अभावले डाटामा एकरूपता आउन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथ्याङ्क विभागले जारी गरेको  मापदण्ड अनुसार गोपनीयता, विश्वसनियता, डाटाको व्याख्या र आपसी समन्वय तथ्याङ्कका प्रमुख आधार हुन। डाटा आफैमा सर्वेसर्वा हैन, यसबाट भ्यालु सिर्जना सकेको खण्डमा मात्र यसको उपयोगिता झल्किन्छ ।

आफुले अपनाउनुपर्ने नीति र संबोधन गर्नुपर्ने समस्याहरुको जरो पत्ता लगाउन सवै निकायहरुले आफ्ना प्रशासनिक डाटाहरुको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने जरुरि छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै हदसम्म बार्षिक प्रतिवेदनमा समाबेश गर्नका लागि मात्र प्रशासनिक डाटाको प्रयोग हुदै आएको पाइन्छ जसमा कुन शिर्षकमा कति कति रकम खर्च गरियो भन्ने जस्ता सुचना समावेश गरिएको हुन्छ ।

अब यसबाट अघि बढ्दै सुचनाको सहि विश्लेषण गरि आएको निष्कर्षलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रमुख आधार बनाइनुपर्दछ। यसका लागि डाटा संकलनको बिधि, डाटाको गुणस्तर, डाटा विश्लेषण,  सुरक्षा, डाटाको पुनप्रयोगका साथसाथै सरोकारवालाहरुको डाटा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउने जस्ता बिषयहरुमा स्पष्ट खाका आवश्यक छ। विवेकपूर्ण निर्णय र स्रोतहरूको समुचित वितरण नै दिगो विकासको मुख्य आधार हो जसका लागि भरपर्दो डाटाको माध्यमबाट समयमै नीति निर्माता र योजनाकारहरू सुसूचित हुनु पर्दछ । सन् २०१५ मा नेपाल सहित एक सय बयानब्बे देशले दिगो विकासको लक्ष्यलाई अवलम्बन गरिसकेका छन् । सो लक्ष्यहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गर्नको साथै लक्ष्य हासिल गर्न एक सबल तथ्याङ्क प्रणालीको खाचो छ ।

अब यसबाट अघि बढ्दै सुचनाको सहि विश्लेषण गरि आएको निष्कर्षलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रमुख आधार बनाइनुपर्दछ।

संसारभर डाटा गभर्नेन्सको अवधारणा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा केहि चुनौतीहरु पनि रहेका छन जसको संबोधन बिना उपलब्धि हात लाग्न सक्दैन। धेरै मात्रामा डाटा संकलनमा केन्द्रित भइ डाटाको गुणस्तरमा ध्यान दिन नसक्दा यसबाट आउने सुचना तथ्य भन्दा फरक हुन जान्छ । त्यसैगरी सुचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक संघ सस्थाका कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउने हेतुले माग भएबमोजिमका सुचना प्रदान गर्नुपर्न प्राबधान रहदै आएको र अर्कातिर डाटाको गोपनियता पनि कायम गर्नुपर्ने जरुरि छ । यसरी हेर्दा सूचनाको हक र गोपनियताको हक आपसमा परस्पर बिरोधासपुर्ण रहेको भान हुन्छ । वैयक्तिक गोपनियतालाइ ख्याल राख्दै जनमानसलाई सुसुचित गराउने तर्फ हरेक निकायले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, डाटाको गलत प्रयोग हुन सक्ने तर्फ सदैब सचेत हुनु आवश्यक छ ।

विभिन्न निकायहरुबाट डाटा संकलन हुदै आएको सर्वविद्धितै छ । “डिजिटल अर्थ व्यवस्थाको नयाँ तेल“ को उपमा पाएको डाटाले सामान्य उधोग देखि लिएर सरकारी निकायहरू सम्म महत्व राख्दछ । अवको बाटो तथ्याङ्क संकलनमा एकरुपता ल्याउदै त्यस बाट भ्यालु सिर्जना गरि नीति निर्माण को प्रमुख आधारको रुपमा डाटालाई दर्ज गराउनु हो ।