नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज (नास आईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गतिविधिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । 

कोटिभिटी नेपालविरूद्ध मुद्दा दायर भएपछि तीन संगठनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै आईटी उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् । 

‘कर लगायतका विषय कानूनी दायरा भित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ 

प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले चिन्तित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत तीन संस्थाले अनुरोध गरेका छन् । 

नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्ने र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा आफुहरू प्रतिबद्ध भएपनि कर कानूनको गलत व्याख्या गरी÷गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त तीन संस्थाले अपिल गरेका छन् । 

यसले उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने उनीहरूको ठम्मयाई छ ।

त्यसैले आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई तीन संस्थाले आग्रह गरेका छन् । 

केही दिन अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल विरूद्ध कानुनको अपव्याख्या गर्दै १० अर्ब बढीको बिगो र जरिवाना कायम गरी मुद्दा दायर गरेपछि अहिले त्यसको चोतर्फी विरोध भइरहेको छ ।