सर्वोच्च अदालतले डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड २०२४ प्राप्त गर्न सफल भएको छ । शुक्रबार ह्यात रिजेन्सी काठमाडौंमा आयोजना भएको इन्ड्राइभ आइसिटी अवार्ड २०२४ सपोर्टेड बाई एनसेल फाउन्डेसन इन एशोशिएसन विथ नेपालपे क्युआर, जेनस एण्ड जुमको ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । 

सर्वसाधारण जनतालाई दिने सेवा सुविधालाई सूचना प्रविधि मार्फत छिटो, छरितो र सरल तरिकाबाट प्रदान गर्ने सरकारी संस्थालाई यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसैअनुसार यस वर्ष सर्वोच्च अदालतलाई डिजिटल गभर्नेन्स अवार्ड दिइएको हो । 

न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो, सर्वोच्च अदालत । समयको मागसँगै सर्वोच्च अदालत पनि प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ । यसका लागि विभिन्न डिजिटल प्रणालीहरू विकास गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु पर्दैन् । अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गराउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन, मुद्दाको अवस्था, सुनुवाई मिति र मुद्दा सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था सर्वोच्चले गरेको छ । 

दैनिक पेशी सूचीको जानकारी अनलाइनबाट दिनुका साथै भर्चुअल सुनुवाईका लागि भिडियो कन्फेरेन्सिङ तथा  विगतका निर्णय र फैसलाहरू पनि अनलाइनमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

गत २ वर्षमा सर्वोच्चको वेबसाइट १४ करोड बढी भिजिट भएको छ भने सर्वोच्चमा ५२५ र उच्चमा ३ हजार ८९३ मुद्दा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई भएका छन् ।

सर्वोच्चले औसतमा दैनिक ३६ सय र साप्ताहिक ७४ हजार एसएमएस पठाउने गरेको छ । कानूनसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी दिन डिजिटल स्रोत र लाइब्रेरीको समेत विकास गरिएको छ । 

यस बाहेक अदालतले आफ्नै मोबाइल एप समेत विकास गरेको छ, जसबाट मुद्दाको ट्रयाकिङ, सूचना र अदालत सम्बन्धि विभिन्न जानकारीहरू लिन सकिन्छ ।