सर्वोच्च अदालतको ‘वेबसाइट’मा प्रधान न्यायालय (२००८–२०१३) को  फैसला हेर्न सकिने भएको छ। नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशनको दिवस पारेर आज सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसला वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायालयको फैसला उतार गरी प्रकाशन गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले न्यायाधीश, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृत तथा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कानुनका विद्यार्थीलगायत सरोकारवालालाई अत्यन्तै उपयोगी स्रोत सामग्री हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयका कतिपय फैसला न्यायिक इतिहासमा युगान्तकारी फैसला रहेका र फैसलालाई बोधगम्य भाषामा उतार गरी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरी सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु आफैँमा ऐतिहासिक कार्य भएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर जनमानसमा सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसकेका प्रधान न्यायालयका फैसला पुरानो लेखन शैलीबाट नयाँ नेपाली भाषाको लेखन शैलीमा उतार गरी जनमानसमा उपलब्ध गराउने कार्यले हाम्रो मौलिक विधिशास्त्रको उजागर गरी कानुनी ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”

सर्वोच्च अदालत सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएका केही फैसला सार्वजनिक गर्दै प्रधान न्यायालयको फैसला उतारको काम सकिएको जानकारी दिँदै वेबसाइटमा ‘अपलोड’को काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार २००९ सालदेखि २०१४ सालभित्र प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसला अपलोडको काम भइरहेका छन भने छिट्टै सबै फैसला वेबसाइटमा राखिने छन्।

प्रधान न्यायालय ऐन आएपछि भएको पहिलो फैसलाका रुपमा हाल उपलब्ध भएकामध्ये ‘बाटो खुलाइ पाऊँ’ भन्ने पहिलो फैसला रहेको र उक्त फैसला २००९ साउन २७ गते भएको उल्लेख छ।