तीनवटा नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा कार्यालय खोल्नका लागि तीनवटा कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार तीनवटा आईटी कम्पनीले २५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका छन् । तीमध्ये दुई कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्न र एउटाले शाखा कार्यालय खोल्नका लागि लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।

अनुमति पाउने कम्पनीमा बिजसर्भ आईटी, आई ड्रिम टेक्नोलोजीज र अर्को एक कम्पनी रहेका छन् । यी कम्पनीहरूले अमेरिकामा लगानी गर्नेछन् । आई ड्रिम टेक्नोलोजीजले शाखा कार्यालय खोल्नका लागि लगानी स्वीकृति पाएको छ भने अन्य दुई कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्नका लागि लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।

विदेशमा लगानी अनुमतिका लागि अन्य केही आईटी कम्पनीका प्रस्तावहरू पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेका छन्, जसमा हाल अध्ययन भइरहेको छ । नेपाली आईटी उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको क्षणलाई आईटी क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिएको छ ।

२०८१ माघमा अध्यादेशमार्फत विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्दै सरकारले आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, सहायक कम्पनी खोल्न, लगानी गर्न तथा त्यहाँबाट आर्जित आम्दानी स्वदेश भित्र्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ असारमा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गर्दै आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलेको थियो ।

नेपाली आईटी उद्योगका लागि ऐतिहासिक क्षण

नेपाली आईटी कम्पनीहरूले नेपालबाटै विश्वभर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विश्वस्तरीय प्रडक्ट नेपालमै विकास गरेका छन् । नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि व्यवसाय विस्तार गर्न आईटी उद्यमीहरूले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएका थिए ।

अन्ततः राष्ट्र बैंकले विदेशमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न पाउने नियम बनाएको करिब छ महिनापछि २५ हजार डलर बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न लगानी स्वीकृत भएको क्षण आईटी उद्योगका लागि उत्साहजनक भएको नास आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईं बताउँछन् ।

“आईटी उद्योगका लागि यो उत्साहजनक छ । विदेशमा सेवा दिनका लागि यसले बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय पहिचानका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनले आइसिटी समाचारसँग भने, “यसले एक तहमा आम्दानी गरिरहेका कम्पनीलाई थप वृद्धिका लागि सहयोग गर्छ ।”

यसअघि कानुनी प्रबन्ध नहुँदा नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै आएका थिए । स्थानीय रूपमा उपस्थिति नहुँदा अविश्वास, बजार प्रवर्द्धनदेखि ग्राहक सपोर्टसम्म ठूला चुनौती भोग्नुपरेको थियो । किनभने विदेशमा सेवा विस्तार गर्दा त्यहाँका कम्पनीहरूले स्थानीय उपस्थितिको सुनिश्चितता खोज्ने गर्छन् ।

यसअघि पनि वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका थिए । तर त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी बाटो थिएन । कानुनी प्रबन्ध भएसँगै अब नेपाली प्रडक्ट र सेवा विदेशमा बेच्न सहज भएको छ ।

हालसम्म निरन्तर तीन वर्ष विदेशमा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको कम्पनीले मात्र विदेशमा लगानी गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था छ । तर सरोकारवालाहरूले विस्तारै विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका स्टार्टअपलाई पनि विदेशमा व्यवसाय विस्तारका लागि अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लगानी अनुमतिका लागि के–के छन् प्रावधान ?

विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र वा उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

यसअनुसार लगानी सीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा (दुईमध्ये न्यून) तोकिएको छ ।

सटही सुविधा प्राप्त गर्न निवेदन पेस गरेपछि १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ । विदेशमा गरिएको लगानी सम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देश र नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

तर सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने अवस्थामा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेश गर्न बाधा पर्ने छैन ।

विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सटही सुविधा लिएर विदेशमा लगानी गर्दा विदेशी विनिमय अपचलन वा प्रचलित कानुन विपरीत कार्य भएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशमा लगानीसम्बन्धी तथ्यांक तथा विवरण राष्ट्र बैंकले माग गरेमा सम्बन्धित संस्थाले अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।