ठेक्का प्रणाली ह्याक गरी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘बोलपत्र डटकम डट एनपी’ वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्का सम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायीहरूसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादीमध्ये कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे पनि रहेका छन् ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दिवाकर देउजा, भरत धामी, सोली थुक्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सागर कटुवाल, काठमाडौं ३३ निवासी भाष्करराज अर्याल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुवही प्रालिका जीवनकुमार दास, शिभांस निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका टंककुमार श्रेष्ठ तथा चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहरा रहेका छन् ।

त्यस्तै, इनकोन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, केबिके कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका नारायणप्रसाद खिटिखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका इन्द्रबहादुर बोहरा, एसके कन्स्ट्रक्सनका शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्र्याक्टका निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माण सेवामा कार्यरत ज्योति सुवेदी, चपुर तथा कल्पवृक्षका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुजन अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अन्यलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा चलाइएको छ । अनुसन्धान अनुसार आरोपितहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ह्वाट्सएपमार्फत ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने, ठेक्का मिलाइदिने तथा बिडिङ प्रक्रियामा प्रभाव पार्नेबारे संवाद गरेको पाइएको छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानले सन् २०२३ देखि नै डाटा हब प्रालिको क्लाउड सर्भरमा ‘प्रोटेक्ट टेस्टिङ’ का लागि प्रयोग गरिएको VPS Server मा पहुँच बनाएर बिडिङ मूल्य परिवर्तन गरिएको देखाएको छ । यस क्रममा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार समेत गरिएको भेटिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई साइबर अपराधसँगै क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पनि सजायको माग गरेको छ ।