सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारीमा जुटेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढु‌ंगानाबीच आइतबार भएको छलफलमा मुलुकभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा मन्त्रीद्वय, सञ्चारसचिव राधिका अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानालगायत कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमपतिपत्र छाप्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘मन्त्रालयको महत्वपूर्ण योजनामध्ये मुद्रण केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गर्नु पनि एक हो । यथाशीघ्र केन्द्रमार्फत छपाइको काम सुरुआत गर्नेछौं । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक र प्राविधिक तयारीमा लाग्नेछौं,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले स्वदेशमा आवश्यक कागजात छाप्नु भनेको देशको स्वाभिमान र गौरवका साथै रोजगारीका अवसर सृजना हुने भएकाले सरकारका छपाइसम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

स्वदेशमा आयआर्जन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुने भएकाले यथाशीघ्र छपाइलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे ।

यातायातमन्त्री दाहालले सरकार नयाँ र महत्वपूर्ण कार्यको सुरुआत गरेर जनतामा सकारात्मक र भरोसापूर्ण सन्देश छोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र सहकार्य गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी लिखित सम्झौता गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

सञ्चार सचिवसमेत रहेकी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकी अध्यक्ष अर्यालका अनुसार छलफलमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमपतिपत्र छाप्न सकिने निश्‍कर्ष निकालेको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले छलफलमा उठेका विषयलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि छाप्ने मिति तय गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले छलफल मात्रै भएको हो । कहिले छाप्ने भन्ने मिति तय भएको छैन,’ उनले भने ।

छलफलले करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दुई वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको केन्द्र निष्क्रिय बनेको थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पुनर्जीवित बनाउन छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्मचारीविहीन केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशक ढुंगानालाई नियुक्त गरिएको थियो । उनी आएपछि छपाइ कार्य सुरु गर्न लागिएको हो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले छापाखाना प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी थालिएको बताए । कुनै पनि नेपाली कागजात बाहिर छाप्नु नपर्ने भन्दै उनले हुलाक टिकट, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत कागजपत्र स्वदेशमा छापाइ हुँदा देशको राजस्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखे ।

मन्त्री गुरुङले एक–दुई दिनभित्र लाइसेन्स छाप्ने विषयमा यातायात मन्त्रालय र केन्द्रसँग सहमति गरी छपाइ थालिने स्पष्ट पारे । ‘यही वर्षभित्र छपाइ सुरु गर्छौं । एक–दुई दिनमा लिखित सहमति गरेर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।