आईएसपी

वर्ल्डलिंकले सरकारविरूद्ध हालेका सबै रिट खारेज, राज्यलाई करिब २ अर्ब बुझाउनुपर्ने

आइतबार, ३० बैशाख, २०८१

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले हालेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ । हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले सरकारविरूद्ध वर्ल्डलिंकले हालेका सबै रिट खारेज गरिएको दिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साल जेठ १० गते रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार शुल्कमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै २०७६ सालमा रिट दायर गरेको थियो ।

२०७६ सालदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण विरूद्ध वर्ल्डलिंकले हालेका सम्पूर्ण रिट अदालतले खारेज गरिदिएसँगै करिब २ अर्ब कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ ।

अब वर्ल्डलिंकसँगै अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि मर्मरसम्भार शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मरसम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै ब्याण्डविथ आयातको शुल्क भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सहटीको सुविधा एक वर्षदेखि रोकेको छ ।जसका कारण केही समय अगाडि मात्रै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो ।

आईस्पानले भन्योः सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट उ‌द्योग धराशायी हुने अवस्था आयो

आईसीटी समाचार

आइतबार, २३ बैशाख, २०८१

निर्वाध इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई नियामकको निर्देशन, कारवाहीको चेतावनी

आईसीटी समाचार

शुक्रबार, २१ बैशाख, २०८१

नेपालमा जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने आईस्पानको चेतावनी

आईसीटी समाचार

शुक्रबार, १४ बैशाख, २०८१

भर्खरै

बाढी प्रभावितलाई एनसेलको राहत : नि:शुल्क सेवा अवधि थप ७ दिन थप

त्रिवि उपकुलपति थापाको सल्लाहकारमा डा. ज्योति तण्डुकार

विपद्मा दराज नेपालको साथ, बाढी पीडितलाई ४५ लाखको राहत

तलब, बिल र भेन्डर भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न फोनपेले ल्यायो ‘फोनबिज’