कीवर्डहरू -

धनगढी उपमहानगर ‘पेपरलेस’ बन्दै, अब अधिकांश सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध

धनगढी उपमहानगर ‘पेपरलेस’ बन्दै, अब अधिकांश सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउँदै नागरिकले अधिकांश सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । ‘पेपरलेस धनगढी’ अभियानअन्तर्गत एकीकृत डिजिटल प्रणालीको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख गोपाल हमालले नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै सेवाग्राहीले सामान्य सेवाका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । उनका अनुसार यस प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनेछ ।

उपमहानगरपालिकाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख इन्जिनियर अनुप भट्टका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा विकसित ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली (यूडीजीपी)’ मार्फत नागरिकले जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्नेछन् ।

उनले सेवाग्राहीले एकपटक अपलोड गरेका कागजात पुन: बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र आवश्यक कागजात अपुग भएमा वा अन्य समस्या देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा सूचना पठाइने व्यवस्था गरिएको बताए । सेवा सम्पन्न भएपछि आवश्यक कागजात पनि डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

उपमहानगरका अनुसार नयाँ प्रणालीमा नागरिकको विवरण सुरक्षित रूपमा एकीकृत हुने भएकाले तथ्याङ्कमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्न समेत सहज हुनेछ । एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा विभिन्न सफ्टवेयर एकीकृत गरिएकाले सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा उपमहानगरका १९ वटै वडाका सचिवलाई तालिम प्रदान गरिनेछ । साथै नागरिक ई–केवाइसी, फाइल ट्र्याकिङ, डिजिटल सिफारिस तथा अन्य अनलाइन सेवाको क्षमता विकास समेत गरिनेछ ।

अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने नागरिकका लागि उपमहानगर कार्यालयमै सहायता कक्ष स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कक्षका कर्मचारीले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछन् । उपमहानगरपालिकाले करिब तीन महिनाभित्र दोस्रो चरणको डिजिटल सेवा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा ई-सिग्नेचर, डिजिटल भुक्तानी, राजस्व सङ्कलन, गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन, कार्यालयीय टिप्पणी प्रणाली, विकास निर्माण अनुगमन, सार्वजनिक सूचना, विपद् व्यवस्थापन, डेटा सुरक्षा तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका सेवा थप गरिने जनाइएको छ ।