सरकारले टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आलाकार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

चैत १५ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार आलाकार्ट प्रणाली लागु गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।

आलाकार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण भएसँगै अब टिभी च्यानल प्याकेजका लागि न्युनतम शुल्क २५० रुपैयाँ र अधिकतम शुल्क ५०० रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नेपालको एकमात्र डिटिएच सेवा प्रदायक डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले आलाकार्ट प्रणालीले ग्राहक र सेवा प्रदायक दुबैलाई फाइदा पुग्ने बताए ।

यसअघि विदेशी टेलिभिजन च्यानलले समग्र ग्राहकको आधारमा नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायकबाट पैसा असुल्दै आएका थिए । आलाकार्ट प्रणाली लागु भएसँगै विदेशी च्यानलको ‘दादागिरी’ शैलि रोकिने आचार्यको भनाइ छ ।

‘विदेशी च्यानल कति ग्राहकले हरेरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन् । तर कुल ग्राहक संख्या थाहा हुन्छ, उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘कुल ग्राहकले पक्कै हरेरिरहेको होला भन्ने अनुमानका आधारमा विदेशीले शुल्क लिने गरेको थियो । त्यसलाई यसले सहजीकरण गर्नेछ ।’

अब सिस्टमले कुन प्याकेज कति ग्राहकले कुन खरिद गरे भन्ने थाहा दिने छ । न्यूनतम शुल्क अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने साथै त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय बस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

स-शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे वापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको प्याकेजको आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने र प्रत्येक प्याकेजको अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ (कर समेत) भन्दा बढी हुनु पाइने छैन् । नयाँ शुल्क अनुसार टेलिभिजन सेवा प्रदायकले च्यानल प्याकेज समेत परिमार्जन गर्नेछन् ।

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम रु. २५०/- (कर समेत) भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने र स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।

आचार्यका अनुसार आलाकार्ट प्रणाली लागु भएसँगै ग्राहकले पनि सस्तोमा टिभी हेर्न पाउने छन् भने सेवा प्रदायकले पनि ग्राहकले हेरिरहेको आधारमा पैसा तिर्नेछन् ।

विदेशी स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रसारण गर्न स्थानीय संस्था, वितरक चयन गरी नीजसंग कार्य सम्झौता गरी बिना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरु (केबुल, MSO, DTH, IPTV, MMDS, DTTB आदि) लाई सिग्नल उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अधिनमा रही प्रदान गरिने ईन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवा (प्रसारण सेवा) संग बन्डलिङ गर्न पाईने छैन् ।

यसका साथै इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आवद्ध नगरी छुट्टा छुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने र यसरी पनि हालको शुल्क भन्दा बढी नहुनु पर्नेछ ।

यस्तो छ शुल्क निर्धारण सूचना