तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको डिजिटल परिवेशमा बालबालिकाले अनलाइनमा सामना गररिहेका जोखिम र चुनौतीहरू समाधान गर्न तथा बालबालिकाको लागि इन्टरनेट सुरक्षित बनाउन प्रमुख जिम्मेवार निकाय तथा सरोकारवालाहरूसंग सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटले संयुक्त रुपमा अनलाइन बाल संरक्षण संवादको आयोजना गरेका छन् । 
 
“सुरक्षित डिजिटल संसार :  अनलाइन बाल संरक्षण” संवाद शीर्षकमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न र बालबालिकाको सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यगत रणनीतिहरू निर्माण गर्न जोड दिएको थियो।
 
नेपालमा इन्टरनेट पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दैछ र बालबालिकाहरूले मुख्यतया शिक्षा, मनोरञ्जन, र सामाजिक सम्पर्कका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्ने गर्छन् । इन्टरनेटले बालबालिकालाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गरे पनि, यसले उनीहरुलाई गम्भीर जोखिममा पनि पार्न सक्दछ र धेरै बालबालिकाहरु अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ, पहिचान चोरी, र अन्य डिजिटल हानिहरूको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । फितलो कार्यान्वयन र अनलाइन सुरक्षाका बारेमा सचेतनाको कमीको कारण बालबालिकाहरुको अनलाइन सुरक्षामा चुनौति थपिएका छन् ।
 
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय नवल किशोर साह सुडीले बालबालिकाको अनलाइन संरक्षणमा सरकारको भूमिकामाथि जोड दिँदै नीतिगत सुधार, कार्यान्वयन संयन्त्र, शिक्षामूलक अभियानहरू र पीडितहरूको सहयोग सेवामार्फत सरकारले बालबालिकाहरूका लागि डिजिटल क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बलियो कानून, तालिम र शिक्षामार्फत क्षमता निर्माण गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बढावा दिने कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित, सम्मानित, र हानि रहित डिजिटल वातावरणमा जीवन जिउने अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।
 
युनिसेफ नेपालकी कार्यवाहक प्रमुख जी ह्युन राहले सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजले एकजुट भएर बालबालिकाका लागि सुरक्षित र समावेशी डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।
 
यी समस्याहरू समाधान गर्न, युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटले “नेपालको डिजिटल पुस्ताः बालबालिकाको अनलाइन संरक्षणका लागि चुनौती र समाधान” नामक एक स्थिति–पत्र तयार गरेका छन् । १६० भन्दा बढी दस्तावेजहरूको विस्तृत समीक्षा र विज्ञ परामर्शका आधारमा तयार गरिएको यो पत्रले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित राख्न र सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रवद्र्धन गर्नका लागि सुझाव प्रदान गरेको छ ।
 
तथ्यांकका अनुसार धेरै बालबालिका र युवाले इन्टरनेट प्रयोग गर्दैछन्, तर जोखिमपूर्ण व्यवहारमा संलग्न भइरहेकाले उनीहरुमाथि अनलाइन दुव्र्यवहार र शोषणको जोखिम झन बढेको छ । इन्टरनेटको प्रयोगमा भएको वृद्धि लाभदायक भए पनि, यसले जोखिम पनि ल्याउँछ, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । हाल नेपालसँग बालबालिका र युवाहरूविरुद्ध हुने साइबर अपराधको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र संरचना पर्याप्त मात्रामा छैन ।
 
युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटको अर्को प्रतिवेदन “नेपाली बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा जेनेरेटिभ एआईको प्रभाव” मा गरिएको अध्ययनले सहभागीहरूको ७८.७ प्रतिशतले जेनेरेटिभ एआईबारे जानकारी भएका बताएका छन् भने ३२.६ प्रतिशतले त्यसबारे जानकारी नरहेको जनाएका छन् ।

यसले जेनेरेटिभ एआईको प्रयोगमा लिङ्ग असमानता पनि देखाएको छ, जहाँ किशोरी र महिलाहरूको सहभागिता कम देखिन्छ । ६५.६४ प्रतिशत सहभागीहरूले च्याटजीपीटीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेका छन् भने, शिक्षाको लागि जेनेरेटिभ एआई ८२ प्रतिशतले प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर, यसले सृजनात्मकतामा प्रभाव, हानिकारक सामग्रीमा पहुँच, र साइबरबुलिङ जस्ता जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ।
 
कार्यक्रममा युवा परिवर्तनकर्मी अभिनय चौहानले सञ्चालन गरेको प्यानल छलफलमा बालबालिका अनलाइन सुरक्षाका जोखिम, अवसर र अगाडि बढ्ने उपायमाथि छलफल गरिएको थियो । यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य–सचिव इन्दिरादेवी ढकाल, चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अध्यक्ष अनिल रघुवंशी, र एनसेलकी सूचना सुरक्षा इकाइ प्रमुुख यास्मीन भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
 
चाइल्डसेफनेटका संस्थापक एवं अध्यक्ष अनिल रघुवंशीले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने हरेक बालबालिका अनलाइन यौन दुव्र्यवहार र शोषण, साइबरबुलिङ, र घृणा सन्देश जस्ता जोखिममा पर्न सक्ने बताउँदै सरकार र प्रविधि कम्पनीहरूले डिजिटल युगमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको छुट्याउनु पर्ने बताए ।