आईसीटी समाचार
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा अध्यक्ष महाविर पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै पुनले मस्यौदामा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको र अनुसन्धानकर्ताले अनुदान लिन प्रचलित चलन जस्तै एकदमै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पुयाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
गत वैशाखा १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म महावीर पुनको नेतृत्वमा नेतृत्वमा अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि गत वैशाख १८ गते ६० दिनभित्रमा माग पुरा गर्नका लागि आवश्यक विधेयक मस्यौदा ६० दिनभित्र ल्याउने गरी सरकार र महावीर पुनबीच लिखित सहमति भएको थियो ।
तर सहमति भएको १८० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन् । अहिलेसम्म ५ वटा मस्यौदा तयार भएपनि अन्तिम रूप दिन सकेको छैन् ।
पाँच वटा मस्यौदा बनिसक्दा पनि आफुहरूको सल्लाह सुझाव समावेश नभएको पुनले जानकारी दिए । ‘धर्ना आन्दोलनमा भाग लिएका समूहले मन्त्रालयको टिमले बनाएको सो पाँचौं मस्यौदा अध्ययन गर्यौं, तर त्यसमा हाम्रो सल्लाह सुझावहरु समाबेस गरिएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदासँग हाम्रोसमुह सैद्धान्तिक र व्याबहारिक रुपमा सहमत छैनौं। किनभने मस्यौदाले नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्ने प्रतिभाशाली, जेहेन्दार र सृजनशील वैज्ञानिक र युवालाई देशमा नै बसेर विज्ञान प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको काम गर्नको लागि नभई नहुने उत्साहवर्द्धक वातावरण सृर्जना गर्दै गर्दैन ।’
मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले नेपालबाट विदेश पलायन भइसकेका वैज्ञानिकहरु र प्रतिभाहरुलाई नेपालमा नै फर्केर योगदान दिन प्रोत्साहन पटक्कै नगर्ने पुनको धारणा छ ।
‘अनुसन्धान, नवपवर्तन तथा आविष्कार गर्नेहरुलाई अनावश्यक हतोत्साह होइन कि सकेसम्मको प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । मस्यौदामा कल्पना गरिएको परिषद एउटा औपचारिक परिषद मात्र हुनेछ र त्यस्ता औपचारिक परिषदले तदारुकताका साथ द्रुत गतिमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराको थुप्रै प्रमाणहरु छन्,’ उनले भनेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले ऐनबाट कोषको स्थापना हुनु पर्यो र त्यसपछि कोष सञ्चालन गर्ने विधि हुनु पर्ने आफुहरूको भनाइ रहेको पुनले बताएका छन् । यसका साथै विद्यमान नाष्ट, नार्क, खाद्यप्रविधि, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, औषधी ब्यवस्था विभाग, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु लगायत धेरै संस्थाहरूको ऐन द्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरुसँग प्रस्तावित ऐन नबाझिनु पर्ने राय उनीहरूको छ ।
