काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र सवलीकरणका लागि नीतिगत सुधारमा सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

टेकपाना मिडियाले सोमबार आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृङ्खला’ मा बोल्दै मन्त्री गुरूङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सरकारले योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताए ।

दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा अहिले डुप्लिकेसन, राजस्व चुहावटलगायतका चुनौती देखिएकाे बताउँदै उनले यसमा नियमन र व्यस्थापन गर्न सकिएन भने दूरसञ्चार सेवाले धनी, धनी भइरहने र गरिब, गरिब नै भइरहने अवस्था आउने बताए ।

‘यहीकारण हामीले विशेष किसिमको कदम लिन आवश्यक छ । मुख्यत: पुरानो दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्दै नयाँ कानून बनाउन हामीले सुझाव मागिरहेका छौं । यसपछि यो क्षेत्रका धेरै चुनौती सम्बोधन हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसँगै यसको गुणस्तरीयतालाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको भनाइ राखे । ‘सेवा त दिएका छौं । सबै साझेदारले लगानी पनि गरेका छन् । तर सेवा किन गुणस्तर हुन सकेन, त्यो प्रश्न बाँकी नै छ,’ उनले भने ।

सेवालाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन केही समस्या र अन्तर रहेको बताउँदै उनले सेवाप्रदायकसँग साझेदारी गरेर यसको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भनाइ राखे ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउँदै उनले गुणस्तर सेवा नदिने सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने प्रावधान बनाउने दिशामा सरकार अगाडि बढेको जानीकारी दिए ।

‘हाम्रा लगानीहरु खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सेवाप्रदायकसँग समन्वय राम्रो बनेको छैन । सहरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका तार झुण्डिहरेका छन् । यस्ता चुनौती समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयार छौं,’ उनले भने ।

आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै पूर्वाधार कम्पनीको बहस गरिरहेका बताए । ‘पूर्वाधार सहप्रयोगको कुरा असम्भव लाग्थ्यो, अहिले सम्भव भएको छ । सरकारी कम्पनीको पूर्वाधार पनि सहप्रयोग गर्न पाउने नीति बनिसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले एक वा दुई वटा कति पूर्वाधार कम्पनी बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ । हामीले एउटै कम्पनी पर्याप्त हुन्छ भनेका छौं । आईएसपीका साथीहरूले दुई वटा बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । हामी यसबारे छलफल गरी ठोस निर्णयमा पुग्नेछौं ।’

सीमित  प्राकृतिक  स्रोतका  रूपमा  रहेको  फ्रिक्वेन्सीको  प्रभावकारी प्रयोगलाई  सम्भव  बनाउन  सरकारले  फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी  रणनीतिक योजना  तयार गर्न  लागेको  मन्त्री  गुरुङले  जानकारी दिए । यसले  फ्रिक्वेन्सी  वितरण र प्रयोग  पारदर्शी  हुने  उनको  भनाई  थियो । हालैमात्र फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले दूरसञ्चार  सेवाहरू अब व्यवसायदेखि सरकार (बीटुजी) मा जानुपर्ने  सुझाव  दिए । दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग अब  अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउने दिशामा हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

नेपाल  दूरसञ्चार  प्राधिकरणका  अध्यक्ष  पुरुषोत्तम  खनालले  ब्रोडब्यान्ड नीतिले लिएका लक्ष्य विगत पाँच वर्षमा धेरै हासिल भएको जानकारी दिए ।

कोभिड १९ सङक्रमणका कारण दूरसञ्चार सेवाको उपभोगमा व्यापक परिवर्तन आएको उनले बताए । फाइभजी सेवा परीक्षण खुला भइसकेकाले अबको दूरसञ्चार बजार आईओटी र एआईतर्फ जाने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आईटीयूका विज्ञ स्कट डब्लू मिनहेनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यून आयस्तर भएका जनताका लागि महंगो इन्टरनेटले यस अघि भन्दा कोभिड १९ पछि थप चुनौति बढाएको बताए ।

'सामाजिक र आर्थिक सहभागीताका लागि सहज कनेक्टिभिटीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सेवा, सञ्चार, ईकमर्स सेवामा पहुँच पुर्‍याउन सक्नुपर्छ,' उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै सोही कार्यक्रममा भएको ‘कनेक्टिङ ब्रोडब्याण्ड टु प्रडक्टिभिटी : कन्टेक्स्ट टु नेपाल’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा वक्ताहरूले ब्रोडब्याण्डको परिभाषा र कर नीतिलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्न आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अहिले  परिस्थिति परिवर्तन भएकाले भएकाले ब्रोडब्यान्डको परिभाषा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमकी निर्देशक प्रतिभा वैद्यले भौगोलिकरुपमा विकट स्थानहरुमा ब्राेडब्याण्ड सेवा पुर्‍याउन सरकारले सेवाप्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । साथै उनले दूरसञ्चार नीतिमा सहजीकरण गर्न र खरिद प्रक्रिया नीतिलाई लचिलो बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै एनसेल आजियाटाका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक एन्डी चोङले ब्रोडब्याण्ड मूल्य तथा सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन बाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० प्रतिशत लाइसेन्स शुल्कका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र आधिपत्य रहेको कारण शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक नेपालका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले  बताए ।

अर्थविद् विनिशा नेपालले प्रविधि साक्षरताको राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएर अबको दूरसञ्चार नीतिलाई समावेशी बनाउन आग्रह गरिन् ।