लुइसविल विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञान प्राध्यापक रोमन याम्पोल्स्कीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र आर्टिफिसियल जनरल इंटेलिजेन्स (एजीआई) ले निकट भविष्यमा विश्वभर रोजगारी र आर्थिक संरचनालाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। द डाईरी अफ अ सिईओ पोडकास्टमा उनले २०२७ भित्र एजीआईसँगको सामना हुनसक्ने अनुमान राखेका छन् र सन् २०३० भित्र शारीरिक श्रमसमेत रोबोट र मेसिनहरूले सम्हाल्न सक्ने बताए ।

क्रमिक रूपमा सबभन्दा पहिला कम्प्युटरमा गरिने सबै कामहरू अटोमेट हुने र त्यसपछि ह्युमानोइड रोबोटहरू आउँदै भौतिक कामहरू पनि गर्न थाल्ने उनको भनाइ छ । यसरी अघि बढे विश्वव्यापी बेरोजगारीको स्तर अत्यन्तै उच्च हुनेछ । यहाँसम्म कि ९९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अन्दाज उनले प्रस्तुत गरेका छन्। यसले अर्थतन्त्र र सामाजिक ढाँचालाई नै धक्का दिने सम्भावना देखिन्छ ।

एक साधारण भेटघाटको प्रसंग सुनाउँदै उनले धेरै मानिसहरू अझै यसलाई हल्का रूपमा लिन्छन्, उबर चालकले सेल्फ-ड्राइभिङ कारले आफूलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने जवाफ दिए जस्तो। तर उनीको नजरमा प्लम्बर, भान्से जस्ता पेशाका मानिसहरू पनि समयसँगै बदलिन सक्छन् र एआई हरेक क्षेत्रमा तीव्र रूपमा प्रवेश गरिरहेको छ।

एआईले अपार सम्पत्ति सिर्जना गर्नसक्छ र बिना मानवीय श्रमका वस्तु र सेवा उत्पादनका लागि मार्ग खोल्नसक्ने याम्पोल्स्कीको दावी छ । यसले युनिभर्सल बेसिक इनकम (युबीआई) जस्ता नयाँ विचारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ ।

तर वास्तविक चुनौती केवल पैसाको भन्दा पनि कामले मानिसलाई पहिचान, गर्व र जीवनको उद्देश्य दिन्छ, र ती हराउँदा मानिसहरू आत्मपहिचान र मानसिकतामा ठूलो असर महसुस गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यदि जागिरहरू नहुने भए, मानिसहरू के गर्ने र आफूलाई कसरी परिभाषित गर्ने? उनले प्रश्न गरे । 

याम्पोल्स्कीकै चेतावनीले देखाउँछ - प्रविधि विकाससँगै नीतिगत, शैक्षिक र सामाजिक संरचनामा अग्रिम सोच आवश्यक छ। रोजगारको स्वरूप, पुनःप्रशिक्षण (reskilling), सामाजिक सुरक्षा र मानिसहरूका लागि उद्देश्यपूर्ण गतिविधिको सम्भावना जस्ता धाराहरूमा व्यापक छलफल र तयारी आवश्यक पर्दछन् भन्ने चिन्ता उठेको छ।

प्राध्यापक याम्पोल्स्कीको चेतावनी केवल भविष्यवाणी नभएर हामीलाई आउँदो सम्भावित परिदृश्यहरूप्रति सचेत गराउने ऐना हो। एआईले ल्याउने सम्भावित लाभहरूका साथसाथै चुनौतीहरू पनि छन् । ती चुनौती सामना गर्न अहिले नै नीति निर्माताहरू, शैक्षिक संस्था र समाजले मिलेर योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई देखाएको छ ।