राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । मंगलबार संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भन्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने छ । नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिका धेरै कुराहरू समेटिएका छन् । यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुराः

सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने

सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गरी सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।

कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने

सरकारले कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने भएको छ ।

मालपोत र नापीको सेवा अनलाइनबाटै

मालपोत र नापी सम्बन्धि आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट अनलाइन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

भूमि प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउन हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नती र एकीकृत गरी डिजिटल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गर्ने भण्डारीले बताइन् ।

उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने

उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वाचालित रूट प्रणाली अबलम्बन गर्न सुरू गरिने उनले बताइन् ।

‘एकल बिन्दु सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइने छ,’ उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमनको अभिलेखन एवं सहजीकरण सम्बन्धि सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाइने छ ।’

युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गरिने

सरकारले युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने भएको छ । उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक सम्पति अधिकार संरक्षण, नवप्रवर्तन, सिर्जनशील प्रविधि विकास, वित्तीय पहुँच र परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरण मार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गरिने छ ।

मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स प्रयोग

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिने छ ।

सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु हुने

आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमश कम गरिने उनले बताइन् ।

उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिइने बताइन् ।

देशभर उच्च गतीको इन्टरनेट

सरकारले देशभर उच्च गतीको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने

सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागु गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने उनले बताइन् ।

सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा

विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भइ व्वसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरमा ल्याउने उनले बताइन् ।

गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन आईटीको प्रयोग

आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १०० माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेटको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा जडित इन्टरनेटको न्युनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइने बताइन् ।

चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिने भएको छ ।

निःशुल्क स्मार्ट मिटर

उनले विद्युतीय स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिने छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिने छ ।

डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम
सरकारले सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागु गर्ने भएको छ ।

प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागु गरिने उनले बताइन् । त्यस्तै डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने

निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानूनलाई परिमार्जन गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने भण्डारीले बताइन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र

कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गरिने र विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजना पनि ल्याइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरिने बताइएको छ ।

ई-डाइरेक्ट्री तयार पारिने

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध सम्पूर्ण रोजगारीका अवसर सम्बन्धि एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई-डाइरेक्ट्री तयार पार्ने भएको छ ।

स्वचालित जल तथा मौसम मापन प्रणालीको विस्तार

स्वचालित जल तथा मौसम मापन प्रणालीको विस्तार गरी मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको गुणस्तरीय र विश्वनीय सूचना आपतकालीन् कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा वास्तविक समयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

युटिलिटी कोरिडोर निर्माण

सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन विभिन्न सेवालाई एकीकृत गर्ने गरी युटिलिटी कोरिडोरसहितको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गरिने छ ।

आगामी वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतिघरसम्मको युटिलिटी कोरिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।