व्यावसायिक कृषिमा लागेका र कृषि क्षेत्रलाई नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाएकाका लागि सरकारले ल्याउन लागेको ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो कार्ड जारी गर्नका लागि जिम्मेवारी पाएको कृषि विकास बैङ्कले धेरै प्राविधिक काम पूरा गरिसकेको छ । बैङ्कका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले कार्डका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै अन्तिम चरणमा पुगेको र कार्यविधि तयार भएपछि सम्भवतः दशैँपछि कार्ड वितरण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

कार्यविधिमार्फत क्रेडिट कार्ड कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्ता ग्राहकलाई दिने, ग्राहक पहिचान कसरी गर्ने, खाता भएकालाई मात्रै दिने कि नभएकालाई पनि दिनेलगायतका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएपछि सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा किसानले पैसा नभएका बेलामा पनि सहजै मल, बीउ, कृषि औजारलगायत सामग्री खरिद गर्न सहजता प्रदान गर्न ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि विकास बैङ्कलाई सुम्पेको छ ।

किसान क्रेडिट कार्ड सर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेको एटीएम र भिसा कार्डकै आकारमा हुने किसान क्रेडिट कार्ड चिप्समा नभई क्यूआर कोडमा आधारित हुने उनले बताए ।

एटीएम बुथमा नचल्ने यो कार्डले सुरुवाती चरणमा कृषि विकास बैङ्कबाट लिएको ऋणको थप किस्ता झिक्न चेक बोकेर बैङ्कसम्म किसान धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताइएको छ ।

साथै बैङ्कले नगद भुक्तानी प्रदायक गाउँ स्तरमा खडा गर्ने र सोहीमार्फत किसानले कृषि कर्मका लागि चाहिएका बेला नगद लिनसक्ने व्यवस्था किसान क्रेडिट कार्डमार्फत हुने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । सरकारी तयारी यस्तो रहे पनि निजी बैङ्कले भने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले अरू बैङ्कले पनि ल्याइरहेको कार्डबाट धेरै किसान लाभान्वित हुने भन्दै उनले भने, ‘तर मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार कृषि विकास बैङ्कले ल्याउन लागेको हो । गोरखापत्रबाट