अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र लोकतान्त्रिक सुशासनका पक्षमा क्रियाशील नागरिक समाज संस्थाहरूको सञ्जाल सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सरोकारवाला ३१ नागरिक समाज संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । 

३१ संस्थाहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानुनी संरचना आवश्यक भए तापनि पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट कानुनी मापदण्डबिना प्लेटफर्म बन्द गर्नु स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक हुने बताएका छन् । 

‘हाल कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव छ,’ ३१ संस्थाहरूले जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  

साथै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको अवस्थामा तत्काल प्रतिबन्धको चेतावनीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारप्रति नकारात्मक असर पार्न सक्ने दावी गरिएको छ ।

नागरिक संस्थाहरूका अनुसार यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचना प्रविधि सेवाहरूको निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई समेत जोखिम पुर्याउने देखिन्छ । साथसाथै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आउन सक्ने विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । 

राज्यको नियमनकारी भूमिकाको सम्मान गर्ने भएपनि संविधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको सम्मान गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सरकारले अनुरोध गरिरहेको सन्दर्भमा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई सरकारसँग अर्थपूर्ण सम्वादमा रहन र लोकतान्त्रिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुपको नागरिक अधिकारमैत्री नीतिनियम निर्माणका लागि नेपालका सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न र आवश्यक पारदर्शिता अपनाउन समेत ३१ संस्थाहरूको भनाइ छ । 

‘डिजिटल माध्यमहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक संवाद प्रोत्साहन गर्नु र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, हामी सरकार, संसद, नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका सबै पक्षबीच सहकार्यमा आधारित दिगो र अधिकारमैत्री डिजिटल शासन प्रणालीको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिन्छौं । संसदमा छलफल भइरहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका हकमा पनि पर्याप्त बहस, विशेषज्ञ राय र सार्वजनिक परामर्श आवश्यक छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’

यस्तो छ ३१ नागरिक संस्थाको माग

• नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (नेपालको संविधान, धारा १७), सूचनाको हक (धारा २७) तथा डिजिटल अधिकारमा असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँच रोक्ने जस्ता असन्तुलित, अव्यावहारिक  र अपरिपक्व निर्णयहरू नगरियोस् ।
•  नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श तथा सुझाव समेट्दै डिजिटल नियमन प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी, सहभागीतामूलक र अधिकारमैत्री बनाइयोस् ।
• सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारमा आधारित, प्रयोगकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्। 
• प्रतिबन्ध वा रोकजस्ता कदमलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र अवलम्बन गरियोस् । 

सरोकारवाला ३१ नागरिक समाज संस्थाहरू