आगामी माघसम्ममा नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवा सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसा माघसम्ममा काठमाडौं र पोखराका केही स्थानबाट फाइभजी सेवा सुरू गर्ने तयारी टेलिकमले अगाडि बढाएको हो । 

तर फाइभजी सेवा सुरू गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठूलो सहयोग आवश्यक पर्ने नेपाल टेलिकमकी प्रमुख प्राविधिक अधिकृत एवं वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयकी निर्देशक रीना डंगोलले जानकारी दिइन ।

‘पहिलो पटक फाइभजी ल्याउने सेवा प्रदायक मात्रै बन्न चाहदैनौं । फाइभजीका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ,’ शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले आयोजना गरेको भूप राज पाण्डे पोलीसी डायलगमा उनले भनिन, ‘फाइभजीमा गरिएको लगानी फिर्ता आउन हाम्रो अध्ययनमा लामो समय लाग्ने देखियो ।’ 

फाइभजीमा ठूलो लगानी गरेर कस्टमर डिमाण्ड, लगानी फिर्ता र कुन फ्रिक्वेन्सीमा चलाउँदा कस्ट अप्टिमाइज हुन्छ त्यसमा विस्तृत अध्ययन गर्न समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उनले आग्रह गरेकी छन् । 

‘फाइभजी ल्याउने सबैको चाहना हो । तर फ्रिक्वेन्सी लगायतमा सब्सिडिज दिनुपर्छ,’ डंगोलले भनिन, ‘कम्तिमा पनि फाइभजीको कस्टमर बेस नबनाउनुजेलसम्म ठूलो सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।’ 

फ्रिक्वेन्सीको अक्सन खोल्ने तयारी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छिट्टै सबै ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन खोल्ने तयारी गरेको छ । ‘स्पेक्ट्रमको अक्सन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब हामी स्पेक्ट्रम कमिटीमा पनि पठाउँदै छौं । छिट्टै सबै ब्याण्ड खोल्दै छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले भने । 

फाइभजी सुरू गर्नका लागि एसए (स्ट्यान्डअलोन) र एनएसए (नन्-स्ट्यान्डअलोन) गरी दुईवटा मोडल छन् । सुरूमा फाइभजी सेवा एसए वा एनएसए कुनमा जाने स्पष्ट हुनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । 

‘एसएमा जाने हो भने ३५०० मेगाहर्ज र एनएसएमा जाने हो भने २६०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ भण्डारीले भने । 

नेपालमा २६०० मेगाहर्ज सपोर्ट गर्ने ह्याण्डसेट करिब १५ प्रतिशत छन् । फाइभजी सुरू गर्नका लागि के के इन्सेन्टिभ आवश्यक पर्छ त्यसमा सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार रहेको भण्डारीको भनाइ छ । 

२०७८ चैतमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण) नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २०७८ साल साउनमा २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी निःशुकल्क दिने दिने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभजी परीक्षणका अनुमति मागे पनि नेपाल टेलिकमले मात्रै अनुमति पाएको थियो ।