सरकारले स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गर्न नेपाल स्टार्टअप परिषद बनाउने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेर आन्तरिक छलफलमा ल्याएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९’ को मस्यौदामा नेपाल स्टार्टअप परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान सहित स्टार्टअपको अवधारणालाइ नव-उद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरणका गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसको अध्यक्षतामा सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन हुनेछ ।

परिषद्को अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनेछन् भने सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग हेर्ने) सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर,  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्ष र महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष रहने छन् । यस्तै परिषदको सदस्य सचिवमा उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने छन् ।

स्टार्टअप उद्यम सम्बन्धी नीति, ऐन नियमहरूको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा नीतिगत सहजिकरण र मार्गनिर्देशन गर्ने, स्टार्टअप नीतिका कार्यान्वयनमा प्रभावकार अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालावीच समन्वय र सहयोग वृद्धि गर्ने, स्टार्टअप सम्बन्धि कार्य गर्ने निकायलाई स्टार्टअपका विभिन्न क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुमा लक्ष्य तोकिदिने, सो उपर समिक्षा गर्ने गराउने र सो क्षेत्रको समग्र मूल्य तथा लेखाजोखा गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्ने तथा नेपाल स्टार्टअप कोषको सन्चालनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम परिषदलाई तोकिएको छ ।

परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ । परिषद्का सदस्य सचिवले समितिको अध्यक्षसंगको परामर्शमा समितिको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाबै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

परिषद्को बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीका सम्वन्धमा समितिको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेका भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन पाइने छैन् ।

परिषदले स्टार्टअप सम्बन्धित कुनै खास विषयमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विशेष प्रयोजनका लागि विज्ञहरु समेत रहनेगरी समितिका सदस्यहरु मध्येबाट आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

परिषदको सचिवालय विभागमा रहनेछ । परिषदको बैठक सम्बन्धि अन्य कार्यविधि परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने मस्यौदामा भनिएको छ ।