आईसीटी समाचार
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व अहिले एक सानो गाउँमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । विश्वका जुनकुनै स्थानमा बस्ने नागरिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट वञ्चित हुनु परेको छैन । यसको प्रयोगमार्फत प्राप्त हुने विभिन्न सेवाका अतिरिक्त यो प्रविधि सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सहयोगी भइरहेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहका माध्यमले भूगोलरहित समाजको निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ । यसले निम्न वर्गको मानिसलाई सूचनाको हक र पहुँचमा स्थापितसमेत गरेको छ । ज्ञान र सीप सिक्न सक्ने सम्भावनाहरुका ढोका खोलिदिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आम मानिसको स्वार्थरहित अनन्य सहयोगी मित्र साबित भएको छ । यसको सही सदुपयोगले मानिसको जीवनमा अतुलनीय रुपान्तरण ल्याएको छ भने यसको दुरुपयोगले कति मानिसलाई समाप्त बनाएको पनि छ ।
एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेटले सञ्चारको क्षेत्रमा यतिधेरै कायापलट हुनेछ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । कट्वालले दमाह बजाएर सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो समाज अहिले मोबाइलको रिङटोनसँगै सूचनाको प्रवाह गर्छ ।
धेरै मानिसहरु अहिले मोबाइलमा आएका पछिल्ला समाचारहरु हेरेर सुत्ने गर्छन् र बिहान ताजा समाचारहरु हेरेरमात्र आफ्नो ओछ्यान छोड्छन् । कतिपय मानिसहरु कम्तीमा दुईदेखि १२ घन्टासम्म कम्प्युटर र मोबाइलमा समय बिताउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
आजको दिनमा आइपुग्दा चिट्ठीपत्र, रेडियो, टिभी, पठन सामग्री, खेल, वार्तालाप एउटै उपकरणबाट प्राप्त हुने भएपछि हिजो हप्तौँ हिँडेर समाचार पुर्याउने कुरा कथामा सीमित भएको छ ।
टेलिभिजनका पर्दामा मानिसलाई देख्दा आश्चर्य मान्ने हामीलाई अहिले भिडियो कलमा साथीभाइ आफन्तसँग कुराकानी गर्दा अनौठो लाग्दैन । आफन्त घरदेखि टाढा, विदेशमा हुँदा हालखबर थाहा नपाउँदा महिनौँ अत्यास लाग्ने क्षण अहिले छिनभरमै काँचको स्क्रिनमा भे्टन, कुरा गर्न सम्भव बनाइदिएको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘हातहातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट’को नारा ल्याउँदा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । तिनै मानिस आज आइफोनमा भिडियो कल गर्दछन् । इन्टरनेट नागरिकको अत्यावश्यक वस्तुभित्र सफल भयो भने नागरिकको अपेक्षा हातहातमा सरकार, घरघरमा विद्युतीय सेवा हुन थाल्यो ।
विद्युतीय पसलहरुले ‘अनलाइन डेलिभरी’ दिन थाले नेपालमा । गाउँमा बस्ने नागरिकलाई विद्युतीय भुक्तानी अप्ठ्यारो लाग्ने र सबै नागरिकको पहुँचमा नभए पनि सहरका बासिन्दालाई यो अत्यन्त सहज भइसक्यो । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार २०७९ वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्म विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट करिब ७४ खर्ब बराबरको कारोबार भएको छ ।
हाल नेपालमा ‘५जी’ नेटवर्कको परीक्षण सुरु भएको छ । यो प्रविधि ‘४जी’ भन्दा बढी स्मार्ट भएता पनि यसका उपभोक्ता भने न्यून हुने आङ्कलन गरिएको छ । इकमर्स र डिजिटल सेवाहरुमा वृद्धि हुनेछ भने नेपालका अधिकतम् व्यवसायहरु क्लाउड कम्प्युटिङमा आधारित हुन्छ ।
जसले गर्दा डाटा भण्डारण गर्न हार्डवयेर, सफ्टवयेर भौतिक सञ्चयको आवश्यकता यसमा गरिने लगानीलाई धेरै हदसम्म घटाउन सक्छ । स्थानीय रुपमा नवप्रवर्द्धनले स्थान पाउनेछ । स्थानीय भाषामा कम्प्युटरमा कामकाज गर्न सहज हुने खालका सफ्टवयेरहरु विकास गरिनेछन् ।
विकसित देशहरुमा प्रयोगमा आएका चालकबिनाका गाडीहरु हाम्रै सडकमा गुड्नेछन् भने आकाशमा धेरै समयसम्म अटो पाइटलले जहाजको उडान भर्नेछन् । सार्वजनिक स्थानहरुको कामकाज रोबर्टले सम्हाल्ने छभने घर, अफिस र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि नेटवर्कबाट नियन्त्रण गर्न सकिने साइबर सुरक्षा गार्डको व्यवस्था हुनेछ ।
इन्टरनेट र नेटवर्कको सहयोगमा घरबाहिरबाटै आफ्नो घरको बत्ती बाल्न, निभाउन, गेट खोल्न, बन्द गर्न, फ्रिज, रेडियो, टिभी खोल्न बन्द गर्न सकिनेछ । यी सबै सुविधाहरु ‘६जी’ उपलब्ध हुनेछन् ।
आउँदा दिनहरुमा विद्यार्थीहरुले पुस्तकको भारी बोकेर विद्यालय जानु अवस्थामा कमी आउनेछ । विद्यालयले उपलब्ध गराउने कम्प्युटरमै सबै शिक्षण सामग्रीहरु अनलाइन प्रोर्टलमा उपलब्ध हुनेछन् । अनलाइन शिक्षामार्फत शिक्षकहरु घरघरमा उपलब्ध हुनेछन भने इलर्निङमार्फत अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरु बढनेछन् ।
