भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

योजनाअन्तर्गत देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुने उल्लेख छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त योजना सार्वजनिक गरे ।

छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँचवटा उपलब्धिहरू प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।

योजनामा व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाइने विषय उल्लेख छ ।

यथार्थपरक राजस्व संकलनअन्तर्गत भन्सार कानूनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गरिएको हुनेछ ।

समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधन र ढुवानीका उपकरणउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपाय पनि अवलम्बन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि यसमा राखिएको छ । योजनाले यी उपलब्धिमार्फत थप १५ वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए । उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनका लागि छैटौँ सुधार योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे ।

नीतिगत र कानूनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रूप लिने भएकाले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषयहरू भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिबद्धता भएको बताए ।

उनले छैटौँ सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजस्वका क्षेत्रहरू व्यवस्थित भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमा वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौँ भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न भएको थियो । गाेरखापत्र