दुर्गम गाउँहरुमा पनि ‘भिडियो कम्फरेन्स’बाट स्वास्थ्य उपचारको सुरु हुनेछ र जटिल शल्यक्रियाका लागि मात्र सुगम स्थानमा आउनुपर्नेछ । अन्य विकसित देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि राज्यले चाहेमा एउटै एकीकृत व्यक्तिगत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सबै नागरिकको जीवनभरको क्रियाकलाप र दैनिक गतिविधि व्यवस्थापन, नियन्त्रण गर्न र आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । कृषि क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी यन्त्रीकरण र बजारीकरण गर्न सकेमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरु रहेको छ ।
स्वदेशमै सूचना प्रविधिका हार्डवयेर र पर्याप्त सफ्टवयेर विकास नभई सकेको हुँदा बाह्य मुलुकसँगको परनिरर्भतालाई बढाएको छ । वार्षिक मर्मतसम्भारमार्फत अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर जानेछ । स्वदेशमै विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्योगको स्थापना नहुँदा चुनौतीहरु धेरै छन् । कतिपय महँगा सामानहरु पनि कवाडीको मूल्यमा बेच्न हामी बाध्य छौँ ।
गाउँले प्रविधि खोज्दै छ भने सहर प्रविधिको ज्यादा प्रयोगले कुरुप बन्दै गइरहेको छ । रोबोर्ट र च्याटजिपिटी जस्ता प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले रोजगारीको अवसरलाई घटाउँदै लगेको छ । प्रकृतिप्रेमी मानिस बिस्तारै यन्त्रप्रेमी बन्दै गएको छ ।
अहिले मानिसले यन्त्रसँग विवाह गरेका छिटपुट समाचार सुनेता पनि भविष्यमा यसले विकराल रुप लिने वैज्ञानिकहरुको आङ्कलन छ र यसले सन्तान उत्पादनमा नकारात्मक असर गर्ने चिन्ता बढेर गएको छ । बेरोजगार मानिसलाई यसले झन् प्रभाव पार्नेछ र विश्वको जनसङ्ख्यामा कमी आउनेछ ।
भविष्यमा विश्वभर नै डिजिटल डिप्लोमेसीमा वृद्धि हुनेछ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अझ बढेर जानेछ । समाजमा साइबरसम्बन्धी आपराधिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुनेछ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र भारतमा भएको आमचुनावमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले परेको प्रभाव अब बिस्तारै नेपालमा पनि पर्ने सङ्केत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान र सङ्घको निर्वाचनमा चितवनलगायतका जिल्लाहरुमा देखा परिसकेको छ । आउँदो निर्वाचनमा यसले अझ धेरै प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
कम्प्युटर प्रणालीका साथै डाटाको सुरक्षाका खातिर साइबर सुरक्षासम्बन्धी समयसापेक्ष नीति तर्जुमा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सफ्टवेयर प्रणाली विकास साथै गुणस्तर मापदण्ड, अनुसन्धान, आइटी अडिट र साइबर सुरक्षाका लागि मानवीय स्रोत र साधनको विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि नीतिगत एवं संरचनागत उचित व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
सूचना प्रविधि ऐन, इन्टरनेटसम्बन्धी ऐन, डाटा वा क्लाउन्ड ऐन, डाटा प्राइभेसी, विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नीति र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ऐन नबन्दा निकै अप्ठ्यारो भएको छ । कतिपय अन्यायमा परेका व्यक्तिहरु न्याय कुरेर बसिरहेका पनि छन् ।
ऐन नबन्दा नयाँ प्रविधि जस्तैः एआई, बलकचेन, मेसिन–लर्निङ, डिप–लर्निङ, विटक्वाइन, रोबोटिक्स, ड्रोन, इन्टरनेट अफ दी थिङ्स, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगका बारेमा पनि अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दो रहेको कुरा एकीकृत डाटा केन्द्रमा पटकपटक साइबर आक्रमण हुँदा अध्यागमन कार्यालयको सेवा साथसाथै अन्य सरकारी निकायहरूको वेबसाइटहरू करिब चार घन्टा अवरुद्ध भएको थियो ।
हालै लोक सेवा आयोगलगायतका सरकारी कार्यालयका डाटा हराएको कुरा विभिन्न समाचार माध्यमहरुले तथ्यको पुष्टि गर्दछ । अतः राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको साङ्गठनिक पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सूचना प्रविधि सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ ।
आम नागरिकलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा कम्प्युटर, समाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनाको कमी रहेकाले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र जनचेतना अभियानमार्फत राष्ट्रिय स्तरमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जागरुकता ल्याई डिजिटल खाडललाई कम गर्नु आवश्यक छ ।
सूचनाको पहुँचमा सबै नागरिकको समान हक स्थापित गर्न जरुरी छ । हुने, खाने र हुँदा खाने दुवै वर्गलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपभोगमा समान अवसर प्रदान गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक स्थानहरुमा निःशुल्क इन्टरनेटसहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । रासस
(लेखकः ईगर्भनेन्स र सूचना प्रविधि विज्ञ हुन् ।)
